लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । झण्डै तीन दशकदेखि कहिले विदेशी कम्पनीलाई त कहिले सरकारको हातमा रहँदैआएको बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई अब सरकारले स्रोत खोजेर निर्माण गर्ने भएको छ । निर्माण प्रक्रियाको उपयुक्त मोडल तय गरी अगाडि बढ्न आगामी वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार गोरखापत्रसँग विशेष कुरा गर्दै भन्नुभयो, आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले आफैंले बनाउने प्रयत्नका साथ केही बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले दातृ निकायको अनुदान वा सरल कर्जा जुन उपयुक्त हुन्छ, त्यो लिएर आफै बनाउँछ ।
उहाँले भन्नुभयो, पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो, जुन नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जाको विकासका लागि अति आवश्यक आयोजना हो । विगतका दिन त्यति राम्रा र सुखद् भएनन् । विभिन्न देशका एक्जिम बैङ्क तथा दातासँग कुरा भइरहेको छ । सस्तो ब्याजदरको कर्जा खोजेर भए पनि सरकार आफैले अग्रसरता लिन्छ ।
झण्डै तीन दशकसम्म आयोजना निर्माणको चर्चा मात्रै हुने तर देखिने गरी काम हुन नसक्दा आयोजनाबाट प्रभावित बझाङ, बैतडी, डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा बासिन्दा विकासबाट बिमुख हुनुपरेको गुनासो लामो समयदेखि हुँदैआएको छ । यहाँका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला स्थानीय बासिन्दाले सरकारले आफैले बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने माग राखेपछि वर्तमान सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट झिकेर आफैले बनाउने घोषणा गरेको कुरा ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय बासिन्दा र नेपालीको सेयरबाट केही पुँजी निर्माण गर्ने र अपुग वित्तीय व्यवस्थापन कम ब्याजदरमा ऋण लिएर बनाउन सकिने अवधारणा प्रदेश न सातका जनप्रनिधिले सुझावका छन् । लामो समयदेखि पश्चिम सेतीलाई सरकार आफैले बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नुभएका पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले भन्नुभयो, पश्चिम सेती बन्छ भन्ने आशैआश एउटा पुस्ता बितिसक्यो । अब पनि यसलाई भकुण्डो खेलाए झैँ गरेर कहिले अस्टे«लियन र कहिले चिनियाँ कम्पनीका झोलामा दिँदै गर्ने मात्र हो भने यसको विकास कहिले हुन्छ । स्थानीय तहमा हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छाैं, सङघीय सरकारले हात अगाडि बढाइदिनुप¥यो ।
प्रदेश नं सातका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पनि पश्चिम सेती निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश सरकार, यहाँका सबै स्थानीय तह र प्रदेश नं. सातका बासिन्दाको पुँजी सङ्कलन गर्न हामी तयार छौँ । यो आयोजनालाई प्रदेशले गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्नेछ ।
वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा
झण्डै अढाई खर्ब रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा प्रदेश नं. सातका ८८ वटा स्थानीय तहले पश्चिम सेती निर्माणका लागि रकम विनियोज गर्ने प्रतिबद्धता आएको पूर्वमन्त्री भट्टले बताउनुभयो । विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग लामो छलफल गरेर पूर्वमन्त्री भट्टले पुजी सङ्कलनको खाका तयार भएको जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपियाँ, नगरपालिकाले तीन करोड रुपियाँ, उपपहानगरपालिकाले पाँच करोड रुपियाँ गरी कम्तिमा पाँच अर्ब रुपियाँ एक वर्षमै जुटाउन सकिने छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना घोषणा गरेर प्रतिवर्ष ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गर्न सक्छ । आयोजनाको निर्माण अवधि १० वर्षको हुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट मात्र झण्डै ६० अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गर्न सकिने देखिएको छ । सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष १० अर्ब विनियोजन गर्दा एक खर्ब रुपियाँ सहजै जुट्न सकिने र अपुग एक खर्ब रुपियाँ मात्र ऋण वा अनुदान जुटाउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
सन् १९९४ जुलाई ७ मा प्रारम्भिक अध्ययनका लागि अस्टे«लियन कम्पनी स्मेकलाई दिइएको थियो । सन् १९९७ जुन २७ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको स्मेकले सन् २००६ सम्म वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि एसियाली विकास बैङ्क र चिनियाँ कम्पनी सिमेकलाई आयोजनामा साझेदारका रूपमा भिœयायो । सन् २००९ को सेप्टेम्बरमा सिमेकले हात झिक्यो र सन् २०१० मा एसियाली विकास बैङ्क पनि अलग भएपछि स्मेकले एक्लैले आयोजनालाई झोलामा बोकेर राख्यो । सन् २००९ को डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा स्मेकले सरकारसँग दसौँ पटक अनुमति नवीकरण गरेको थियो ।
सन् २०११ को जुलाई महिनामा आयोजनाको अनुमति रद्ध गरेको हो । त्यही महिनामा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले इच्छा व्यक्त गरेपछि तत्कालिन सरकारले सन् २०११ मा झोलामा रहेको आयोजनालाई बनाउन नसकेपछि सन् २०११ मा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता रद्ध गरेको थियो । एक वर्षसम्म सरकारले थन्क्याएको आयोजना सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पाेरेसनसँग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।
थ्री गर्जेज सन् २०१४ मा कार्य प्रारम्भ गरी सन् २०१९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि अनेकौँ बहाना मात्र गर्ने तर सिन्को पनि नभाँचिएपछि आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यसँगै मङ्गलबार सरकार आफैले बनाउने घोषणा गरेको छ । सन् २००५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिम सेतीबाट प्रतिवर्ष १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व गुम्दा हालसम्म राज्यले झण्डै ६५÷७० अर्ब रुपियाँ गुमाइसकेको छ ।
स्रोत:गोर्खापत्र
