भारतसँग किनिएको बिजुलीको नोक्सान रकम दिन अर्थ सहमत

    272

    सरकारले भारतबाट खरिद विद्युत्मा नोक्सान भएको ३ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नोक्सान भएको रकम शोधभर्ना दिने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति दिएको हो ।

    आर्थिक वर्ष ०७१/७२ अर्थात् सन् २०१४ जुलाईदेखि २०१५ मार्चसम्म आयात गर्दा भएको १ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख र सन् २०१५ अप्रिलदेखि नेभेम्बरसम्मको दुई अर्ब ३ करोड ११ लाख गरी तीन अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दिन अर्थ सहमत भएको हो ।

    अर्थले सहमति दिएपछि शोधभर्ना दिने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको ऊर्जाका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणको नगद मौज्दात र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर बिजुलीको कारोबारमा भएको घाटा रकम शोधभर्ना दिने अर्थले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘अबदेखि यसबापत प्राधिकरणलाई थप रकम नदिने अर्थले प्रस्ट पारेको छ ।’

    सरकारले लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीको मूल्य र नेपालमा बिक्री गर्दाको मूल्यबीचको फरक रकम प्राधिकरणलाई शोधभर्ना दिँदै आएको छ । आयातीत विद्युत्को बिक्री आयभन्दा खरिद रकम बढी हुँदा प्राधिकरणले नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०६९/७० र ०७०/७१ मा आयात गरिएको विद्युत्को नोक्सानी रकम शोधभर्ना दिएको थियो ।

    चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा भारतबाट १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् आयात हुने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुन नसक्दा नेपालको आन्तरिक माग पूरा गर्न भारतबाट वार्षिक रूपमा औसत ३० प्रतिशत बिजुली आयात भइरहेको छ । यो बढ्दो क्रममा छ । विगतमा केही महिना मात्रै बिजुली आयात हुँदै आएकोमा अब आन्तरिक मागलाई धान्न वर्षैभरि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

    विद्युत् महसुल बढाउन अर्थको दबाब

    भारतबाट खरिद गरिएको विद्युत्मा घाटा भएको रकम शोधभर्ना दिने सहमतिसँगै अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् महसुल तत्काल बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दबाब दिएको छ । ‘कम्तीमा पनि आयात मूल्य र प्राधिकरणको ओभरहेड खर्च घटी नहुने गरी बिजुलीको मूल्य तत्काल समायोजन (वृद्धि) गर्न अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ,’ ऊर्जाका सहायक प्रवक्ता पन्थले जानकारी दिए । सरकारले आव ०७१/७२ बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युत् महसुल लागत अनुरूप समयानुकूल परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

    विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले सबै ग्राहकको औसतमा १८ दशमलव ३५ प्रतिशत बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । आगामी १ साउनबाट लागू हुने गरी महसुल बढाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि महसुल बढाउँदा चुहावट नियन्त्रण, प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारमा आयोगले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

    जलविद्युत्को लाभ पहिले स्थानीय तहमा : उपाध्यक्ष खतिवडा

    राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडाले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको पहिलो भागीदार स्थानीय समुदायलाई बनाउनुपर्ने बताएका छन् । इसिमोड र नीति फाउन्डेसनले सोमबार राजधानीमा जलविद्युत्को लाभ बाँडफाँडबारेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालामा उपाध्यक्ष खतिवडाले लाभ पहिले स्थानीय तहमा बाँड्नुपर्ने बताए । ‘सेयर दिएर स्थानीयलाई जलविद्युत् आयोजनाको स्थानीयको स्वामित्व ग्रहण गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजीभन्दा पब्लिक कम्पनीहरू पारदर्शी हुने भएकाले त्यसैमार्फत उनीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ, यसो गरिएमा आयोजना निर्माणमा थप सहज हुनेछ ।’ बजारमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बाहुल्यता रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले अब जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार निर्माणका कम्पनीहरू आउनुपर्ने बताए । जलविद्युत् आयोजनाबाट रोयल्टी, स्थानीयलाई सेयर दिएर स्वपुँजी (इक्विटी)मा लगानी, स्थानीयलाई रोजगारी तथा तालिम, सडक, विद्युतीकरणलगायतका लाभ प्राप्त भइरहेको छ ।

    स्थानीयलाई सेयर दिएर जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडेलले ध्वंशकारी रहेको पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘अधिकांश जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकले आयोजनाको लागत बढाएर निर्माण सम्पन्न गर्नुभन्दा पहिले नै आफ्नो लगानी उठाउँछन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा विद्युत्को लागत महँगो पर्दा उपभोक्ता बढी मूल्य तिरेर बिजुली प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’

    निर्माण अवधिमा नै सेयर दिइएमा स्थानीयले आयोजनाको स्वामित्व ग्रहण गरी निर्माणमा अवरोध नगर्ने सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सुवर्णदास श्रेष्ठले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजना दुर्गम भेगमा हुने भएकाले सेयर दिइएमा त्यहाँका बासिन्दाको मुलकको विकासमा समेत योगदान रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीयले आयोजनाको स्वामित्व ग्रहणसमेत गराउँछ ।’

    जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँडको संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का कोषाध्यक्ष नरेन्द्र प्रजापतिले बताए । कार्यक्रममा इसिमोड र नीति फाउन्डेसनले १३ आयोजनाको अध्ययन गरी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त भएको लाभलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।

    @ नयाँ पत्रिका