जलविद्युत् नीति कार्यान्वयनमा सामन्ती प्रवृत्ति कायमै छ

कृष्ण आचार्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । सरकारले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन थालेको साढे दुई दशक नाघिसकेको छ, तर निजी प्रवद्र्धकहरूले अझै पनि सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको र सहजीकरण पनि नगरेको बताइरहेका छन् । साढे १३ सय मेगावाट कुल क्षमतामध्ये करिब ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा रहे पनि निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका तथा निर्माण सम्पन्न भए पनि विभिन्न कारणले रुग्ण भएका आयोजनाहरूलाई सरकारले उचित सहजीकरण नगर्दा तथा अन्तरसरकारी निकाय समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको उनीहरूको तर्क छ । आन्तरिक खपत नबढ्दा र बेच्नका लागि बाह्य बजारको सुनिश्चित नहुँदा पछिल्लो समयमा बिजुली खेर जाने भय बढेको छ । इप्पानले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको हितका लागि चाल्न सक्ने कदम, विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापार, जलविद्युत्मा देखिएका समस्या, यसको समाधान तथा जलविद्युत्मार्फत नेपालले गर्न सक्ने आर्थिक समृद्धिबारे इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं भर्खर निजी क्षेत्रका जलविद्युत्हरूको संस्था (इप्पान) को अध्यक्ष बन्नुभएको छ । सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने के–कस्ता मुद्दाहरू देख्नुभयो, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त हाम्रा केही उद्योग रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । ती उद्योगहरूको संरक्षण गर्दै रुग्ण हुनबाट जोगाउनुपर्नेछ । यो मुद्दाको सम्बोधनका लागि हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमा गएर भेटेका छौं, लिखित रूपमै अनुरोध गरेका छौं । ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको समितिमा बसेर त्यहाँबाट निर्णय गरी अहिले उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको अवस्था छ । विशेष गरी ब्याजमा दिने सहुलियतका बारेमा त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबारे राष्ट्र बैंकबाट कुरा आयो भने सरकारले रुग्ण घोषणा गरेमा सहुलियतमा ब्याज दिन मिल्ने कुरा आएको छ । पहिलो त उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण घोषणा गरिदिओस् भन्ने छ । यसका लागि उद्योग मन्त्रालय पुगेको छ । रुग्ण घोषणा गरेर ब्याजमा सहुलियतलगायत सरकारले दिने सबै सुविधा देओस् भन्ने छ । यसको प्रक्रियामा हामी छौं । रुग्णबाहेक पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । अन्य उद्योगहरूमा भन्दा यसमा सबैभन्दा धेरै समस्या छन् । यसको सामना हामीले गर्नुपर्छ । निर्माणमा गएका आयोजनाहरू हेर्ने हो भने पनि धेरै समस्या छन् । सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूमा पनि समस्यै छन् । निर्माणमा प्रवेश गर्न लागेका आयोजनाहरूमा पनि समस्या छ । मलाई आश्चर्य के लागिरहेको छ भने जुनसुकै देशको पनि अर्थतन्त्रको विकासका निमित्त ऊर्जा भनेको पहिलो सर्त हो । नेपालको लागि मात्र होइन, संसारका लागि हो । त्यो देशको समृद्धिका लागि पहिलो आवश्यकता भनेकै ऊर्जा हो । ऊर्जाको प्राप्ति विभिन्न मुलुकमा विभिन्न तरिकाले हुन्छ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा राम्रो र भरपर्दो जलविद्युत् नै छ । अन्य देशमा कोइला, डिजेल, ग्यासलगायत धेरैबाट गरेका छन् । तर स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा लिइने जलविद्युत् विकासका लागि जेजति हुनुपर्ने हा,े जति सहुलियत, सुविधा र संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यो पछिल्लो चरणमा भइरहेको छैन । इप्पानमा आएपछि मैले के महसुस गरें भने यसको लगानीको आवश्यकता र महŒव कम भएको महसुस गरें । जलविद्युत्मा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भनेको अन्य उद्योगधन्दाका व्यापारीजस्तै होइनन् । राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुने व्यवसायीहरू हुन् । उदाहरणका रूपमा के हे¥यांै भने कुनै उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेको छ भने छोरा, नातिसम्मका लागि हुन्छ । एकपटक उद्योग स्थापना गरेपछि अन्य दायित्व भनेको कर, राजस्व तिर्नेबाहेक केही हुँदैन । तर, जलविद्युत् आयोजनामा के छ भने सुरुदेखि नै राज्य जहाँ पुगेको छैन, त्यहाँको बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने लगायत अन्य सामाजिक काम गर्ने काम गर्छौं । गाउँमा विकास जलविद्युत् आयोजनाले लिएर जान्छ । अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू दूरदराजमा हुन्छन्, जहाँ सरकार पुगेको हुँदैन । तर, अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं । अहिलेको कानुनअनुसार ३० वर्षपछि हामीले सरकारलाई बझाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ, त्यसमा कम्तीमा ५० वर्ष पु-याउनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । सरकारका लागि हामी विकासकर्ताले जलविद्युत् आयोजना बनाउने हो । तर, सरकारबाट आउने सुविधा, सहजीकरण भएको छैन । हाम्रो लागि मुख्य तालुकदार अफिस नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि एकमात्र किन्ने निकाय प्राधिकरण हो । पीपीए गर्दाको सर्त पनि एकोहोरो खालका छन् । अधिकांश प्राधिकरणको हितका खालका मात्र छन् । यसमा पनि सर्तहरू प्राधिकरणबाट पालना पनि भइरहेको छैन । लाइन लस, प्रसारणलाइनलगायतको कुरा आउँछ । उत्पादन घोषणाअनुसार भएन भने जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि छ । हामीले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले नकिनेको अवस्थामा केही नपाउने र दिन नसके जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समयमै उत्पादन हुन नसक्नु प्राकृतिक कारण, खोलामा पानी बहावका कारण र प्रसारणलाइनको व्यवस्थापन नहुने कारणले पनि समयमै बनाउन नसक्ने अवस्था रहन्छ । भनेको बेलामा प्रसारणलाइन निर्माण नहुनु अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ । यसका कारणले उत्पादन खेर जाने गरेको छ । कैयौं ठाउँमा त प्रसारणलाइनको गुणस्तर कमजोर छ । बेलाबेलामा समस्या आउने गर्छ । यति धेरै समस्या छन् कि हामीले सरकारलाई, प्राधिकरणलाई बुझाउन लागिरहेका छौं । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने जलविद्युत् क्षेत्र भनेको राष्ट्र निर्माणका लागि अत्यावश्यक कुरा हो ।

तपाईंले सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई खासै महत्व दिइएन भन्नुभयो, सरकारका बजेट तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजना आयोगका पञ्चवर्षीय र दीर्घकालीन लक्ष्यहरूमा महत्व दिएको देखिन्छ । मन्त्रीदेखि सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि जलविद्युत्मा कुनै समस्या हुँदैन र सहजीकरण गर्छु भनिरहेका छन् । यति भन्दाभन्दै पनि तपाईंहरू जलविद्युत्मा समस्या छ भनिरहनुभएको छ । सरकारले बुझेन कि तपाईंहरूले बुझाउन सक्नुभएन ?
सरकारले बुझेको छैन त भन्न मिल्दैन । जुनसुकै देशको पनि विकासको पहिलो सर्त ऊर्जा हो । तर, अहिले पनि जम्मा ऊर्जा खपतको ५÷६ प्रतिशत हिस्सा मात्र जलविद्युत्को छ । अहिले पनि परम्परागत ऊर्जामा हाम्रो निर्भरता बढी छ । हामी विदेशबाट आएको ग्यास, इन्धनमा निर्भर छौं । जलविद्युत्को विकास गर्ने अथाह सम्भावना छ । हामी हजारौं मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छौं । ४३ हजार मेगावाट पटक–पटक भन्दै आएका छौं । त्योभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्छांै पनि भनिरहेका छौं । यसो हुँदाहुँदै पनि नीतिगत भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो । नीतिगतभन्दा योजना आयोग, मन्त्रालयले त्यो कुरा ल्याएको छ, बजेटमा छ । पार्टीहरूले चुनाव लड्दा पनि भनेका छन् । नीतिमा सबैले उल्लेख गरेका छन्, छोडेका छैनन् तर कार्यान्वयन पक्ष सहयोगी रहेन । मनोविज्ञान कस्तो रह्यो भने जलविद्युत् नीति कार्यान्वयनमा सामन्ती प्रवृत्ति कायमै छ । आफ्नो अधिकार आफंैले प्रयोग गर्ने, अरूलाई सहभागिता जनाउन नदिने र अरूको अधिकारको ख्याल नगर्ने परिपाटी रह्यो । त्यो प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त भएका छैनौं । ऊर्जा, वन, वातावरण, भूमिसुधार, नियमन आयोग, विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सबै मन्त्रालय-निकायले अरू निकायसँग कुनै समन्वय नगर्ने । विकासभन्दा पनि अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा बढी चासो रह्यो । खुला गरिदिऊँ, छुट दिऊँ, सुविधा दिऊँ भन्दा पनि नियन्त्रण कसरी गरौं भन्ने भावनाले काम ग-यो । नीति र ऐनमा भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा प्रवृत्तिका कारणले हामीले बढी दुःख पाएका छौं ।

ऊर्जा उपयोगको तथ्य हेर्ने हो भने अहिले पनि धेरै परम्परागत ऊर्जामै निर्भरता छ । अर्कातिर बिजुली खेर जाने हो भने प्राधिकरणदेखि सबै क्षेत्रभित्र चिन्ताको विषय बनेको छ । पछिल्लो पीपीएमा कडाइ पनि गरेको छ । लिऊ वा तिर (टेक अर पे) भन्दा लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) पीपीए प्राधिकरणले गर्न लागेको छ । एकातिर परम्परागत ऊर्जाको उपयोग, अर्कातिर आधुनिक ऊर्जा खेर जाने चिन्ता । यी विरोधाभासपूर्ण कुरा यस क्षेत्रमा किन भइरहेको छ ?
यसमा कस्तो देखियो भने कसले अधिकार प्रयोग बढी गर्ने समस्याका रूपमा रहेको छ । दुईतिहाई सरकारको घोषणापत्रमा तीन वर्षभित्र विद्युत् सवारीहरूको प्रवद्र्धन गरी उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधन वृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि विद्युतीय बसमा चढेर शुभारम्भ गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको युगमा नेपाल प्रवेश ग-यो भने भन्नुभयो । ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरा पनि आए । विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनको कुरा पनि आयो, तर बजेट आउँदा के आयो भने विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलोको कर बढाउने कुरा पो आयो । यसले के देखाइरहेको छ भने हामीले घोषणा गरेको नीति र कार्यान्वयनमा विरोधाभासपूर्ण कुरा छन् । अहिले पनि हामीले अर्बौं रुपैयाँको ग्यास ल्याइरहेका छौं, अर्बौंको इन्धन ल्याइरहेका छौं । त्यसलाई विस्थापित गर्नतिर जानुभन्दा पनि तत्काल आउने राजस्वलाई मात्र सरकारले हे¥यो, दीर्घकालीन हेरेन । हामी अहिले लोडसेडिङ हट्यो भनेर दंग परेका छौं । हामी बत्ती बाल्ने कुराबाट मुक्त भयौं । अन्य व्यापारिक प्रयोजनको खपतमा त हामीले कुरा गरेका छैनौं । अझै पनि कतिपय उद्योगधन्दालाई उनीहरूले माग गरेअनुसारको बिजुली दिन सकेका छैनौं । सयौं मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिएर अघि बढ्नुपर्छ । सामान्य कुरा इडक्सन चुलोलाई प्रतिष्ठापन गर्ने कुरामा पनि हामी अलमलिएका छौं । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा हामी अलमलिएका छौं । अहिलेको अवस्थामा बिजुली खेर जान्छ भनेर कोकोहोलो मच्चाउनु आवश्यक छैन । हामीले स्वदेशकै उत्पादन पूर्ति गर्नसक्ने हो भने यसका लागि सहुलियत त दिनुपर्छ । छिमेकी भारतमै प्रतिव्यक्ति खपत १४-१५ सय युनिट छ । चीनमा ५ हजार नाघिसक्यो । हामी बल्ल साढे दुई सयको हाराहारीमा पुगेका छौं । यसकारण खपतलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अब उत्पादन र खपत दुवैको महत्व हुन्छ । पहिले लोडसेडिङ भएका बेला उत्पादनको महत्व बढी थियो, अब खपततिर पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकार, विद्युत् प्राधिकरण यसमा लाग्नुप-यो । हामी निजी क्षेत्र पनि त्यसमा लागिरहेका छौं । उत्पादनमा अहिले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लागेको छ । हामीले करिब १० खर्बको लगानी गरिसकेका छौं । ९-१० खर्ब लगानीको तयारीमा छौं । यसका लागि पहिलो चरणमा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत गराउने अनि निर्यातको कुरा गरौंला । निर्यातको पनि प्र्रशस्त सम्भावना छ । हामीले भारत र बंगलादेशसँग कुरा गरिरहेका छौं । त्यहाँ जाने वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुप-यो । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकाय सबै लाग्नुप-यो । निजी क्षेत्रले प्रयास पनि गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने हो भने हामी व्यापारका लागि पहल गर्छौं । यसका लागि तयार छौं भनेर हामीले कम्पनी पनि खडा गरेका छौं । भारत र बंगलादेशमा पुगेर हामीले सरोकारवालाहरूसँग कुरा पनि गरेर आयौं । उनीहरू इच्छुक पनि छन्, तर हामी अलमलिएका छौं । यसबाट हामीले चाँडै छुट्कारा पाउनु जरुरी छ । परिस्थितिले नै धकेल्दै लगेको छ । गर्दिनँ भन्दा पनि नगरिनहुने, सुखै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । आशा गरांै, स्वदेशमै खपत गराउने कुरामा पनि हामी सफल हुन्छौं, विदेशमा निर्यात गर्न पनि सफल हुन्छौं ।

तीन वर्षदेखि आन्तरिक खपत बढ्न सकेको छैन । यदि भविष्यमा आन्तरिक खपत पनि बढाउन नसक्ने र बाह्य बजारमा पनि प्रवेश गर्न नसक्ने हो भने खर्बौंको लगानी त डुब्ने अवस्था आउँछ । यसले लगानीकर्ताहरूमा कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने देख्नुभएको छ ?
अब हामी बाध्यात्मक अवस्थामा पुगिसक्यौं । आन्तरिक खपत नबढाइनहुने र बाह्य बजार पनि प्रवेश नगरिनहुने अवस्थामा पुग्न लागेका छौं । हामी उत्पादन त गर्छौं–गछौं । लगानी भएर अघि बढिसकेको छ । उत्पादन हुन्छ–हुन्छ, तर यसको एकमात्र विकल्प खपत बढाउने हो । यसका लागि सरकारले विभिन्न किसिमका सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पहिलो त विद्युतीय सवारी साधन र चुलोमा सहुलियत दिनैपर्छ । अहिले रातिको बिजुली खेर जाने भन्ने कुरा आइरहेको छ । रातिको समयमा २५÷५० प्रतिशत छुट दिएर चलाउने भन्नेबित्तिक्कै धेरै औद्योगिक प्रतिष्ठान रात्रि समयमा सञ्चालन हुन्छन् । गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि राति छुट दिने व्यवस्था गर्नुभयो भने थुप्रै काम रातिको समयमा हुन सक्छ । उपलब्धता बढ्यो भने उपयोगिता पनि बढ्छ । यति भन्दाभन्दै पनि नीतिगत रूपमै यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । विद्युतीय चुलो त निःशुल्क बाँड्न सकिन्छ । कुनै गाउँमा गएर ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले उद्घाटन पनि गर्नुभएको हो, तर त्यो अघि बढेन । निरन्तरता दिनुप¥यो नि । अर्को, बिजुली सस्तो दिन सकियो भने ठूला–ठूला उद्योग स्थापना र सञ्चालन हुन सक्छन् । उनीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । बिजुली सस्तो दिन सक्ने हो भने त तराई क्षेत्रमा भारतका धेरै उद्योग आउन सक्छन् । यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नीतिहरू छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ । कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेका कारण यो समस्या आएको हो । परिस्थितिले यस्तो धकेल्दै लगेको छ कि नगरी हुँदै हुँदैन । सरकारले गर्ला तर खपत बढाउने बाध्यतात्मक परिस्थिति आइसक्यो ।

पछिल्लो समयमा धेरै जलविद्युत् आयोजना अघि बढेका छन् तर प्रसारणलाइनको समस्या छ । धेरै प्रसारणलाइन आयोजनाहरू अघि बढेका छन् तर पूर्ण भएका छैनन् । विवाद पनि देखिन्छ । एमसीसीलाई पनि यसमा राखेर हेर्न सकिन्छ । प्रसारणलाइन राजमार्गबिना त विद्युत् आदानप्रदान हुन सक्दैन, तर अभावमा बिजुली खेर गइरहेको छ । समयमै निर्माण नहुनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा कमजोर पक्ष त कार्यान्वयन नै हो । नबनाइकन भएको छैन, तर जिम्मा लिने पक्षको कार्यान्वयन फितलो छ । नीति आयो तर कार्यान्वयन भएन । अवरोधहरू के हो भनेर पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो । कतिपय स्थानमा स्थानीय समस्या पनि छ । एउटा रूख काट्नका लागि महिनौं लाग्ने अवस्था छ । सरकारी निकाय वन मन्त्रालयले नै महिनांै रोकेको अवस्था छ । अवरोध भएमा हटाएर सरकारी निकायबीच सामञ्जयता कायम गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अब प्रसारणलाइन निर्माणका लागि युद्धस्तरमा अघि बढ्नैपर्छ । विगतमा सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा ग¥यो । यो घोषणापछि अन्य नियम–कानुन निष्क्रियजस्तै हुनेछन् र युद्धस्तरमा काम हुने सोचेका थियौं, तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन । अब पनि त्यही बाटोमा नजाने हो भने साना–साना अवरोधहरूले ठूला–ठूला क्षति भएका छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । सरकार कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । अन्तरमन्त्रालय समस्या तुरुन्तै समाधान हुनुप¥यो । एकद्वार प्रणाली भन्न थालेको कति वर्ष भइसक्यो । मैले पञ्चायत कालदेखि सुनिरहेको छु । मैले सुन्न थालेको पनि ५० वर्ष हुन लाग्यो । यो हरेक पटक कुरा आउँछ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । यो क्षेत्रमा एकद्वार प्रणाली आएर कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनुपर्छ । एमसीसीका बारेमा हाम्रो कुरा के छ भने जुन प्रसारणलाइन निर्माण हुन लागेको छ, त्यो आवश्यकता छ । एमसीसी वा अन्य जुन फन्डबाट भए पनि बनाउनुपर्छ । जतिसक्दो चाँडो अन्तरदेशीय प्रसारण बनाउनैपर्छ । विवाद भएर त्यहाँबाट हुन नसकेमा अन्यत्रबाट पनि बनाउनुपर्छ । व्यापार गर्दैछौं भने त्यसमा प्रसारणलाइन राजमार्गको जरुरी छ । ती मात्र होइन, अन्य प्रसारणलाइनहरू पनि समयमै निर्माण गर्नुपर्छ । सहजताका साथ कार्यान्वयन भएन भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

उत्पादन, वितरण, पीपीए जुनसुकै कुरा गर्दा पनि अहिले एकल निकाय छ । कतै एकल निकाय मात्र हुँदा कार्यान्वयन कमजोर भएको त होइन ? यसमा अरू पनि कारण केही देख्नुहुन्छ ?
एउटा कुरा के छ भने विद्युत् किन्ने एउटै मात्र क्रेता छ । उसले एकल आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्छ । मूल्यवृद्धि मात्र ५÷६ चोटि गरिसक्यो । तर, किन्ने मूल्य भने पीपीए गरिदेखि नै एकपटक मात्र बढायो । समयसापेक्ष पीपीए दर पनि बढ्नुपर्छ । उपभोक्तालाई महसुल वृद्धिका बेला पनि दरमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । जलविद्युत् निजी प्रवद्र्धकसँगै बैंकहरूको झन्डै ७० प्रतिशत लगानी हुन्छ । बैंकहरूको ब्याजदर थपघट भइरहन्छ । सम्झौता गरेको भन्दा धेरै बढ्दै जान्छ, तर पीपीए दर एउटै हुन्छ । हामीले बैंकको ऋण नतिरेसम्मका लागि सिंगल डिजिटमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेका छौं । यो अवधि पनि कम्तीमा २० वर्ष गर्नुपर्छ । यो गर्न सकिएमा लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । एकातिर पीपीए दर कम छ । प्रतिस्पर्धाका लागि विद्युत् किन्ने निकाय धेरै हुनुपर्छ । यसो हुँदा लगानीकर्ताले जुनसुकै ठाउँमा बेच्न पाउँथे भने उपभोक्ताले पनि किन्न पाउँथे । अन्य देशहरूमा विद्युत् किन्ने निकाय आठ–नौवटा छन् । नेपालमा एउटै छ, ऊ पनि हैकम चलाउने खालको छ । पीपीए दोहोरो सम्झौता भने पनि उसकै हैकम चल्छ । किन्ने मात्र होइन, वितरण गर्नेसमेत अन्य कम्पनी आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंहरूले भनेका सबै समस्याको समाधान सरकारले ग-यो, आन्तरिक खपत पनि धेरै बढ्यो र बिजुली व्यापारका लागि पनि खुला भयो अर्थात् सबै वातावरण उत्साहजनक भयो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनका लागि जलविद्युत्ले कस्तो योगदान दिने देख्नुभएको छ ?
यसमा कल्पना गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन धेरै हुन्छ, खपत धेरै हुन्छ । बिजुलीका रेलहरू चल्छन् । विद्युतीय सवारी साधनहरू चल्छन् । नयाँ–नयाँ उद्योगहरू आउँछन् । पर्यटन, कृषिको विकास हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योग फस्टाउँछन् । जीवनस्तर उच्च हुन्छ । धूलो, धूवाँ नहुनेबित्तिकै वातावरण स्वच्छ हुन्छ । ऊर्जा सबै विकासका लागि आवश्यक भएकाले यसले समृद्धिका लागि ठूलो योगदान दिन्छ । यसबाट हुने फाइदा त अथाह नै छ । वर्णन गरेर साध्य छैन । हरेक क्षेत्रलाई यसले समृद्ध बनाउँछ । ऊर्जा त राष्ट्रको पहिलो शक्ति हो । यसकारण सरकारले उच्च महत्व दिएर विकास र सहजीकरण गर्नुपर्छ । सबै निकायलाई इमानदारी र कडाइका साथ काम गर्नुपर्छ ।