काठमाडौंः पश्चिमसेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अघि बढाउन प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनीले नै अलमल गरिरहेको पाइएको छ । १६ वर्षसम्म अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक)ले लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातमा परे पनि ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको पाँच वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो ।
आयोजना निर्माणका लागि सहजीकरण गरिरहेको लगानी बोर्डका अनुसार पछिल्लो समयमा भने सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले आयोजना अघि बढाउन अलमल गरिरहेको छ । अनौपचारिक छलफलको क्रममा भारतले पश्चिम सेतीको बिजुली नकिन्ने संकेत दिएपछि बारम्बार लगानी बोर्डले आयोजना अघि बढाउन पत्र पठाउँदा पनि प्रवद्र्धक कम्पनीले बेवास्ता गरिरहेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले पनि आयोजनालाई अलमलाउने काम गरिरहेको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, पश्चिम सेती अघि बढाउन चिनियाँ पक्षले बिजुली बजार, प्रसारण लाइन र जग्गा मुआब्जालगायत उपलब्धताको ग्यारेन्टी मागेको थियो । बोर्डले यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि भविष्यमा बजारको अभाव भएर आफ्नो लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै आयोजना अघि बढाउन अलमल गरेको छ ।
बोर्डका सह–सचिव एवं प्रवक्ता रवि भट्टराईले भने वार्ताका लागि आउन पत्राचार गरेकोमा दुई पक्षबीच यसबारे छलफल अघि बढेको र आउने टुंगो भने लागिनसकेको बताए । “पत्र पठाएका छौं, उहाँहरूले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ,” उनले भने ।
लगानी बोर्डले गत असोजमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत सेयर रहने र सोका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) गर्नुपर्ने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न पत्र पठाएको थियो । कम्पनीले त्यसको समेत प्रत्युत्तर नदिएको बोर्डले जानकारी दियो ।
०६८ फागुन तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनीबीच आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । हाल विद्युत् प्राधिकरण र विभिन्न जलविद्युत् प्रवद्र्धकबीच करिब ३ हजार मेगावाट पाँच वर्षभित्र उत्पादन गरिसक्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ ।
पीपीएको तथ्यांकले निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा नेपालमै बिजुली बढी हुने र भारतले नेपाललाई खुल्ला रूपमा बिजुलीको पहुँच नदिए आफ्नो लगानी नै जोखिममा पर्नसक्ने ठहर चिनियाँ पक्षको रहेकाले उनीहरूले वार्तामा आउनसमेत चासो नदेखाएको हुनसक्ने एक अधिकारी बताउँछन् ।
चीनको सरकारी कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत मात्र गर्ने तथा अन्य देशका कुनै कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त लगानी नगर्ने नीतिसमेत पश्चिम सेती अघि बढाउन बाधक देखिएको छ । यसबारे छिट्टै निर्णय गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बताए पनि चिनियाँ पक्षले स्पष्ट निर्णय गरेको छैन ।
२५ प्रतिशत सेयर हाल्नका लागि विद्युत् प्राधिकरण तयार भए पनि अहिलेसम्मको खर्च बेहोर्ने वा नबेहोर्ने भन्ने अन्योल छ । सम्झौतामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर अक्टोबर २०१४ मा वित्तीय व्यवस्थापन गरी सोही वर्षको जुलाईबाट निर्माण सुरु गरेर डिसेम्बर २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
पहिला सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना सन् २०२१ भित्र मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, हालसम्म पनि कम्पनी स्थापना हुन नसकेपछि अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा ०७१ चैतमा बसेको बैठकले लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनीलाई १ खर्ब ६० अर्बबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजना सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ ।
स्रोत: करोबार दैनिक
