भारतबाट १५० मेगावाट बिजुुली आयात गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता अलपत्र परेको छ । सम्झौताको प्रारम्भिक कार्यान्वयन नहुँदै भारतीय पक्षले मूल्य बढाउने प्रस्ताव गरेपछि नेपाली पक्ष अन्योलमा परेको छ ।
सन् २०१५ अप्रिलदेखि २५ वर्षका लागि सन् २०११ मा भएको सम्झौता नेपाल र भारत दुवै मुलुकको कमजोरीले अलपत्र परेको हो । नेपालले २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गरेर चार्ज गरेपछि तथा विद्युत् दिने भारतले सर्त राखेको छ ।
एथेना प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएपछि आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो तर समयमै निर्माण नभएपछि अब के गर्ने भन्नेमा दुवै पक्ष अन्योलमा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिसेम्बरभित्र २२० केभीमा प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने एथेनाको समेत ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भैसकेको छ ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले समयमै प्रसारण लाइन चार्ज र एथेना प्लान्ट निर्माण नभएको कारण सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।
एथेना प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली पीटीसी भारतमार्फत प्रतियुनिट ३.२५ भारतीय रुपैयाँमा आयात गर्ने गरी सम्झौता भए पनि आयात नहुँदै भारतले भने बिजुलीको भाउ वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।
भारत सरकारले सरकारी कोटामार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने कोइला निर्यातका लागि उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेसँगै भाउ वृद्धिको प्रस्ताव गरेको हो । पीटीसीले प्रतियुनिट ५ भारतीय रुपैयाँको प्रस्ताव गरे पनि प्राधिकरणले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन । प्रस्तावित बढेको बिजुली खरिद मूल्य तिर्न प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ ।
उपकार्यकारी निर्देशक शर्माले आफूले भारत नै पुगेर प्रस्तावित खरिद मूल्य तिर्न नसक्ने र पुरानै दरमा दिन आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए । सम्झौताअनुसार साविक मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य प्रस्ताव गरेमा एक पक्षले सम्झौता तोड्नसक्ने प्रावधान छ ।
तर, सम्झौता तोड्दा करोडौं जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले के गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरू बढेको मूल्य तिर्न विद्युत् प्राधिकरणले नसक्ने भएकाले ‘आर्बिटेसन’मा जाने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
प्रसारण लाइनको अभावमा विगतमा सम्झौता अनुसारको बिजुली आयात गर्न असफल हुने अवस्था देखिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सो बिजुली भारतकै बजारमा बेच्ने योजनासमेत बनाएको थियो । तर, भारतीय बजारको हालको मूल्य एकदम कम भएकाले के गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
“नेपालले यति धेरै महँगो बिजुली किन्ने अवस्था पनि छैन, नकिनेर सम्झौता तोडेमा करोडौं हर्जना तिर्नुपर्छ,” प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, “बिजुली ल्याउने सम्झौता त भयो तर आयात गर्न कठिन छ ।”
स्रोत : कारोबार
