काठमाडौ, कार्तिक १९ –
सरकारले लगानीकर्तालाई सहुलियत दिई मुलुकमा जलविद्युत् विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न आयोजना निर्माण गर्दा काट्नुपर्ने रूखको सट्टामा रोप्नुपर्ने रूखको संख्यामा भारी मात्रामा कटौती गर्नुका साथै अनुमति लिने प्रक्रियालाई समेत सरल बनाएको छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जति रूख काट्नुपर्छ, त्यसको दुई गुणा मात्र रूख रोप्नुपर्ने र त्यसका लागि वन मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जति रूख काट्नुपथ्र्यो, त्यसको २५ गुना रूख आफैंले जग्गा खरिद गरी रोप्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण प्रवर्द्धकहरूले ठूलो समस्यामा भोग्नुपरेको थियो । प्रवर्द्धकहरूका लागि रूख रोप्नभन्दा त्यसका लागि जग्गा पाउन ठूलो व्यवधान थियो ।
सरकारले हालै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण र शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजनामा मुलुकमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म जलविद्युत् आयोजनाले काटेको रूखको २५ गुणाको सट्टा दुई गुणा मात्र रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्ययोजनामा प्रवर्द्धकले आयोजना निर्माण गर्दा काटेको रूखको दोब्बर संख्यामा रोप्ने जग्गा अनिवार्य रूपमा वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सहुलियत पुर्याउन प्रवर्द्धकहरूले रूख काट्न निवेदन दिएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘जलविद्युत् उत्पादनका लागि रूख काट्न अनुमति मागेको ३० दिनभित्र अनुमति नदिएमा स्वतः अनुमति भएको मानी प्रवर्द्धकले कारबाही अगाडि बढाउन पाउने’ व्यवस्था शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजनाले गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न यसअघि वर्षौंसम्म रूख काट्न अनुमति नपाउने र त्यसले निर्माण अवधि र लागत बढेर प्रवर्द्धकहरू ठूलो समस्यामा पर्ने र हतोत्साहित हुने गरेका थिए । एक महिनामा रूख काट्न अनुमति दिनैपर्ने र नदिएमा दिएको मानिने व्यवस्था गरेर सरकारले लगानीकर्तालाई ठूलो सहुलियत पुर्याएको जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाले काटेको रूखको २५ को सट्टा दुई गुणा मात्र रोप्नेलगायत व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई सहुलियत पुग्ने र थप लगानीका लागि वातावरण बन्ने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले प्रकट गरे ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ -इपान) का अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले वन मन्त्रालयले प्रवर्द्धकहरूलाई रूख रोप्ने जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने र रोप्नुपर्ने रूखको संख्यामा समेत भारी मात्रा कटौती गर्ने तथा रूख काट्न ३० दिनमा अनुमति दिने व्यवस्थाले प्रवर्द्धकहरूले भोग्दै आएको ठूलो व्यवधान हटेको र यसले लगानीकर्तालाई थप लगानीका लागि वातावरण बनेको टिप्पणी गरे । ‘यो स्वागतयोग्य र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने निर्णय हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले प्रवर्द्धकहरूसित जुन ४ प्रतिशत वातावरण शुल्क लिन थालेको छ, त्यो पनि हटाउने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानीकर्ता आकषिर्त हुन्छन् ।’
वन मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले सरकारको नयाँ निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई सहुलियत पुग्ने तर वातावरणमा भने केही असर पर्ने बताए । उनले वन मन्त्रालयलाई प्रवर्द्धकहरूलाई आयोजना निर्माण गर्दा काटेको रूखको सट्टामा रूख रोप्न पर्ती जग्गा, वन क्षेत्र, नदी र राजमार्गको दायाँबायाँ जग्गा उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
‘एउटा रूख काट्दा २५ को सट्टा २ गुणाका दरले मात्र रोप्नुपर्ने व्यवस्थाले एकातिर जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई सहुलियत त हुन्छ तर अर्कातिर काटेको रूखको २५ गुणाको सट्टा २ गुणा मात्र रोप्दा वातावरणलाई भने केही असर पर्छ,’ पौडेलले भने ।
उनले कार्ययोजना आउनुअघिका आयोजना बनाइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेका प्रवर्द्धकहरूले भने पूर्वनिर्णयअनुसार काटेको रूखको २५ गुणा रोपेर हुर्काउनुपर्ने बताए । ‘पहिला जति रोप्नुपर्ने निर्णय थियो, पुराना आयोजनाले त्यति रूख रोप्नैपर्छ,’ पौडेलले भने । सरकारले ४ सय मेगावाटको नलसिंगगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक ऊर्जा मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर -सहसचिव) सञ्जय शर्मालाई दिएको छ । कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्युत् विकास विभागका पूर्व नायब महानिर्देशक शर्मालाई नलसिंग गाड आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएका हुन् । सरकारले यो आयोजना विकास समिति गठन गरी ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा गरेको छ ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर
