सङ्घीयतामा विद्युत् : नीतिगत व्यवस्था पहिलो आवश्यकता

    673

    देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्राकृतिक स्रोतबाट हुने उत्पादनको वितरण ठूलो मुद्दा बनेर आएको छ । त्यसमा पनि संविधानले प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको अग्राधिकार हुने व्यवस्था गरेकाले धेरै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको विवाद टुङ्ग्याउन सहज भएको छ । यद्यपि यसले जङ्गल तथा जमीनको विषयलाई केही सहज बनाए पनि जलको विषय भने अलिक गम्भीर हुने देखिएको छ । एक स्थानमा मात्र सम्बन्धित नहुने जलस्रोतको सोझै गरिने उपभोग र जलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादन भई गरिने उपभोगको विषय जटिल बन्ने देखिएको छ । विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने जग्गा र त्यसमा हुने पूँजी लगानीसमेतका विषय पनि जटिलभएकोले पेचिलो बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।

    अन्तरराष्ट्रिय उदाहरण
    विश्वकै ठूलो जलविद्युत् उत्पादक मुलुक चीनको विद्युत् व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेशको सहकार्यमा चलेको छ । त्यहाँ आयोजनाको अनुमति दिने तथा रोयल्टी तय गर्ने अधिकार केन्द्रलाई छ । यसबाहेक जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रदेश, नगरपालिका र जिल्ला गरी तीन तहलाई दिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो ठूलो जलविद्युत् उत्पादक ब्राजिलमा सङ्घ (जलस्रोत व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रणाली)ले नै जिम्मेवारी सम्हालेको छ । त्यहाँ आयोजनाहरूबाट प्राप्त रोयल्टी जिल्ला, नगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीच बाँडिन्छ । तेस्रोमा रहेको क्यानडाले प्रदेशहरूलाई नै स्वायत्त रूपमा जलविद्युत्को व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । त्यसले गर्दा उक्त देशमा विद्युत्को रोयल्टी तथा महशुल पनि प्रदेशअनुसार फरकफरक रहेको छ ।

    नेपालको सन्दर्भ
    हालसम्म एकात्मक राज्य प्रणालीमा चलेको हाम्रो देशमा अन्य पक्षजस्तै जलविद्युत् पनि केन्द्र (राजधानी)बाटै नियमन तथा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । आयोजनाको अनुमति लिने (विद्युत् विकास विभाग/नेपाल विद्युत् प्राधिकरण)देखि रोयल्टी तिर्नेसम्म (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण)का काम केन्द्रमै हुँदै आएको छ । यसरी आयोजनाले तिरेको रोयल्टीबाट १२ प्रतिशत आयोजना रहेका गाविसले, ३८ प्रतिशत आयोजना भएको विकास क्षेत्रले र बाँकी ५० प्रतिशत केन्द्रले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

    सङ्घीय राज्य प्रणालीमा जाने क्रममा रहेको हुँदा अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । हालसम्मको अवस्थामा आयोजना देशको जुनसुकै स्थानमा बने पनि उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा व्यवस्थापन गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदै आएको छ ।

    विद्युत्को प्रसारणका साथै वितरणको समेत एकाधिकार प्राधिकरणमा नै रहेको छ । यसबाहेक स्थानीय रूपमा सानो स्तरमा उत्पादन गर्दै आएका लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन र वितरणको भने स्थानीय रूपबाटै व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।

    नयाँ संविधानमा पनि यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को व्यवस्थापन (ग्रामीण विद्युतीकरण)को जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिने भनिएको छ । थोरै परिमाणको विद्युत् हुने हुँदा यसको व्यवस्थापन सोही तहमा हुन सके पनि ठूलो परिमाणको उत्पादनका लागि लगानीदेखि आयोजनाले ओगट्ने क्षेत्र (आयोजना स्थल, प्रसारण लाइन, सबस्टेशन) र त्यसले पार्ने भौगोलिक, आर्थिक साथै रणनीतिक प्रभाव पनि बृहत् हुन्छ । जलविद्युत्, सङ्घीय प्रणालीमा आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण विषय हुने हुँदा यसको उचित व्यवस्थापनको निकै महत्त्व छ ।

    अन्य ऊर्जा
    जलविद्युत्बाहेकका अन्य स्रोतबाट हुने सोलार, वायु, बायोमासलगायत ऊर्जाको उत्पादनको हकमा पनि सानो परिमाणलाई स्थानीय तहले नै ग्रामीण विद्युतीकरणमा लगाउन सक्छन् । तर, ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने हो भने हाललाई राष्ट्रिय प्रसारणमै जोड्नुको विकल्प छैन ।

    शैलेन्द्र गुरागाईं
    अध्यक्ष
    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)

    जलविद्युत्, सडकजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका पक्षहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी केन्द्रसँगै रहनु राम्रो हुन्छ । सातओटा प्रदेशमा बन्ने कतिपय आयोजना दुई प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने नदीमा पर्छन् । ती आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्को उपभोक्ता तेस्रो प्रदेश पनि हुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयोजना विकासको अनुमति, त्यसमा हुने पूँजी लगानी साथै आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टीको अंश कहाँ र कति हुने भन्ने कुराको विवाद रहन सक्छ ।
    अहिले एक ठाउँ (केन्द्र)बाटै यी सबै काम भइरहँदा त अनेकन समस्याहरूले वर्षौं अल्झाउने स्थिति छ भने प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइयो भने झनै बढी झमेला पर्छ । यसले गर्दा यदि आयोजना विकासको अधिकार प्रदेशलाई दिइयो भने आयोजना बन्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । त्यसैले आयोजना जुनजुन प्रदेशमा बन्ने भए पनि सम्पूर्ण स्वीकृति दिने काम भने केन्द्रबाटै हुनु पर्छ । बरु आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी के आधारमा कुन प्रदेशलाई कति दिने भन्ने व्यवस्था केन्द्रले नै गरेर सोहीअनुसार रोयल्टी बाँडिदिए हुन्छ । ऊर्जा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा दूरसञ्चारजस्तै रणनीतिक विषय भएकाले यसलाई त्यसैअनुुसार राखी अघि बढ्नुपर्छ ।

    प्रवीणराज अर्याल
    योजना शाखा प्रमुख
    ऊर्जा मन्त्रालय

    हाललाई ऊर्जाको व्यवस्थापन केन्द्रीय तवरबाटै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै गर्ने तय भएको छ । सङ्घीय ढाँचामा यो सेवा विस्तार गर्न आवश्यक भौतिक तथा अन्य संरचनाहरू तयार नभइसकेका कारण यसो गर्नु परेको हो । विद्युत् भनेको प्राविधिक, सुरक्षा तथा गुणस्तर सबै हिसाबले चुनौतीपूर्ण कुरा हो । त्यसैले गर्दा जबसम्म सङ्घीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भई प्रदेशहरूले आफ्नोमा आवश्यक विद्युत्को स्वयम् व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् तबसम्म केन्द्रीय रूपबाटै हुनेछ ।

    प्रादेशिक ढाँचामा यसलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै नीतिगत व्यवस्था पनि तय भइसकेको छैन । हुन त विद्युत् ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि त्यसमा पनि यो विषय परेको छैन । त्यसैले नीति तथा ऐनमा समेत यस विषयलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ ।

    लघु जलविद्युत्जस्ता सानो परिमाणमा हुने उत्पादनलाई ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्य हाललाई पनि स्थानीय तवरबाट हुने व्यवस्था छ । यसमा प्रदेशसम्म पनि पुग्नु पर्दैन । स्थानीय स्तरबाटै सम्भव छ । ठूला क्षमताका आयोजना व्यवस्थापनका लागि ठूलै व्यवस्था तथा लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले यस्ता आयोजना स्थानीय अर्थात् सम्बन्धित प्रदेश आफैले विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने नहुञ्जेल केन्द्रले नै जिम्मेवारी लिइरहनु पर्ने हुन्छ ।

    नयाँ व्यवस्थामा केकस्ता कुरा कसरी अघि बढाइन्छ अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । हालकै प्रक्रियाअनुसार भन्ने हो भने आयोजनाबारे विभिन्न चरणका अध्ययन गर्न अनुमति दिनेदेखि आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को रोयल्टीको बाँडफाँटसम्मका प्रक्रियाहरू पर्छन् । नयाँ नीति बनेर कार्यान्वयन नभएसम्म यसअघि भएको अनुमतिको काम केन्द्रबाट हुने व्यवस्था कायम रहनेछ । त्यसैगरी आयोजनाको उत्पादन क्षमता र उत्पादित ऊर्जाका आधारमा लिइँदै आएको रोयल्टीको वितरण पनि नयाँ व्यवस्था नभएसम्म सोहीअनुसार नै लागू हुनेछ । यसरी प्राप्त हुने रोयल्टीको १२ प्रतिशत आयोजना रहेको गाविसलाई तथा ३८ प्रतिशत आयोजना रहेको विकास क्षेत्रलाई जाने व्यवस्था छ । बाँकी ५० प्रतिशत भने केन्द्रमा जान्छ ।

    स्रोत : आर्थिक अभियान