६ महिनामा के भयो ?
११ अर्ब वार्षिक घाटा घटाउने घोषणा
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै १ भदौमा विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन काट्न निर्देशन दिए । ११ अर्ब ७९ करोड वार्षिक घाटामा र ३७ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणासमेत गरे । त्यसयता प्राधिकरणले एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुली गरेको छ । नियन्त्रण अभियानसँगै अहिले करिब तीन प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको अनुमान छ ।
प्राधिकरणको कमान्ड कुलमान घिसिङलाई
विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि २९ भदौमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास, चुहावट नियन्त्रण अभियान र निर्माणाधीन अलपत्र आयोजनाका काम अगाडि बढाएका छन् । सातजना सिनियरलाई छाडेर कुलमानलाई कमान्ड दिने जोखिम ऊर्जामन्त्रीले उठाए । कुलमानले त्यो जोखिमलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरे ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम
३१ भदौमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरे । ३७ मध्ये करिब २७ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२५ पुसमा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता आह्वान भयो । अहिलेसम्म ३ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिबद्धताका आधारमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत जुटाइने भएको छ ।
दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको साँघुरिएको (इस्क्विचिङ)को सुरुङ खुलाउन ६ असोजमा प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाताबीच ८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराए । आठ सय ४३ मिटर खुम्चिएको सुरुङमध्ये अहिले करिब ३२ मिटर मात्रै खुलाउन बाँकी छ । आयोजनाको निर्माण असोजभित्र सक्ने लक्ष्य छ ।
एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावित जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूकम्पपछि निर्माण सुरु हुन नसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच सडकलगायतका काम नेपाली सेनामार्फत गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । यसबाट आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ । यो आयोजना कोरियन लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा राखिने ‘लेऊ र तिर’को व्यवस्था हटेको छ । अब ‘लेऊ वा तिर’को व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणले किन्ने सुनिश्चित भएको छ ।
नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण ग्रिड कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक छनोट गरी कम्पनीले काम थालिसकेको छ । विद्युत् व्यापार र इन्जिरियरिङ कम्पनी पनि खुल्ने क्रममा छन् ।
जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिने आयोजनाको दर निर्धारण भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स प्रक्रिया सरलीकृत गर्न जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी भएको छ । सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स विद्युत् विकास विभागले नै जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वर्षौँदेखि अलपत्र खिम्ती–ढल्केबर, हेटौँडा–मातातीर्थ–स्युचाटार प्रसारण लाइनको समस्या समाधानको पहल भएको छ । अहिले दुवै प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ ।
विद्युत् चोरीमा कर्मचारी नै संलग्न रहेको भेटिएपछि नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणमा अपरेसन सञ्चालन भयो । एकदेखि ५ तहसम्मका झन्डै दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको एकैपटक सरुवासमेत गरिएको छ ।
यी काममा प्रगति भएन
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण मोडालिटी टुंगो लागेको छैन । विकास समिति या कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा आयोजना अन्योलमा छ । यो आयोजनालाई लोडसेडिङ अन्त्यका लागि एक मात्र विकल्प मानिएको छ ।
विद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नियमन आयोग विधेयक र ऊर्जा संकट निवारण विधेयक दुई महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा थियो । तर, भदौमा गरिएको घोषणा अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । विद्युत् विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
ऊर्जामन्त्रीले ३७बुँदे कार्यक्रममार्फत विद्युत् प्राधिकरणको जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गर्न ‘उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान’ अवधारणाको घोषणा गरेका थिए । तर, सो घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । हरेक विभागीय, क्षेत्रीय र शाखाप्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुन सकेको छैन ।
उपलब्धि देखिँदै छ
जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासको मार्गदर्शकका रूपमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र ल्याएको थिएँ । लोडसेडिङ अन्त्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यसमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको छ । चोरी नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । उपलब्धि देखिँदै छ ।
दर्ता भएर पनि निष्क्रिय रहेको प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई सक्रिय बनाइएको छ । ठूला आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् उत्पादन कम्पनी खोलिएको छ । विद्युत् क्षेत्रका कानुनी सुधारका काम पनि अगाडि बढेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगलगायत विधेयक बनिसकेका छन् । स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । रणनीतिक रूपमा तयार गरिएको ३७ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयका चरणमा छन् । प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि देखिनेछ ।
ऊर्जामन्त्रीको काम गर्ने शैली
-ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली अलमलिने प्रवृत्तिको छैन । उनी प्रस्टसँग सक्ने कामलाई ‘गर्छु’ र नहुने कामलाई ‘सक्दिनँ’ भन्ने गर्छन् । उनी कार्यालय समयमा मन्त्रालयमै भेटिन्छन् । प्रायः बिहान १० बजेभन्दा अगाडि नै कार्यालय पुग्छन् र साँझ अबेरसम्म मन्त्रालयमै बस्छन् ।
-बिदाको दिन भने ऊर्जामन्त्री विद्युत् आयोजनाको अवलोकनमा जाने गरेका छन् । ‘शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन मन्त्रीज्यू निर्माणाधीन आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा जानुहुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने । स्थलगत अनुगमनमा जाँदा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सँगै लैजान्छन् । यसले निर्माण आयोजनाको समस्या पहिचान र समाधान सजिलो हुने गरेको छ ।
हालसम्मकै आँटिला ऊर्जामन्त्री
विगतको भन्दा धेरै काम
जनार्दन शर्मा अहिलेसम्मकै गतिशील र आँटिला ऊर्जामन्त्री देखिएका छन् । त्यसैले विगतका तुलनामा ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले धेरै निर्णय भएका छन् । छोटो अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । अन्य क्षेत्रलाई पनि लोडसेडिङमुक्त गर्ने सरकारी योजना छ । जुन ज्यादै सकारात्मक र उत्साहजनक छ । सरकारले विगतमा घोषणा गरेका कतिपय सुविधा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । बजेटमार्फत घोषणा गरिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ प्रवद्र्धकले पाउन सकिरहेका छैनन् । यो एउटा पक्ष छ । तर, यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
कार्ययोजनाको स्वामित्व लिनु ठूलो सफलता
लोडसेडिङ हुन थालेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न विगतका सरकारहरूले धेरै कार्ययोजना ल्याए । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाटलगायतका योजना आए । तर, अघिल्लो सरकारले ल्याएको योजना पछिल्लो सरकारले स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगरिँदा ती कार्ययोजना अलपत्र परे । तत्कालीन सरकारले गत वर्षको फागुनमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनालाई अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले स्वामित्वमा लिएर कार्यान्वयनमा जानुभएको छ । जुन ज्यादै सकारात्मक छ । त्यति मात्रै होइन त्यही कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिन अर्को ३७ बुँदे ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रमसमेत ल्याउनुभएको छ । यो कार्यक्रममार्फत उहाँ आक्रामक रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आउनुभएको छ । मुख्य कुरा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अठोट छ र त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै ठूलो सफलता हो ।
मूर्त खाका आउनुपर्छ
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने कार्यक्रमको मूर्त खाका छैन । लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ । तर, कुन आयोजनामा लगानी गर्ने ? लागत कति हुन्छ ? त्यसको प्रतिफल कस्तो हुन्छ ? लगायतका प्रश्नको जवाफ अफैँ प्रस्टसँग आएको छैन । यसलाई प्रस्ट पार्दै लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । आयोजना किटान गरी निर्माणको खाका तयार गरिनुपर्छ ।
एक हजार दुई सय मेगावाटको आयोजनालाई केहीले महँगो भनिरहेका छन् । यो आयोजना नबनाउने हो भन्ने भन्नु केही छैन । यो आयोजना जलाशययुक्त भएकाले जसरी पनि बन्नुपर्छ । यस्ता आयोजना नभएसम्म नदी बहाबमा आधारित (रन अफ रिभर) आयोजना पूर्ण हुँदैनन् । बुढीगण्डकी कम्पनी या विकास समिति मोडेलमा बनाउने हो यसको अझैसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । मन्त्रालय अझै अल्झिएजस्तो देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण
सरकारी तहबाट निर्माण भइरहेका विद्युत् प्रसारण लाइनमा जग्गा प्राप्तिलगायतमा समस्या देखिएको छ । निजी क्षेत्रले बनाइरहेका प्रसारणमा समस्या देखिएको छैन । प्रसारण लाइनको निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवाज हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छौँ । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि नियमन आयोग बन्न सकिरहेको छैन । आयोग नहुँदा यो क्षेत्र अस्तव्यस्तजस्तो देखिएको छ । आयोग गठन गरी यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न हामीले भन्दै आइरहेका छौँ । तर, आयोगको कानुन नै बन्न सकिरहेको छैन । सरकार लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमै लागिरहेकाले कानुन बनाउनतर्फ ध्यान नगएको हुन सक्छ । कानुन बनाउने कुरालाई ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
१० वर्षे कार्ययोजना अक्षरशः पालना हुनुपर्छ
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखी ल्याइएको कार्ययोजना नेपालको ऊर्जा विकासको मार्गदर्शक दस्तावेज हो । यसको अक्षरशः पालना गर्नुको विकल्प छैन । यसको कार्यान्वयन गरिएमा लगानीको वातावरण बन्छ । जलाशययुक्त पिकिङ रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को दर तय गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएको जानकारी पाएका छौँ । यसलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट तत्काल पारित गरी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सरकारी बास्केटमा धेरै आयोजना छन् । निश्चित आधार तय गरी त्यस्ता आयोजनाको प्रवद्र्धक छनोटका लागि प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्छ । त्यस्तै, खोलिएका प्रसारण ग्रिड र विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
विद्युत् आयात बाध्यता
ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले दुई देशबीचमा सन्धि–सम्झौता गर्नेलगायतका ठूला–ठूला निर्णय गरेको छैन । कोरियन लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१को आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मात्रै भएको छ । पिडिएमा कुनै समस्या छैन । विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयनलाई मात्रै तीव्रता दिइएको देखिन्छ । जुन सराहनीय छ । अहिले भारतबाट बिजुली ल्यायो भन्दै केहीले राष्ट्रियताको कुरा उठाउने गरेका छन् । यी कुरा गौण हुन् । किनभने अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै लोडसेडिङ हो । विगतमा ८०–९० मेगावाट बिजुली इन्भर्टरको चार्जमै खर्च हुने गरेको थियो । यसबाट हामीले मुक्ति पाएका छौँ । बिजुली किनेकाले भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा बिजुली नआउँदा ठूलो नकारात्मक असर देखिन्छ । मुलुकभित्रको विद्युत् मागलाई अहिलेको उत्पादनले नभ्याउने हुँदा अल्पकालीन रूपमा भारतबाटै किनेर आपूर्ति गर्नु बाध्यता हो । यो बाध्यता सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । यसमा थप विवाद गरिरहनु जरुरी नै छैन ।
ठूला आयोजनातर्फ ध्यान जानुपर्छ
नेपालमा अमेरिकी डलर गरिनेमा पिपिएप्रति अलिक नकारात्मक भावना देखिन्छ । डलर सटही जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायतका निकायसँग धेरै छलफल भए । जोखिम न्यूनीकरणका लागि खाका नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । ‘लौ अब हामी यस्ता ठूला आयोजनामा डलरमा पिपिए गर्न तयार छौँ,’ भनी आह्वान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस्ता मोडेलमा निर्माण गर्ने आयोजनाको पहिचान गरी प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रवद्र्धक छनोट गर्न सकिन्छ । यतातर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको देखिँदैन । लोडसेडिङ मिलाउने, चोरी नियन्त्रण गर्ने, संस्थागत भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने एउटा कदम हो । यो एक ठाउँमा गएर सकिन्छ । अब ठूला आयोजना निर्माणतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्छ । ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या छ । समस्या समाधानका लागि हस्तक्षेप गरिदिएर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन लागिदिनुपर्छ । रुख कटान, जग्गाको हदबन्दीलगायतका समस्यामा समाधानतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
स्वदेशी लगानीका कतिपय आयोजनाले ‘हामी जीर्ण भयौँ, समस्यामा छौँ, लगानी गरेको पैसा नै उठ्दैन’ भनिरहेका छन् । हुन त त्यसो भन्ने पिपिए गरिसकेका आयोजना हुन् । साँच्चिकै त्यस्तै समस्या हो भने एकपल्टका लागि हेरिदिनु पनि पर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्भावना भएका धेरै जिल्लामा हामीले स्थानीय राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाजसँग छलफल गरेका छौँ । स्थानीय रूपमा आउने समस्या समाधान गर्न ध्यान दिइएमा आयोजना निर्माण छिटो हुने देखिएको छ ।
