” १ हजार तिरे पुग्ने सोलारलाई ७ हजारसम्म “
विजय देवकोटा
काठमाडौं, ६ असोज –
‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’मा आर्थिक अनियमिततका कारण २५ करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदान डुबाएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)ले फेरि अर्को निष्प्रभावी ‘साना घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली’मा डेढ अर्बको आर्थिक चलखेल गरेको खुलेको छ ।
सरकारको ४० प्रतिशत र बाँकी दातृनिकायको अनुदान रहने गरी सन् २०१२ जुलाई १५ बाट सुरु गरिएको सौर्य (सोलार) विद्युत् प्रणालीको गलत डिजाइन गरेर केन्द्रले आर्थिक अनियमितता गरेको हो । केन्द्रले व्यवसायीलाई सोलार प्रणालीको लागतभन्दा बढी अनुदान दिएको छ । तर, व्यवसायीले अनुदान लिएर पनि १ हजार पर्ने सोलारलाई ७ हजार रुपैयाँसम्म बेचिरहेका छन् । यही चलखेलका कारण नागरिकले अनुदानको लाभ लिन नसक्ने भएका छन् । राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरआरईपी) अन्तर्गत यो सोलार सिस्टम विस्तार भइरहेको छ ।
“नेपाल फोटोभोल्टिक गुणस्तर नियन्त्रण (नेप्क्वा २०१३)ले सबै किसिमका सोलारमा गुणस्तरीय ट्युबलर ब्याट्री प्रयोग गर्ने बताए पनि १० वाट क्षमताको यो प्रणालीमा कमसल फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री नै प्रयोग गर्ने निर्णय भयो,” यही प्रणालीको कारोबार गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, “नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्र (रेट्स)ले केन्द्रको सहमतिमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नेप्क्वाको मस्यौदा पठाउँदा ट्युबलर ब्याट्री नै प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो तर पारित भएर आउँदा डिसेम्बर ३१ तारिखसम्म फ्ल्याटप्लेट ब्याट्री प्रयोग गर्न पाउने बुँदा थपेर आयो ।”
‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ यही ब्याट्रीका कारण असफल भएकोमा फेरि केन्द्रले त्यही प्रावधान राख्नु गलत भएको ती व्यवसायी बताउँछन् । रेट्सले नेप्क्वा परिमार्जनका क्रममा यस्तो ब्याट्रीको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराएकाले उनीहरूकै दबाबमा चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । अन्य कुनै माध्यमबाट विद्युतीकरण हुन नसक्ने दुर्गम भेगमा यो प्रणाली विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम डिजाइन गरिएको थियो ।
सामान्यतया एउटा मापदण्ड बनेर सोहीअनुसारको नयाँ उत्पादन बजारमा आउन कम्तीमा १ महिना लाग्ने भए पनि केही व्यवसायीले पहिले नै चीनको एक कम्पनीमा ‘फाइनल प्रडक्ट’ बनाएर नेपाल भिœयाएका थिए । नेप्क्वा परिमार्जन भएको १ सातामै रेट्समा परीक्षणका लागि यो सिस्टम लगिएको थियो । सामान्यतया प्यानल, ब्याट्री चार्ज कन्ट्रोलर र एलईडी बल्बको परीक्षण रेट्सले गर्छ । हरेक लटमा भित्रिने सामानका ३ वटा ¥यान्डम स्याम्लिङ गरेपछि मात्रै सर्टिफिकेट दिनुपर्नेमा एउटामात्रै परीक्षण गरेर स्वीकृति दिएको पाइएको छ ।
“नेप्क्वाको मस्यौदामा जे कुरा भए पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको अन्तिम प्रतिवेदन नै आधिकारिक हो,” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, “रेट्सले नै सबै प्राविधिक मापदण्ड र गुणस्तर कायम राख्न वरिष्ठ विज्ञहरूको सहभागितामा प्रणाली डिजाइन गरेकाले शंका गर्ने ठाउँ छैन ।” जडान गर्ने स्थानको सुगमता र दुर्गमताका आधारमा व्यवसायीले प्रणालीको मूल्य कायम गर्न पाउने उनले दाबी गरे ।
नेप्क्वाको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा लैजाँदा १० वाट क्षमताको यो प्रणालीको डिजाइन ‘वायरिङ गरी जडान गर्ने’ उल्लेख थियो । मस्यौदा छलफलका क्रममा रेट्स र केन्द्रले ३६ वटा कम्पनी र नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए । पोर्टेबल जडान गर्दा त्यसलाई सजिलै छुट्ट्याउन सकिने र एक स्थानमा जडान गरेको देखाई अनुदान लिएर पुनः अर्को स्थानमा जडान गर्न सक्ने जोखिमका कारण अधिकांश व्यवसायीले वायरिङ नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । मस्यौदामा पनि यही बुँदा राखिएको थियो ।
“पहिले प्रतिवेदन खेस्रा गर्ने र सुझाव पठाउने बेलासम्म पोर्टेबल डिजाइन नै थियो, कसरी मोडालिटी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन,” अर्का एक व्यवसायीले भने । नेप्क्वा परिमार्जनमा ढिलाइ भएपछि त्यसबारे बुझ्न मन्त्रालय पुग्दामात्रै एकाएक फाइल परिवर्तन भएको पाइएको उनले बताए । सीटीईभीटीबाट प्रमाणित प्राविधिकले मात्रै जडान गर्न पाउने प्रावधानसमेत हटाइएको जानकारी उनले दिए । तर, केन्द्रका अधिकारीहरू भने मन्त्रालयले नै यो प्रावधान फेरेकाले आफूहरूलाई अग्रिम जानकारी नभएको दाबी गर्छन् ।
व्यवसायीका अनुसार नेप्क्वाको प्राविधिक मापदण्ड यो सोलारमा ३ वर्षकै वारेन्टी भने पनि अहिले बिक्री भइरहेको सामान ६ महिना पनि नटिक्ने खालको छ । १० वाटको प्यानलले ११ एम्पिएरको ब्याट्री चार्ज नै गर्न नसक्ने व्यवसायी स्वीकार्छन् । आगामी ५ वर्षमा केन्द्रले ३ लाख थान यस्ता प्रणाली बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो प्रणाली विस्तार गर्न अतिदुर्गममा ५ हजार, दुर्गममा ४ हजार ८ सय र सुगममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान राखिएको छ ।
४ हजार ८ सय रुपैयाँ अनुदानकै हिसाब गर्दा पनि ३ लाख सिस्टम बाँड्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ चलखेल हुने देखिन्छ । यही अनुदानको रकममा केन्द्रका अधिकारी र व्यवसायीले चलखेल गर्न लागेका हुन् ।
“अहिले निकै कम गुणस्तरको सिस्टम डिजाइन गरेर बिक्री भइरहेको छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सोलारको प्यानल र ब्याट्रीकै कारण असफल भयो, यो कार्यक्रममा पनि त्यस्तै हुँदैछ,” सोलारका सामान उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनी कुलायन ब्याट्री इन्ड्रस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, “विक्रेतामार्फत उपभोक्ताले निःशुल्क पाउने गरी मेरो कम्पनीले गुणस्तरीय ट्युबलर ब्याट्री नै राखेर १० वाटको यो सिस्टम ४२ सय रुपैयाँमा तयार गर्न सक्छ तर उपभोक्तालाई अनुदानसमेत दिएको भनी ६ देखि ७ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिँदैछ, यस हिसाबले उपभोक्ताले अनुदान त के, लागतभन्दा पनि बढी मूल्य तिरिरहेका छन् ।” तर, सरकारले निर्णय गरिसकेकाले आफूले यो विषयमा बढी नबोल्ने उनले बताए ।
नेप्का २०१३ को एनआरआरईपी कार्यक्रमअन्तर्गत रेट्सले तोकेको प्राविधिक मापदण्डमा साना घरेलु ऊर्जा प्रणालीअन्तर्गत १० वाट क्षमताको सोलारमा १० देखि ११ एम्पिएरसम्मको भीआरएलए जेल ब्याट्री प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । यो २ सय २५ साइकलको ब्याट्री हो, निरन्तर दिनभरि घाम लागेर ब्याट्री पूरै चार्ज हुँदा २ सय २५ दिनसम्म काम गर्नसक्छ । त्यसपछि यो ब्याट्रीको क्षमता क्रमशः ह्रास हुँदै जान्छ र पछि फाल्नुपर्छ ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा सरकारले २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । केही कम्पनीले यही प्रकृतिको टुकी आयात र बिक्री गरेका थिए । तर, त्यो टुकी ६ महिना पनि टिकेन र सरकारको २५ करोड रुपैयाँ डुब्यो । यो कार्यक्रम कर्णालीका ९ जिल्लामा कार्यान्वयन गरिएको थियो । रेट्सले पूर्वयोग्यता छनोट (पीक्यू) गरेका सबै कम्पनीले यो टुकी बेचेका थिए । सामानको गुणस्तर नहुँदा अहिले कुनै पनि सामान गाउँमा भेटिँदैन ।
निकै न्यून गुणस्तरको ब्याट्री प्रयोग गरिएकैले यो कार्यक्रम असफल भएको थियो । ५ वाटको सोलार प्यानलमा ४ एम्पिएरको ब्याट्री राखिएकाले डिजाइन नै गलत रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । कम्तीमा १० वाटको प्यानल राखेर १५ एम्पिएरको ब्याट्री हाल्दामात्रै प्रणालीले राम्ररी काम गर्नसक्छ ।
