बैशाख २२, २०७६
लमजुङको मस्र्याङ्दी करिडोरमा निर्माण हुन लागेको २२० केभी राष्ट्रिय प्रशारण रोक्न स्थानीयले माग गरेका छन् । मस्र्याङ्दी करिडो अन्तर्गत राइनासदेखि बेँसीसहरसम्मका प्रभावितहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण रोक्न माग गरेका हुन् ।
जिल्लाको मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत राइनासको धमिलीकुवा, तार्कुघाट, दोर्दीको अर्चलबोट र बेंसीसहरको उदीपुरलगायत प्रभावितहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रशारण लाइन निर्माण कार्य रोक्न माग गरेका हुन् । स्थानीयलाई जानकारी नदीइ केही आवास र खेतीयोग्य जमिन समेत प्रभावित हुनेगरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको भन्दै धनजनको क्षति कम हुनेगरी विकल्प खोज्न स्थानीयले माग गरेका हुन् ।
स्थानीयलाई जानकारीनै नदीइ बसोबास र जीविकोपार्जन गर्ने जग्गामा विद्युत् पोल निर्माण गर्न लागिएको र बस्ती एवं खेतीयोग्य जमिननै विस्थापित गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समितिनै गठन गरी विरोध गरेका हुन् ।
जग्गाको मञ्जुरी, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको टुंगो नलगाइ राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण हुन नदीने संघर्ष समितिले चेतावनी समेत दिएका छन् । स्थानीयलाई जानकारी नदीई जग्गा रोक्का गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय कानुनविपरीत रहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज पण्डितले बताए ।
“परियोजनाले स्थानीयलाई जानकारी नै दिएको छैन, विद्युत् पोल रहने जग्गासँगै विद्युत् तारको चुम्बकीय प्रभावित जमिन समेत काम नलाग्ने भयो,” अध्यक्ष पण्डितले भने, “आवास र खेतीयोग्य जमिनको कम क्षति हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि परियोजनाले बिनासूचना बल प्रयोग गरेको छ ।” प्रायः विद्युत् पोल रहने र तारको दाँयाबाँया अधिकाँश जमिन खेतीयोग्य र आवास क्षेत्र भएकोले मस्र्याङ्दी नदीको किनारबाट प्रशारण लाइन लैजान उनीहरूको सुझाव छ । नदीको किनारमा प्रशारण लाइन बनाउदा क्षति कम हुने र विरोध पनि नआउने भन्दै पुनः विचार गर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष पण्डितले जानकारी दिए ।
परियोजनाले क्षतिपूर्ति, मुआब्जाको कुरै नगरी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको उनीहरूको गुनासो छ । भूकम्पले क्षति बनाएर बल्ल बल्ल निर्माण गरिएको घर पनि परियोजनाले बिनाविकल्प सार्न निर्देशन दिएको अर्चलबोटकी मीना परियारले बताइन् । “भूकम्पले भत्काएर सानो घर बनाएर सकिएको पनि छैन,” परियारले भनिन्, “मेरो अर्को घर बनाउने जग्गा पनि छैन, पैसा पनि छैन, परियोजनाले क्षतिपूर्तिको कुरा नगरी घर सर्नु भन्छ, मेरो अन्त जाने ठाउँ छैन ।”
सरकारकै सहयोगमा दुईकोठे घर बनाएको भन्दै परियारले उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र विकल्पको लागि हारगुहार मागेको बताइन । आफूजस्तै विकल्प नभएका परिवारहरूको बिचल्ली हुन लागेको उनले गुनासो गरिन् । परियोजनाले निर्माण कार्य सुरु गर्नुपूर्व ठूला नेताहरूलाई मात्र राखेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेको उनीहरूको आरोप छ । मुख्य प्रभावितहरूलाई जानकारी नदिइ जिल्लाका नेताहरूलाई राखेर मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नाले आफूहरू गम्भीर समस्यमा परेको अर्चलबोटका ऋषिराम पौडेलले बताए । परियोजनाले जग्गा अधिग्रहणका लागि पत्रपत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै आफूहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी पाएको पौडेलले बताए ।
“हामी विकासविरोधी होइनौं,” पौडेलले भने, “तर, विकासको नाममा जनताहरूको उठिबास गर्न पाइँदैन, कम क्षति हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बस्ती र खेतीयोग्य जमिन मासेर काम गरिँदैछ यसको विरोध गरेका हौं ।”
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत निवेदन दिएको जनाएका छन् ।
पीडितहरूले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माणको रोक्कासँगै विभिन्न २४ बुँदे मागपत्रसमेत स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएका छन् । प्रभावितहरूले बुझाएको माग पत्रमा स्थानीय पीडितहरूसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी लिनुपर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनबारे प्रभावितहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति र मुआब्जा निर्धारणका बेला स्थानीयको सहभागिता हुनुपर्ने, विद्युत् प्रशारण लाइनको चुम्बकीय क्षेत्रभित्रको जमिनलाई लगतकट्टा गरी उचित मुआब्जा दिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको त्रैमासिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा जीवन बिमा गराउनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
प्रजिअ डा. डिजन भट्टराईले जायज मागहरूलाई सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिने आश्वासन दिए । “विकासका काममा नागरिक बाधक बन्नु हुँदैन,” प्रजिअ डा. भट्टराईले भने, “तर प्रभावितहरूका कतिपय जायज माग र सम्भावित विकल्पका लागी प्रशासनको तर्फबाट सकरात्मक सहयोग हुनेछ ।” यसअघि लमजुङको (उदीपुर–भुलभुले) मस्र्याङ्दी करिडोरमा निर्माण सम्पन्न १३२ केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट प्रभावित भएका स्थानीयहरू पनि पछिल्लो समय २२० केभीबाट पनि थप प्रभावित हुने भएपछि आक्रोशित हुँदै गएका छन् ।
चितवनदेखि तनहुँ, लमजुङ हुँदै मनाङसम्म निर्माण हुन लागेको २२० केभी प्रशारण लाइन परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (आईईई) तयार भइसकेको छ । प्रतिवेदन गलत भएको, प्रशारण लाइनको नक्सा चीनसम्म देखाइएको, प्रशारण लाइनको विकल्प उल्लेख नगरिएको लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेका विषयहरू समेटेर एफपीक तथा अधिकार मञ्च लमजुङले पनि विरोधका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सन्देश पौडेल
स्रोत:कारोबार
