हाल १८ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना अध्ययन वा निर्माणको चरणमा
काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगको पत्रका कारण एक महिनादेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ठप्प भएको छ । पीपीए रोकिँदा विद्युत् आयोजनाको समयतालिका प्रभावित भएको भन्दै निजी प्रवर्द्धकहरू रुष्ट छन् ।
विद्युत् नियमन आयोग गठन भएलगत्तै प्राधिकरणसहित अन्य निकायलाई पत्र लेखी कानुनअनुसार पीपीए अघि आफ्नो स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले आफ्नो स्वीकृति लिएर मात्रै पीपीए गर्न पत्र पठाएपछि जेठयता प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनासँग पीपीए गरेको छैन । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरे पनि एक महिनादेखि विद्युत् खरिद सम्झौता नहुनु आश्चर्य भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको टिप्पणी छ । ‘समयमा पीपीए हुन पाएन भने प्रवर्द्धकले लिएको अनुमतिपत्रको म्याद गुज्रिन्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा विकास गर्ने घोषणा गरेको सरकार आफैंले विकासको गति रोकेको छ ।’
आयोग गठन भएपछि प्राधिकरणले पीपीएमा ढिलाइ गर्ने अर्को बहाना पाएको गुरागाईंको आरोप छ । ‘१५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने तर ३ हजार मेगावाट कटेपछि पीपीए गर्न डराउने ?’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पनि पीपीए गर्न ढिलाइ गर्दै आएको थियो । अब आयोग गठन भएपछि बहाना थपिएको छ ।’
निजी क्षेत्रबाट अहिले १८ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना अध्ययन वा निर्माणको चरणमा रहेको गुरागाईंले जानकारी दिए । ‘अहिले पीपीएमा ढिलाइ हुँदा अहिले अध्ययन भइरहेका आयोजनालाई पनि असर गर्छ,’ उनले भने, ‘पीपीए रोकिएर अनुमतिपत्रको म्याद गुज्रिए कन्तविजोग हुन्छ ।’
आयोगले जेठ ६ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित लगानी बोर्डको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै विद्युत् नियमन आयोग ऐन र नियमावलीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ ले आयोगलाई विद्युत् खरिद सम्झौता स्वीकृत गर्ने र व्यवस्थित गर्ने अधिकार दिएको छ । आयोगलाई विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमति दिने, विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपाय लागू गराउने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, उपभोक्ताले बुझाउनुपर्ने विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार छ ।
हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित खरिद र बिक्री गर्दै आएको छ । अब प्राधिकरणले कुनै आयोजनासँग विद्युत् खरिद गर्दा आयोगबाट सहमति लिनुपर्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पीपीएको लागि आयोगको स्वीकृति चाहिने भएकाले अहिले पीपीए नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले पीपीएका लागि तयार करिब ३० वटा फाइल सहमति दिन अनुरोध गर्दै आयोग पठाएको छ । ‘आयोगले पीपीएसम्बन्धी कार्यविधि तयार पार्दै गरेको र सोही कार्यविधि तयार भएपछि पीपीए सुचारु हुने जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ‘आयोगले सहमति दिन थालेपछि पीपीए सुचारु हुन्छ ।’
घिसिङका अनुसार ६ हजार मेगावाट बढी क्षमता भएका दर्जनौं आयोजनाले पीपीएको लागि निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेकेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले सहमतिका लागि कसरी आवेदन दिने र सूचकांकहरू समेटेर आयोगले कार्यविधि तयार गरिरहेको बताए । ‘कार्यविधि नबनाई सहमति दिँदा आयोगको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘हामी कार्यविधिको विषयमा प्राधिकरणसहित सरोकारवालासँग छलफलका क्रममा छौं ।’ उनले ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमका कागजपत्र समेटेर अहिले पनि आयोगमा पीपीए सहमतिका लागि आवेदन दिन सकिने बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । श्वेतपत्रमा ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअनुसार १५ हजार मेगावाटको ३५ प्रतिशत विद्युत् रन अफ रिभरबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने बाँकी विद्युत् पिकिङ रन अफ रिभर र जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म उत्पादन गर्ने गरी अनुमति लिएका रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाबाट ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् टेक अर पे प्रावधानसहित खरिद गर्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको थियो । अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट४५ सय मेगावाटसम्म र जलाशययुक्त आयोजनाबाट ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् टेक अर पेमा खरिद गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
टेक अर पेको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले ती आयोजनाबाट उत्पादिन विद्युत् खपत गर्न नसकेमा पनि सम्झौतामा निर्धारण भएअनुसारको रकम तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनासँग टेक अर पे प्रावधानसहित गर्ने भनी छुट्याएको कोटा सकिइसकेको छ ।
निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकले भने सबै आयोजनाको पीपीए टेक अर पे प्रावधानसहित हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यो प्रावधानले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित गर्ने र बैंकबाट ऋण लिन सहज हुने प्रवर्द्धकको तर्क छ ।
