मंसिर १, २०७३- ऊर्जा मन्त्रालयले २० अर्ब चुक्ता पुँजी राखी विद्युत् उत्पादन कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरी कम्पनी खोल्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि कम्पनी खुल्नेछ । कम्पनी खुलेपछि सञ्चालक समिति गठन गर्ने र त्यसले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्तले दिए । सीईओ नियुक्त भएपछि कम्पनीले विद्युत् आयोजना छनोट गरी अध्ययन र निर्माणको काम अघि बढाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, उत्तरगंगा, नौमुरेजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्य राखी कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
कम्पनीमा सर्वसाधारण नागरिकको १७, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको १० र अति विपन्न परिवारको २ प्रतिशत सेयर रहनेछ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन मन्त्रालयको ५, विद्युत् प्राधिकरणको १०, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४, नेपाल टेलिकमको १० र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।
यसैबीच ग्रिड (प्रसारण लाइन) कम्पनीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । ग्रिड कम्पनीको सञ्चालक समितिले आफ्नो नियमावली संशोधन गरी सीईओमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ जोसुकैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नियमावलीमा प्रसारण लाइन निर्माणमा कार्यरत इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू मात्र सीईओ हुन पाउने व्यवस्था थियो । कम्पनीले खुला प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिने विज्ञहरूको लिखित प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका आधारमा सीईओ छनोट गर्नेछ ।
३० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राखी ग्रिड कम्पनी खुलेको समय भइसक्ता पनि सीईओ नियुक्त नभएका कारण यसले काम सुरु गर्न पाएको थिएन । कम्पनीले देशभर नयाँ विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सम्पूर्ण काम गर्नेछ ।
अब विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण र पुरानाका मर्मतको काम मात्र गर्नेछ । ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणका प्रसारण लाइनतर्फका कर्मचारी ल्याउने या नयाँ नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भने हुन बाँकी छ ।
