बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका कारण गोरखा र धादिङका डुबानमा पर्ने क्षेत्रका बासिन्दा देशमा चुनावी माहोल बन्दै गइरहेका बेला मुआब्जाको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन्।
उम्मेदवारलाई गाँउमा पस्न नदिने र निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिँदै उनीहरुले चुनावलाई माग पूरा गराउने अवसरको रुपमा लिन खोजेको देखिन्छ।
बुढीगण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त प्रस्तावित जलविद्युत् परियोजना हो।
पटक-पटक आवाज उठाँउदा पनि सुनुवाई नभएपछि चुनावको मुखमा आफ्नो माग तेर्स्याउने निष्कर्षमा पुगेका प्रस्तावित बुढी गण्डकी जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाधनीले आइतवार आरुघाट बजार बन्द गरेका थिए।
ढिलाई
कतिपय गाँउमा मुआब्जा निर्धारण नै नगरिएको र कतिपय ठाउँमा वितरणमा ढिलाई भएको उनीहरुको गुनासो छ।
त्यसैले विकासको नारा बोकेर भोट माग्न आउनेहरुलाई लक्षित गरी हडताल थालेको जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशप्रसाद ढकालले बताए।
उनले भने, “डुबानपीडित जतिको आन्दोलन अब चुनाव बहिष्कार हो। हामी दलका उम्मेदवारहरुलाई पनि गाँउ छिर्न दिन्नौँ।”
उक्त परियोजनाका कारण गोरखा र धादिङका २७ गाँउको ५८ हजार रोपनीसहित कुल डेढलाख रोपनी क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने बताइएको छ।
सरकारले त्यसका लागि मुआब्जामा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताएको छ।
मुआब्जा
तर २ वर्षअघि थालिएको मुआब्जा वितरण अहिलेसम्म ६ गाँउका केही परिवारले मात्र पाउन सकेको भन्दै प्रभावितहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन्।
तर मुआब्जा वितरणमा ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट काम गरिरहेका सह-सचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने, “मूल्य तोकेपछि वितरण गर्नुपर्छ। अर्को वर्ष दिंदा त्यसले राम्रो सन्देश नजाला तर उनीहरु भने अहिले नै चाहियो भनी दबाब दिइरहेका छन्। हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्दैछौँ।”
सरकारले यो वर्षको बजेटमा मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
तर त्यो रकम पनि वितरण हुन सकेको छैन।
विभिन्न दलका नेताले आयोजना स्वीकृतिका बेला दिएको आश्वासन पूरा नगरेको भन्दै जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरुले बाध्यतावश निर्वाचनका बेला माग उठाउनुपरेको बताएका छन्।
Source: BBC News
