लमजुङ, २७ साउन-
मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण गर्न लागिएको १ सय ३८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
उत्तरी लमजुङको खुदी गाविसको वडा नम्बर ६ स्थित थाकनबेसीमा निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत आयोजनाको प्रतिवेदन स्थानीयसमक्ष सार्वजनिक गरेको हो । राजरत्न इनर्जी होल्डिङ प्रा.लि. र मल्टिमोडेल डेभलपर्स प्रा.लि. काठमाडांैको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी– १ आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण कम्पनी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का क्रममा रहेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बताइएको थियो । आयोजनाका अध्यक्ष हेमजंग गुरुङले प्राधिकरणले समयमै पीपीए गरिदिए आगामी पाँच वर्षभित्र उक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन थाल्ने बताएका छन् ।
उत्तरी लमजुङका चारवटा गाविसहरू ताघ्रिङ, घेर्मु, खुदी र बाहुनडाँडालाई मुख्य प्रभावित क्षेत्र मानेर विगत चार वर्षदेखि आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गर्दै आएको थियो । निर्माण कम्पनीले आयोजनाको प्रारम्भिक सर्भे यसअघि नै सकेको भए पनि पीपीए गर्नमा भने प्राधिकरण तत्पर नहुँदा प्रवद्र्धकहरूलाई समस्यामा पारेको छ ।
पानीको बहावमा आधारित यो आयोजनाबाट दीर्घकालीन रूपमा प्रतिसेकेन्ड १ सय ६ घनमिटर पानी औसत रूपमा प्रयोग गरी कुल १ सय ३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अध्यक्ष गुरुङले कारोबारलाई जानकारी दिए । सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोजनाको बा“धस्थल ताघ्रिङको स्या“गेमा रहने र यसको विद्युत्गृह ङादी र मस्र्याङ्दीको दोभानमा रहने बताइएको छ । आयोजनाको जलाशय रहने स्थान स्याँगेबाट थाकन बेसीसम्म ५.८२ किलोमिटर भूमिगत सरुङ हुँदै ल्याइएको पानीलाई थाकनमा निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा जडित ४६ मेगावाट क्षमताका ३ वटा टर्बाइनमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
३३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यो आयोजना सञ्चालनका लागि स्थायी र अस्थायी रूपमा करिब साढे ४६ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । यसमा करिब ९.५ हेक्टर जमिन व्यक्तिगत र ३५.३२ हेक्टर वनक्षेत्र पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु भएपछि आयोजनामा दक्ष तथा अदक्ष गरी दैनिक १ हजार ७ सय कामदारको आवश्यकता पर्नेछ । आयोजनाले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरण व्यवस्थापन कार्यक्रमको लागि कुल ४३ करोड ३४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर पनि उपलब्ध गराइने भएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा वातावरणविद् डा.चूडामणि जोशीले आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेनमा आयोजनाबाट सूक्ष्म जलवायु परिवर्तन, वायुको गुणस्तरमा न्यून प्रभाव, भू–क्षयको सम्भावना, पानीको स्रोत, जैविक वातावरण र सामजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणमा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनाका बारेमा बताइएको छ । यसैबीच, उत्तरी लमजुङका स्थानीयले आफूहरू विकासविरोधी नभएको बताउँदै आयोजनाको स्वागत गरेका छन् । स्थानीय बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी, १० प्रतिशत सेयर, व्यावसायिक तालिम, स्थानीयसँगको सहकार्य गरी काम अगाडि बढाए आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने पूर्व जिविस सभापति बैंसबहादुर गुरुङले बताए ।
लमजुङमा उत्पादन हुने विद्युत् वितरणका लागि राष्ट्रिय प्रसारणलाइन (ग्रिड) नपाउ“दा जिल्लामा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको बताउ“दै अध्यक्ष गुरुङले सरकारले राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको अभावमा धेरै आयोजनालाई पीपीए गर्न नदिएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
प्रस्तुति: कारोबर
