ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन सरकारद्वारा छुट्टै विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना
सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको विद्युत् उत्पादन कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले कम्पनी खोल्ने निर्णय गर्दै लगानी संरचना स्वीकृत गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’सहितको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्न उत्पादन कम्पनीको संरचना स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘अब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा छिट्टै कम्पनी दर्ता गर्छौँ ।’ सरकारले अध्ययन गरिरहेका १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड, ५३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो, २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना यही कम्पनीमार्फत निर्माण गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तो छ पुँजी संरचना
विद्युत् उत्पादन कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब, तत्काल जारी पुँजी १० अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीमा संस्थापक र साधारण सेयरको हिस्सा क्रमशः ७१ र २९ प्रतिशत छ । कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा, अर्थ र कानुन मन्त्रालय छन् । उनीहरूलाई ‘क’ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसैगरी, संस्थापनको ‘ख’ समूहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र राष्ट्रिय बिमा संस्थान छन् । साधारण ‘ग’ समूहमा सर्वसाधारण नागरिक, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दा र अति विपन्न परिवार छन् ।
पहिलोपल्ट विपन्नलाई सेयर
सरकारले पहिलोपल्ट कम्पनीमा अति विपन्न परिवारको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित गरेको छ । अति विपन्न परिवारलाई कम्पनीको २ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरिएको हो । ‘अति विपन्न भनी वर्गीकरण गरिएका परिवारलाई सहुलियत दरका कम्पनीको सेयर दिइनेछ,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘यसरी सहुलियत दिएको रकम सरकारले कम्पनीलाई पूर्ति गरिदिनेछ ।’
यसरी दिइन्छ स्थानीयलाई सेयर
पहिचाहन गरिएका सबै आयोजनाको क्षमता तथा लागतलाई आधार मानी कम्पनीको सेयर कायम गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आयोजनाको कुल लागतका आधारमा सम्बन्धित प्रभावित जिल्लाका बासिन्दालाई छुट्याइएको १० प्रतिशत सेयरलाई बा“डेर निष्कासन गरिनेछ,’ कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था छ ।
के गर्छ कम्पनीले ?
सरकार आफैँले विकास गर्न छुट्याइएका जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण, उत्पादन, सञ्चालन र व्यवस्थापन कम्पनीले गर्नेछ । जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार सर्वेक्षण, निर्माण, उत्पादन, सञ्चालन र व्यवस्थापन कम्पनीले गर्नेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि आवश्यक पर्ने सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नेछ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउन कम्पनीको नाममा अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिवेन्चर, परिवत्र्य वित्तीय उपकरण वा ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरी कम्पनीले ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्को विद्युत् प्राधिकरण बन्नुभएन
खड्गबहादुर विष्ट अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)
स–साना आयोजनामा सरकार नअल्मलिई ठूला आयोजना निर्माणमा लाग्नुपर्ने कुरा हामीले विभिन्न फोरमहरूमा उठाउँदै आएका हौँ । जलाशययुक्त, विद्युत् बढी माग भएका वेलामा चल्ने ‘पिकिङ रन अफ दी रिभर’लगायतका ठूला आयोजना उत्पादन कम्पनीमार्फत बनाउनुपर्छ भनी लिखित रूपमै सरकारलाई सुझाब दिएका थियौँ । उत्पादन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । कम्पनीमार्फत निर्माण हुने आयोजनलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर दर तय गर्ने र सोही आधारमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले बजारलाई विकृत बनाउन सक्छ । यसलाई रोक्न जलशाययुक्त र पिकिङ रन अफ दी रिभर आयोजनाको दर तय गरी सोही आधारमा पिपिएको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नत्र, अहिलेजस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिरहेका आयोजनाले पिपिएमा प्राथमिकता पाउने अवस्था आउन सक्छ । उत्पादन कम्पनीलाई अर्को प्राधिकरण बन्न दिनुहुँदैन । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको उत्पादन लाइसेन्स सकिएपछि यही कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
