काठमाडौ, कार्तिक १२ –
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ‘सुपर सिक्स’ को नामबाट परिचित ६ जलविद्युत् आयोजनासित विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्ने निर्णय गरेको छ । करिब साढे तीन वर्षअघि प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका ती आयोजना प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएका कारण प्रवर्द्धकहरूले लगानी जुटाएको वषौर्ं भइसक्ता पनि निर्माणमा जान पाएका थिएनन् ।
सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पीपीए गर्ने निर्णय गरेपछि प्रवर्द्धकहरूले कुल क्षमता २ सय १०.५ मेगावाट भएका ती आयोजनाको निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न सक्ने भएका छन् । सुपर सिक्स आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी गरी झन्डै ५० अर्ब हाराहारीमा लगानी हुनेछ ।
ती आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू प्रतिस्पर्धाका क्रममा सरकारलाई ४५ करोड राजस्व बुझाई साढे तीन वर्षअघि छनोट भएका हुन् । ती आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले अध्ययन, सडक निर्माण र जग्गाको मुआब्जामा करिब २ अर्बको हाराहारीमा लगानी गरिसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ र ती आयोजनाका प्रवर्द्धकले छिटोभन्दा छिटो पीपीए गरिदिन माग गर्दै आएका थिए ।
सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले ती आयोजनासित तत्काल पीपीए गर्नेछ । सुपर सिक्सभित्रको विदेशी लगानीसमेत रहेको तल्लो सोलु आयोजनाका हकमा भने सञ्चालक समितिले नेपाली र विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने भुक्तानीबारे वार्ताबाट सहमति गरी पीपीए गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोजनामा जति प्रतिशत विदेशी लगानी हुन्छ, त्यति प्रतिशतका दरले प्राधिकरणले उक्त आयोजनासित खरिद गर्ने विद्युत्को भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने सर्त प्रवर्द्धकले राखेका छन् । प्रवर्द्धकसित नेपाली र विदेशी मुद्राको अनुपात र समयअवधिमा सहमति गरेपछि मात्रै तल्लो सोलुसित पीपीए हुनेछ । अरू आयोजनामा विदेशी लगानी नरहेका कारण तत्काल पीपीए हुने जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए ।
सुपर सिक्समा ५० मेगावाटको मेवा, १४ दशमलव ९ मेगावाटको माया, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १६ मेगावाटको सिगटी र २४ दशमलव १ मेगावाटको खारे आयोजना छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदार कोरियन कम्पनी केएचएनपी कन्सोर्टियमसित ठेक्का सम्झौता कायमै राख्ने भनी व्यवस्थापनले हालै गरेको समझदारीलाई अनुमोदन गरेको छ ।
केएचएनपी कन्सोर्टियमले ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारले सिभिल संरचनामा ढिलाइ गरेका कारण आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको थियो । केएचएनपी कन्सोर्टियमले ठेक्का अवधि लम्याउने हो भने प्राधिकरणले आफूलाई ८ मिलियन डलर दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भने ८ मिलियन डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने उसको सर्तबारे प्रस्ट निर्णय गरेको छैन ।
सञ्चालक समितिले केएचएनपी कन्सोर्टियमको दाबी ८ मिलियन डलरका सम्बन्धमा कन्सल्ट्यान्टलाई अध्ययन गरी सिफारिस गर्न लगाउने र त्यसमा प्राधिकरणको ‘कमेन्ट’ समेतका आधारमा हुने सहमतिअनुसारको रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए ।