ऊर्जा दशकका लागि पौने दुई खर्ब

    36

    –उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई वेबास्ता गरेको आरोप

    २०७५–०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै सरकारले यसका लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ३ वर्षभित्र ३ हजार, ५ वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको हो । मंगलबार सार्वजनिक बजेटमा सरकारको तर्फबाट जलविद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि १९ करोड ४५ लाख तथा अर्थ मन्त्रालयलको ऋण तथा लगानीअन्तर्गत १ अर्ब ६७ करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।२०७५–०८५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै सरकारले यसका लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ३ वर्षभित्र ३ हजार, ५ वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको हो । मंगलबार सार्वजनिक बजेटमा सरकारको तर्फबाट जलविद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनाका लागि १९ करोड ४५ लाख तथा अर्थ मन्त्रालयलको ऋण तथा लगानीअन्तर्गत १ अर्ब ६७ करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।१५ हजार मेगावाटबराबरका आयोजना बनाउनका लागि कम्तीमा ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, तर बजेटमा पुँजी कसरी जुटाउने भन्ने उल्लेख छैन । सरकारले १५ हजार मेगावाटमध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि निजी क्षेत्रलाई नै बेवास्ता गरिएको आरोप सरोकारवालाको छ  । “सरकारले १० वर्षभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमध्ये अधिकांश निजी क्षेत्रबाटै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, “निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र सहजीकरण नगरी कसरी उत्पादन हुन सक्छ ?” सरकारले जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्न विगतको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी भ्याटबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख फिर्ता, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा पोस्टपेड रेट, सहज रहेको वन, वातावरणको प्रकृयालाई सहजीकरण गर्ने तथा हाल जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बैंक-वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशतलाई १५ प्रतिशत पुर्याउने गरी बजेट आउने आशा गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा वेवास्त गरी बजेट आएको उनी बताउँछन् ।

    कुन निकायलाई कति बजेट ?
    ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइलाई करिब १ खर्ब १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले विद्युत् विकास विभागलाई २८ करोड, नियमन आयोगलाई १ करोड ५४ लाख, जल तथा मौसम विभागलाई  ३५ करोड, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई २२ करोड ५० लाख तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन १० करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी जल तथा ऊर्जा आयोगलनाई ६ करोड ३१ लाख, नदी वेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तर्जुमा आयोजनालाई १० करोड ८० लाख, सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई १२ करोड ४९ लाख, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीयलाई १ करोड ७७ लाख, जलविद्युत् आयोजनालाई अध्ययन ७३ करोड २१ लाख, जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी मापदण्डलाई ८४ लाख, बूढीगंगालाई २९ करोड ९९ लाख, बूढीगण्डकीलाई १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख,  नलगाढलाई ५४ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइतर्फ बृहत् सरकारी सिँञ्चाइ योजनाको पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरणलाई ४५ करोड ३२ लाख, बागमती सिँचाइ आयोजनालाई ४७ करोड ६० लाख, बबई सिँचाइलाई १ अर्ब २४ करोड ९७ लाख, महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई ३१ करोड ८१ लाख, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना तेस्रिो ३६ करोड २ लाख,  सिक्टा सिँचाइलाई १ अर्ब ४९ करोड ४३ लाख, पालुङटार–कुन्डुटार सिँचाइलाई ४ करोड २ लाख, रानी मजरा कुलरिया सिँचाइलाई २ अर्ब १५ करोड २५ लाख, भेरी बबई सिँचाइ आयोजनालाई ६ अर्ब ९ करोड ७४ लाख छुट्याइएको छ ।

    स्रोत:कारोबार