काठमाडौ, मंसिर १३ –
सर्वाेच्च अदालतले वरुण हाइड्रो पावरलाई पुरानै मूल्यमा लाइसेन्स दिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको आदेशले कम्पनीलाई प्रति मेगावाट बिजुलीको लाइसेन्स लिन १९ लाख ९० हजार फाइदा भएको छ भने राज्यलाई त्यत्ति नै नोक्सानी पुगेको छ । वरुण हाइड्रो पावरले विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्र लिन ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिँदा प्रति मेगावाटको अनुमति शुल्क १० हजार रुपैयाँ थियो । सस्तो शुल्कका कारण व्यापारीहरूले अनुमतिपत्र मात्रै लिएर खोला ओगट्ने तर विद्युत् उत्पादन भने नगर्ने प्रवृत्ति बढाएपछि सरकारले गत असोज १५ मा प्रतिमेगावाट बिजुलीको अनुमतिपत्र शुल्क भारी मात्रामा बढाएर २० लाख रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
वरुण हाइड्रो पावरलाई अनुमतिपत्रको निवेदन स्वीकृत गर्दा सरकारले नयाँ शुल्क लगाएको थियो । अगाडि नै निवेदन दिएकाले पुरानै मूल्यमा अनुमतिपत्र पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उक्त कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयका विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले कम्पनीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर
