२६ जलविद्युतले मुद्दा जिते, चारले हारे

    309

    काठमाडौं, १२ कात्तिक

    supreme_court_buildingसर्वोच्च अदालतले २६ जलविद्युत् आयोजनाले सर्वे लाइसेन्स नवीकरण गर्दा बढाइएको दस्तुर तिर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले सोमबार शुल्क वृद्धि गर्नुभन्दा पहिले लाइसेन्स नवीकरणको आवेदन दिएका २६ कम्पनीले बढेको शुल्क तिर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
    पुरानै दस्तुर तिरी लाइसेन्स नलिएका तर नयाँ दस्तुर तिर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च गएका ४ आयोजनाको रिट खारेज भएको छ । दिव्यज्योति हाइड्रोपावर, इनर्जी एन्ड हाइड्रोपावर, ममता पावर र मल्टी डेभलर्स प्रालिको रिट खारेज भएको हो । पञ्चकन्या हाइड्रो पावर, हिम कन्सल्ट, दीपसभा, हाइड्रोभिजन, लिबर्टी इनर्जी, चिर्खुवा, गेज नेपाललगायत २६ कम्पनीले मुद्दा जितेका हुन् ।
    लगानी गर्न नसक्नेले ओगटेको आयोजनाको लाइसेन्स खोस्न र खरिदबिक्रीको खेतापाती रोक्न सरकारले दस्तुर बढाएको थियो । जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, नवीकरण र उत्पादन अनुमतिपत्रको वृद्धि गरिएको दस्तुर १५ असोज ०६९ देखि लागू भएको थियो ।
    सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले शुल्क बढ्नुभन्दा पहिले लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिएका आयोजनाको लाइसेन्स पुरानै दस्तुरमा नवीकरणको फैसला भएको जानकारी दिए ।
    सर्वोच्चको फैसलापछि दस्तुर बढ्नुअघि पहिले लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिएका आयोजनाले बढेकै दस्तुर तिर्नु नपर्ने भएको छ । दस्तुर बढ्नुभन्दा पहिले निवेदन दिएका तर लाइसेन्स नपाएका आयोजनाले नयाँ दस्तुर तिरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाउनेछन् । ‘सर्वोच्चको फैसलाले पुरानो दस्तुर तिरी निवेदन दिएको भरमा खोलामा अग्राधिकार दाबी गर्ने निरुत्साहित भएका छन्,’ विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले भने ।
    विभागले दस्तुर बढ्नुभन्दा पहिले निवेदन दिएका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई नयाँ दस्तुर तिर्न पत्राचार गरेको थियो । बढेको दस्तुर नतिरे निवेदन रद्द गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसलाई चुुनौती दिँदै उनीहरू सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले त्यस्ता रिट खारेज गरेको छ ।
    १–५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा नवीकरणका लागि १० लाख, ५–१० मेगावाटका लागि २० लाख, १०–२५ मेगावाटका लागि ३० लाख, २५–१०० मेगावाटका लागि ४० लाख, १००–५०० मेगावाटका लागि ५० लाख र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई प्रतिवर्ष एकमुष्ट ६० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । दस्तुर बढाउनुभन्दा पहिलो निवेदन दिई नवीकरण प्रक्रियामा रहेका आयोजनालाई पनि वृद्धि गरिएको दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेपछि यसलाई चुनौती दिँदै ८४ प्रवद्र्धक सर्वोच्च गएका थिए ।

    @ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका