बूढीगण्डकीका लागि १५ महिनामा १४ अर्ब संकलन

    248

    काठमाडौंः बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट १५ महिनामा १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले इन्धनबाट सो रकम संकलन गरेको हो ।

    इन्धन आयात हुने भन्सार बिन्दुमा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले गत भदौसम्म १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि  आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को १६ जेठदेखि भन्सार बिन्दुबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले रकम संकलन हुँदै आएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमार्फत  घोषणा गरेअनुसार प्रत्येक महिना इन्धनबाट रकम संकलन गरिँदै आएको छ ।

    निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि अहिलेसम्म १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको जानकारी दिए । डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले भन्सार विन्दुमा संकलन गरिएको रकम सरकारी खातामा जम्मा गरिएको उनले जानकारी दिए । निगमले अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब र यो वर्ष एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको जानकारी दिएको छ ।

    सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार निगमले एक वर्षमै महिनामै लक्ष्यभन्दा बढी रकम संकलन गर्न सफल भएको छ । निगमले प्रत्येक महिनामा इन्धनबाट ७० देखि ८० करोडका दरले रकम संकलन गदै आएको छ ।

    उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी सरकारले इन्धन आयात हुने सम्बन्धित भन्सार विन्दुबाट डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँका दरले रकम संकलन गर्दै आएको छ । निगमले अन्य शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुल गर्दै आएको छ ।

    प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार शुल्क, वातावरण प्रदुषण शुल्क र सडक मर्मत शुल्क गरी विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन गर्दै आएको छ ।  इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआव्जा दिने काम भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।  इन्धनबाट संकलन गरिएको रकम १२ सय मेगावाटको  बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने छ ।

    स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले पेट्रोलमा कर लगाए पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कपार्रेसन (सीजीजीसी) लाई दिएपछि आयोजनाबारे विवाद छ । संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सीजीजीसीसँग भएको सम्झौता खारेज गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेको छ ।

    आयोजना निर्माणबारे अन्योलता भएपनि बूढीगण्डकी निर्माणका लागि कर सरकारले उठाउन छोडेको छैन । २ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि आवश्यक रकममध्ये निर्माण अवधिमा झण्डै १  खर्ब पेट्रोलियम पदार्थमा लगाईएको करबाट संकलन हुने र बाँकी रकम समेत जुटाउन सकिने भन्दै स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउनका लागि आवाज उठिरहेको छ ।

    स्रोत:कारोबार