जलविद्युत् उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्न लगानीकर्ता कम्पनीसँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तर उत्पादित विद्युत्लाई प्रसारण लाइनमा जोड्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने कमजोरीका कारण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था ल्याएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्को लाजमर्दो काम गरेको छ । व्यवस्थापनको कमजोरीले हुने यस्तो क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थालाई प्राधिकरणले कसरी मिलाउँछ ? उसले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ? प्राधिकरण, उसका कर्मचारी वा मन्त्रालयले ?
विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई आफैले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने प्राधिकरणले पीपीए गर्नुको औचित्य के नै रहन्छ र ? कुनै पनि सम्झौता एकोहोरो हुनै सक्दैन । विद्युत् उत्पादक कम्पनीलाई तोकिएको समयमा आयोजना पूरा गर्न मापदण्डमार्फत दबाब दिनुको अर्थ आयोजना निर्धारित समयमा पूरा भई प्रसारण लाइनमा जोड्न सकियोस् भन्ने नै हो । प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादक कम्पनीलाई आयोजना निर्धारित समयमा सक्ने दबाब दिँदा त्यो दबाब आफैलाई पनि पर्छ भन्ने कुरा पहिले नै बुझ्नुपर्ने हो । उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्ने प्राधिकरणको आफ्नै दायित्वमा कमजोरी देखिँदा उत्पादक कम्पनीको काम पनि प्रभावित हुन्छ ।
सम्झौताअनुरूप आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नका कारणहरू प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ । साथै त्यसका कारण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा पनि उनीहरूलाई थाहा छ । तर, प्राधिकरणका कर्मचारीहरू किन त्यसतर्फ ध्यान दिँदैनन् त ? प्रसारण लाइन बन्न नसक्नु र त्यसकै कारण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु कर्मचारीकै अवरोधका कारण त होइन ? सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था बनाउने योजनाअनुसार विस्तारै भए पनि काम अघि बढाइरहेको छ । त्यसैको विरोधमा प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रसारण लाइन विस्तारको काम रोकेका हुन् कि ? त्यसबाट हुने नोक्सान कसलाई पर्छ ? प्राधिकरणका कर्मचारीलाई वा देशलाई ?
प्राधिकरणले बजेट नभएका कारण प्रसारण लाइन बनाउन नसकेको पनि पक्कै होइन । बजेट नभएकै हो भने पीपीए किन गरियो त ? प्रसारण लाइन विस्तारकै लागि विदेशी दाताहरूले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणको यस्तो कमजोर चालाले सरकारको ऊर्जासङ्कट निवारण गर्ने लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन । त्यति मात्र होइन, उत्पादित विद्युत् बजारमा ल्याइँदैन भने विद्युत् उत्पादन आयोजना नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउँछ र नयाँ आयोजनामा लगानीको सम्भावना पनि घट्दै जान्छ ।
विद्युत् उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकेमा कति क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने प्राधिकरणलाई पहिले नै थाहा भइसकेको कुरा हो । प्रसारण लाइन आयोजनाको लागत बराबर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने स्थिति आइसक्दा पनि प्राधिकरणले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको कारण भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । अहिले कतिपय आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । उनीहरूको उत्पादन शुरू नहुँदै प्रसारण लाइन विस्तारका लागि पहल गर्न प्राधिकरण लाग्नुपर्छ । तर, प्राधिकरणका कर्मचारीहरू नै विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिने निकाय र प्रसारण गर्ने निकायका बीच संयोजन हुन नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको बताएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रयासमा छन् । प्राधिकरणले पीपीए गर्नुअघि नै आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने र आयोजना सम्पन्न हुनपूर्व नै प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्दा के बिग्रन्छ र ?
स्रोत : आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक
