एकैपटक ८५ अर्बको लगानी स्वीकृत

580

पुष १३, २०७६

लगानी बोर्ड नेपालले एकैपटक ८५ अर्बको लगानीलाई स्वीकृत गरेको छ । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले विभिन्न तीन जलविद्युत आयोजनाका लागि ८५ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

माथिल्लो त्रिशुली-१ आयोजनाका लागि आउने ६५ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले जानकारी दिए ।

२१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-१ आयोजनामा स्वीकृत भएको लगानी मध्ये ५० अर्ब अर्थात (४५.३२ करोड डलर) विदेशी लगानी हुनेछ । यो आन्तरिक रुपमा खपत गर्ने गरी बन्न लागेको जलविद्युत आयोजनामा आएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानी हो ।

कोरियन कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनामा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १६ करोड १० लाख डलर ऋण लगानी गर्नेछ । कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १०० मिलियन डलर र चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले ४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को पनि ६० मिलियन डलरसहित कोरिया, नेदरल्यान्ड तथा फ्रान्सका विभिन्न तीन बैंक र युकेको कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी) ले पनि यसमा लगानी गर्दैछन् ।

आयोजनाको कुल लगानी ६४ करोड ७४ लाख डलर अर्थात् ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यसमा १९ अर्बको संस्थापक सेयर छ भने बाँकी लगानी ऋणस्वरुप जुटाउने लक्ष्य प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको छ ।

लगानी बोर्डको बैठकले मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत परियोजनाका लागि आउने ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी परियोजनामा ८ अर्ब २२ करोडको लगानी पनि स्वीकृत भएको छ ।

बैठकले अरुण ३ परियोजनाको छ्यांकुटी-दिदिङ प्रवेशमार्गमा रहेको मुआब्जा विवादबारे अध्ययन गर्न गठित छानविन समितिलाई प्राविधिकसहित थप जनशक्ति उपलब्ध गराएर दुई महिनाभित्रै विवरण पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले ६ वटा प्रदेशमा एकीकृत कृषि परियोजना विकास गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार र संघीय मन्त्रालयलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो परियोजना प्रदेश १ को उर्लाबारी, प्रदेश २ को पर्सागढी, ३ को बनेपा र चितवन, गण्डकी प्रदेशको हेम्जा, कणर्ाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरी-अत्तरियामा रहनेछ । साथै परियोजना अघि बढाउन विकासकर्ता छनोट गर्ने लगायतका काममा आवश्यक प्राविधिक सहयोग समन्वय र सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको रिजालले बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोर्डको कामले तत्काल परिणाम नदिएपनि दीर्घकालमा प्रभाव पर्ने खालको संकेत दिनुपर्ने बताए । ठूला परियोजना समयमै सक्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए ।

 

स्रोत:अन्लाईनखबर