सम्पादकिय
सातामा ५६ घन्टा लोडसेडिङ हुने भएपछि उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित भएको छ । नदीमा पानीको जलस्तर घट्नुका साथै विद्युत्को माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भएकाले लोडसेडिङ बढेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हिउँदमा पनि दस घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नहुनेगरी निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेकै ढंगले लोडसेडिङ बढे सुक्खायाममा दैनिक १८÷१९ घन्टा पुग्ने निश्चित छ ।
त्यसो त हरेक वर्ष लोडसेडिङ बढाउने बेलामा प्राधिकरणले यस्तै भन्ने गरेको छ । ‘पानी घटेर, चुहावट धेरै भएर’ जस्ता शब्द प्राधिकरणको क्यालेन्डरमै अंकित भएजस्तै लाग्छ । किनकि गत वर्ष लोडसेडिङ बढाउँदा पनि प्राधिकरणले यस्तै भाषा बोलेको थियो । विद्युत्को माग र आपूर्तिमा असन्तुलन हुनु आमनागरिकको समस्या होइन । तर, प्राधिकरणले जहिल्यै सर्वसाधारणकै कारण लोडसेडिङ बढेजस्तो तर्क गर्दै तालिका सार्वजनिक गर्नेगर्छ । विकाससंँग विद्युत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकाले लोडसेडिङ बढ्नु भनेको समग्र विकास निर्माणपछि धकेलिनु हो ।
तसर्थ, मुलुकको समुचित विकास गर्नुपर्छ भन्नेहरूले सबैभन्दा पहिला निर्धक्क विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि सरकार त तत्पर हुनुपर्छ नै, अन्य प्रमुख राजनीतिक दलले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । विद्युत् उत्पादनगृह तुलनात्मक रूपले नबढे पनि गाउँ–गाउँमा विद्युतीकरणको क्रम बढेकाले पनि लोडसेडिङ बढ्नुमा भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको उचित विस्तार हुन नसक्दा कतिपय साना जलविद्युत् योजनाबाट उत्पादित विद्युत्बाट स्थानीयबाहेकले लाभ लिन सकेका छैनन् । साना आयोजनाका उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर प्रसारण लाइन विस्तार गर्न सकियो भने केही हदसम्म भए पनि लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ । विद्युत् उत्पादन कार्यमा लागत त महँगो पर्छ नै, तत्काल ठूला योजना सम्पन्न गर्न सम्भव छैन । तसर्थ, लोडसेडिङ निर्मूलीकरणका लागि दूरगामी योजना बनाउनैपर्छ । केही किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुँदैमा समग्र मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिँदैन । त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेर अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ ।
सिंहदरबार, मन्त्रीनिवास, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत अन्य धेरै विद्युत् खपत हुने स्थानमा सोलार वा अन्य प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा उठे पनि योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । कतिपय सरकारी कार्यलयले निर्धक्कै हिटर प्रयोग गरिदिनाले पनि समस्या बढ्नुमा भूमिका खेलेको छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै भारतबाट विद्युत् ल्याउने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाइन्छ । तर, सुक्खायाममा विद्युत् ल्याउने पहल गरिँदैन । न त पटक–पटक चर्चामा आएजस्तो ऊर्जाका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने पहल नै भएको छ । विद्युत् चुहावट त राष्ट्रव्यापी समस्या जस्तै भएको छ । विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई कारबाहीको व्यवस्था भए पनि चोर पक्राउ परेको अवस्थामा राजनीतिक आश्रय दिएर कारबाही फुकुवा गर्ने प्रवृत्तिले ‘बिजुली चोर’ को आत्मबल कमजोर हुन सकेको छैन । चोरी मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने पनि सातामा केही घन्टा विद्युत् उपयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुति: राजधानी दैनिक
