रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, कात्तिक १९ – जलविद्युत आयोजनाले विद्युत गृहनजिकका घरहरुमा मासिक २० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिनुपर्ने गरी सरकारले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको पिडिएमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने विद्युत आयोजनाले स्थानीयवासीलाई कम्तीमा मासिक २० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिन प्रस्ताव राखेको छ।
मन्त्रालयले विद्युतगृहबाट कति दूरीसम्मका घरहरुलाई यस्तो सुविधा दिने भन्ने विषय भने छलफलबाट निर्धारण गर्ने जनाएको छ। ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहज गर्न सरकारले लिने नीति, प्रवर्द्धकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व लगायत उल्लेख गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले पिडिए मस्यौदा तयार गरेको छ। यो मस्यौदामा आयोजना प्रभावितलाई मासिक २० युनिट बिजुली सित्तैमा दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकका लागि न्यूनतम खपत २० युनिट तोकेको छ। २० युनिट प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
‘विद्युत आयोजनाप्रति स्थानीयको अपेक्षा रहन्छ, त्यसो हुँदा निम्नतम युनिट बिजुली निशुल्क दिनुपर्ने प्रस्ताव पिडिएमा राखेका हौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले भने। आयोजनास्थलबाट कति दूरीभित्रका घरमा निशुल्क बिजुली दिने अन्तिम निर्णय भने सरकारी अधिकारी र प्रवर्द्धकबीच अन्तिम वार्ताबाट निर्क्यौल हुनेछ।
२० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्दा भने ग्राहकले तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ।
पिडिएको मस्यौदामा आयोजनाहरुले सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्र स्थानीयवासीलाई सेयर दिइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जलविद्युत आयोजनाहरुले अनिवार्य रुपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये सर्वसाधारणलाई छुट्याएर सहुलियत दरमा दिनुपर्नेछ।
पाँचसय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको पिडिए भने लगानी बोर्डले गर्नेछ। पाँचसयभन्दा कम क्षमताका आयोजनासँग पिडिए भने ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने भएको छ।
‘अहिले हामीले पिडिएको मस्यौदालाई छलफलका लागि राखेका छौं, कोही प्रवर्द्धकले पिडिए गर्नुपर्छ भन्यो भने यही मस्यौदामा आवश्यकताअनुसार थपघट गरेर हुन्छ,’ सचिव कोइरालाले भने।
साना जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुले समेत लगानीको स्रोत जुटाउन पिडिए आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। विगतमा ठूला आयोजनाले विदेशी लगानी जुटाउन सरकारी ग्यारेन्टीका रुपमा मात्र पिडिए आवश्यक रहेको बताएका थिए। माथिल्लो कर्णाली, तामाकोसी तेस्रो, अरुण तेस्रो, पश्चिमसेती जस्ता ‘मेगा प्रोजेक्ट’ ले विदेशबाट लगानी ल्याउन पिडिए हुन जरुरी रहेको बताएका छन्।
पिडिएमा उत्पादित बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी हुने भएको हुँदा विदेशीलाई लगानी गर्न सजिलो हुने प्रवर्द्धकहरुको भनाइ छ।
मस्यौदामा कम्पनीले नाफाको १० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ३० वर्षपछि आयोजनालाई सही हालतमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
विद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनमा आएको ३० वर्षभित्र लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी उठाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि उत्पादन भएको पूरै बिजुली सरकारको हुन्छ। जलविद्युत आयोजनाको आयु एकसय वर्षसम्म हुन्छ।
पिडिएले आयोजनाबाट सुरक्षाको माग भएको खण्डमा सरकारले थप सुरक्षा उपलव्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रोजेक्टले थप सुरक्षाकर्मी माग गरेको अवस्थामा १५ दिनभित्र थप सुरक्षाकर्मी सरकारले दिनुपर्नेछ। यो मस्यौदा अन्तिम भने होइन। यसमा प्रवर्द्धक र ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार शर्तहरु थप गर्नसक्नेछन्।
प्रस्तुति: नागरिक
Image From : The Kathmandu Post
