काठमाडौं, २७ साउन-
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विस्तृत अध्ययन गरेर कार्ययोजना तयार गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग मात्र विद्युत् खरिद सझौता (पीपीए) गर्दा केही वर्षपछि वर्षातमा अर्बौ रुपैयाँको बिजुली खेर जाने र हिउँदमा लोडसेडिङ हुने असन्तुलन हुने अवस्था जानकारी पाएपछि मन्त्रीले झाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
डलरमा पीपीए गर्दाको अवस्था, बढी भएको बिजुलीको सम्भावित बजारको पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी ऊर्जाका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार पीपीएका विषयमा धैरै पक्षमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले नदीको बहावमा आधारित आयोजनासित पीपीए गर्दा आगामी छ वर्षपछि वर्षातमा अर्बौं रुपैयाँको ऊर्जा खेर जाने र हिउँदमा लोडसेडिङ जारी रहने जानकारी गराएका थिए ।
सरकार र निजी प्रवद्र्धकले नदीको बहावमा आधारित आयोजनामात्र बनाउन थालेकाले आगामी ६ वर्षपछि वर्षामा ९ अर्ब रुपैयाँको १ अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण छ । हिउँदमा भने लोडसेडिङ जारी नै रहने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ ।
सन् २०१८ मा आन्तरिक बिजुली खपत साँझमा १ हजार ७ सय ७० मेगावाट पुग्ने र वर्षात्का पाँच महिनामा प्राधिकरण र निजी विद्युत्गृहबाट गरी कुल २ हजार ४ सय ३२ मेगावाट उत्पादन हुने भएपछि झन्डै ६ सय मेगावाट खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ ।
नदीका बहावमा आधारित आयोजना मात्र भएकाले हिउँदको ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भएको सहभागीको प्रतिक्रिया थियो । पछिल्लो समयमा धेरै आयोजना ४० प्रतिशत एक्सिडेन्स फलो (क्यू ४०) मा डिजाइन भएकाले यी आयोजनाले सुख्खायाममा ऊर्जा समस्या समधान नगर्ने जानकारी गराएका थिए । छलफलमा नदीको बहावमा आधातिर आयोजनाको सट्टा सुख्खायाममा विद्युत्को माग पूरा गर्नका लागि जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक भएको बताइएको थियो ।
हाल प्राधिकरणले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई वर्षादको ८ महिनामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदको चार महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए गर्दै आएको छ । यस्तै २५ भन्दा ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धकसित आपसी सहमतिका आधारमा पीपीए दर निर्धारण हुने गरेको छ । यस विषयमा पनि प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगरेपछि १ हजार मेगावाट जडित क्षमताका ११ आयोजना रोकिएका छन् । आगामी ६ वर्षपछि वर्षात्मा विद्युत् खेर जाने र यसले आफूलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने अनुमानका आधारमा प्राधिकरणले यी आयोजनासँग पीपीए गरेको छैन ।
पीपीए नभएरै रोकिएका आयोजनामा अम्बेश्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर कम्पनीको कालीगण्डकी कोवान (१ सय ८० मेगावाट), नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीको बूढीगण्डकी ‘क’ (१ सय ३० मेगावाट) र बूढीगण्डकी ‘ख’ (२ सय ६० मेगावाट), ‘सुपरसिक्स’अन्तर्गतका ६ आयोजना (२ सय १० मेगावाट) र नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको माथिल्लो त्रिशूली–१ (२ सय १६ मेगावाट) हुन् ।
पछिल्लो समय ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धकले धमाधम पीपीएका लागि निवेदन दिन थालेका छन् । ती सबै प्रवद्र्धकले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)का साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत तयार गरिसकेका छन् । पीपीए भएपछि आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने तयारीमा प्रवद्र्धक छन् । विद्युत्को बजार सुनिश्चित भएपछि मात्र बैंकले आयोजनामा लगानी गर्छन् ।
प्रस्तुति: कारोबर
