भारतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति हट्नुुपर्छ
खड्गबहादुर विष्ट
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पाक संस्था (इपान)
एसिएन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बाट ऊर्जा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका खड्गबहादुर विष्ट हाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन संस्था (इपान) का अध्यक्ष छन् । विष्ट लामो समयदेखि हिमाल पावर लिमिटेडमा आयोजना विकास प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत छन् । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ५ वर्ष इन्जिनियरका रूपमा काम गरिसकेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा हुँदा विष्ट कुलेखानी दोस्रो आयोजना निर्माणमा समेत सहभागी भएका थिए । स्वीडेन र लाओसका जलविद्युत् आयोजनामा ७ वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किएपछि विष्टले १ वर्ष चौधरी ग्रुपको ऊर्जा आयोजनामा महाप्रबन्धक भएर काम गरेका थिए । देशको ऊर्जा विकास गर्न र राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) हुनुपर्ने उनको तर्क छ । देशको ऊर्जा विकासमा केन्द्रित रहेर विष्टसँग कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
भारतमा बिजुली निकासीका लागि निर्माण गर्ने भनिएको किर्ने आयोजनाको काम किन रोकिएको हो ?
आर्थिक वृद्धिले गति लिइरहेको भारतमा एक समय ऊर्जाको माग उच्च थियो । त्यसै कारण वर्षातको बिजुलीको बजार भारतमा छ भन्ने अनुमानका आधारमा हामीले यो आयोजना बनाउने तयारी गरेका थियांै ।त्यसबेला भारत निकासीका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बन्ने निश्चित भएपछि चार महिनाको बिजुली भारत निकासी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइका आधारमा यो आयोजना अघि बढाएको हो । किर्नेसँगै तामाकोसी–३ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि अघि बढाइएको हो । २००८ पछि भारतमा आर्थिक संकट आयो र त्यहाँ ऊर्जाको माग घट्न थाल्यो, जसले गर्दा बिजुलीको मूल्य पनि ह्वातै घट्यो । त्यसैले आयोजना अघि बढाउन सकिएन । अहिले यो आयोजना होल्डमा छ । हामीले यसमा ३५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेका छौं । आयोजनको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भयो र भारतको आर्थिक वृद्धिले पुनः गति लिएर त्यहाँ ऊर्जाको माग बढ्यो भने आयोजना अघि बढ्नेछ । मोदी सरकारले यो वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धि साढे ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । निकासीको वातावरण बन्यो भने हामी किर्ने आयोजना निर्माण गर्ने छौं ।
यो वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै माग पूरा गरेको छ । अब धेरै आयोजना बन्छन् होला नि !
बजेटले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ । जस्तो १० मेगावाट क्षमताको आयोजना सकिएको छ भने प्रवद्र्धकले सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ लिन मिल्यो । सबै माग त पूरा हुँदैनन् । हामीले १ करोड मागेका थियौं, सरकारले ५० लाख रुपैयाँ दियो । यो सकारात्मक कुरा हो । मलाई लाग्छ, हामी मात्र होइन देशकै निजी क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएजस्तो लाग्छ ।
निर्माणको तयारीमा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजना बन्छन् त ?
आयोजना बनिरहेका छन् । अब धेरै आयोजना बन्छन् । बजेटले निजी क्षेत्रलाई धेरै उत्साहित बनाएको छ । जसले आयोजना सम्पन्न गरेको छ उसलाई अनुदान लिने वातावरण बन्यो । यो ठूलो कुरा हो । यसले गर्दा प्रवद्र्धकलाई बैंकमा कर्जा तिर्न सहज हुन्छ । गत वर्ष नै उठाएको कर छुटको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेकोमा हामी खुसी छौं । प्रसारणलाइनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ । समकारक कोषको रकम पनि विनियोजन भएको हो भने यो वर्ष कालिगण्डकी, मस्र्याङ्दी र कोसी करिडोरमा प्रसारणलाइनको काम सुरु हुनेछ ।
खिम्ती ढल्केबर प्रसारणलाइन बनाउन लामो समय लाग्यो । जग्गा अधिग्रहणमा विवाद आयो, सरकारलाई काम गर्न धेरै कारणले गाह्रो भएकाले एउटा संयन्त्र बनाएर प्रसारणलाइनको काम निजी क्षेत्रलाई दिऔं भनेर हामीले माग गरेका छौं । जसबाट सार्वजनिक खरिद ऐन पनि कार्यान्वयन होस् र विद्युत् प्राधिकरणको गुणस्तरमा प्रसारणलाइन आयोजना समयमा बनोस् भनेर निजी लगानीमा बीटीमा प्रसारणलाइन बनाउन मोडल पनि दिएका थियौं । यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
बीटी मोडल त सफल भएन नि !
अहिले सफल भएन । सरकार यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकरात्मक छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सचिवज्यूसँग पनि यस विषयमा कुरा भएको छ । उहाँले पनि यसलाई सकरात्मक रूपमा लिनुभएको छ । यो कामलाई अघि बढाउ भन्नुभएको पनि छ । आयोजनामा हुने लगानी र फिर्ता मोडलका साथै प्रसारणलाइन निर्माण लागत निर्धारण गरेर आफ्नो तर्फबाट मोडल तयार गरी सरकारलाई दिइसकेका छौं ।
सरकारले ३ वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने घोषणा गरेको छ । यहाँको विचारमा यो सम्भव छ ?
३ वर्षमा लोडसेडिङ हटाउन एकातिर चुनौती छ भने अर्कातर्फ सम्भव पनि छ । ३ वर्ष किन भनिएको भने माथिल्लो तामाकोसी आउँदैछ । सुख्खायाममा अलिअलि लोडसेडिङ हुन सक्छ । वर्षादमा लोडसेडिङ हुँदैन । ५ महिना लोडसेडिङ हँुदै हुँदैन । २ महिना दैनिक २ घण्टा हुनसक्छ । माघ र फागुनमा ५ घण्टा हुन सक्ने देखिन्छ । सरकारले भारतबाट बढी विद्युत् खरिद र नेपाल–भारत सीमामा रहेका साना प्रसारणलाइनको क्षमता वृद्धि गर्न सके लोडसेडिङ हट्ने सम्भावना त्यति नै छ । नेपालको प्रणाली सानो भएकाले लोडसेडिङ न्यून गर्न सहज हुन्छ ।
सरकारले ३ वर्षमा सार्वजनिक र निजी लगानीबाट झन्डै १ हजार २ सय मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यी सबै आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना कतिको छ ?
धेरै आयोजना सम्पन्न हुने देखिन्छ । सरकारले एउटा समिति बनाएर आयोजनाहरूको अनुगमन गरे सबै आयोजना बन्ने सम्भावना छ ।
३ वर्षमा देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने राज्यले अब के गर्नुपर्छ ?
राज्यले लोडसेडिङ न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता राखेर सोही अनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पहिलो कुरा, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको काम द्रुत गतिमा बढाउनुपर्छ । नेपाल–भारतबीच ५ स्थानमा लाइन जोडिएको छ । त्यहाँको लाइनको क्षमता बढाउनुपर्छ । दोस्रो सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छु भनेको छ । सम्पन्न भएका आयोजनालाई अनुदान बाँड्न सुरु गर्नुप¥यो । यसबाट सरकार गम्भीर छ भन्ने कुरा प्रमाणित गराउँछ । तेस्रो, आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्न एउटा समिति बनाउनुपर्छ । समिति बनाएपछि हरेक महिना सरकारले आयोजनामा देखिएका समस्याको बृहत् छलफल गराएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तपाईंको आयोजनाको काम किन रोकियो ? तपाईंलाई के–कस्ता समस्या छन् ? काममा ढिलाइ गर्ने आयोजनालाई दण्डित गर्नुपर्छ । भन्सारमा सामान अड्किएको छ भने त्यसलाई क्लिरियन्स गराउनुप¥यो । छिटो गर भनेर मात्र भएन, सहजीकरण गरिदिनुपर्छ राज्यले । आयोजनामा देखिएका सबै समस्यालाई बिस्तारै क्लियरेन्स गर्दै गयो भने ३ वर्षमा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ । राज्यका तर्फबाट हुने अनुगमन प्रभावकारी र समस्या समधान गर्ने खालको हुनुप¥यो ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार समझौता (पीटीए) का विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । पीटीए अहिले विवादित पनि भएको छ । यहाँले २ देशबीच पीटीए हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
दुवै देशलाई आवश्यक भएको हो भने पीटीए हुन्छ । तर, एउटै मुलुकलाई मात्र चाहिएको हो भने रोकिन पनि सक्छ । नेपालले सुख्खायाममा बिजुली आयात गर्नुपर्ने र वर्षातमा बढी भएको बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था छ । हामी सिजनल कुरा गरिरहेका छौं । नेपालबाट निकासी हुने बिजुली भारतको प्रणालीमा धेरै कम हुने भएकाले किन्ने कुरा भारतीयलाई चासो नहुन सक्छ । भारतले नेपाललाई खान थाल्यो भनेर धेरै टीकाटिप्पणी भयोे भने भारतले अहिले नगरांै भन्न पनि सक्छ ।
उसो भए पीटीए नेपालको मात्र चाहना हो ?
पीटीए नेपालको मात्र चाहाना हो । सन् २०१० मा नेपालले पहिलो पटक आफ्नो पीटीए मस्यौदा भारतमा पठाएको थियो । मस्यौदा पठाएपछि हाम्रो चाहाना भनेर देखिने भयो । केही समयअघि भारतीय ऊर्जामन्त्री नेपाल आएका बेला पीटीए आवश्यक नभएको बताएका थिए । उनको प्रश्न थियो— किन चाहियो तपाईंहरूलाई पीटीए ? भारतसँग प्रसारणलाइन जोडिएको छ । विद्युत् आयात निर्यात पनि भइरहेको छ नि, त्यसैले किन बेग्लै सम्झौता चाहियो ? भनेर उहाँले भन्न्नुभएको थियो । हाल २ देशबीच विद्युत् आयात निर्यात त भइरहेको छ । हामीले १९६० देखि नै भारतबाट बिजुली ल्याइरहेका छौं । मञ्चमा औपचारिक रूपमा भारतीय ऊर्जामन्त्रीले भनेपछि पीटीए नेपालको चाहना हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हाम्रो चाहाना किन भयो भने यहाँ थुप्रै विदेशी लगानीकर्ताले ठूला आयोजना बनाउँदै छन् । दुइटा ठूला भारतकै छन् । त्यसपछि चीन, नर्वे, ब्राजिलका ठूला लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आएका छन् । भारतका लगानीकर्तालाई त्यहाँको सरकारले संरक्षण गर्न सक्छ । तर, अन्य मुलुकलाई यो नहुन पनि सक्छ । त्यसैले पीटीए हामीलाई चाहिएको हो । हाम्रा लागि भएकाले यसलाई रोक्नतर्फ कोही पनि लाग्नु हँुदैन । भारतले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव राखेको होला । त्यो शतप्रतिशत मान्य नहुन सक्छ । त्यसमा केही केही सुधार गर्नुपर्ला । आफ्नो प्रस्ताव वार्ताको टेबुलमा राख्नु जो पनि स्वतन्त्र नै हुन्छ । उसले आफ्नो प्रस्ताव राख्न सक्छ । हामी यसलाई मान्दैनौं भन्न सक्छौं । दुई पक्षबीच आपसी सहमतिमा मात्र सम्झौता हुने हो । हाम्रा ऊर्जासचिवले निजी क्षेत्रबाट दिएको सुझावलाई पीटीए मस्यौदामा समेटिएको जानकारी दिनुभएको छ । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, हामी निष्पक्ष ढंगले दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी पीटीए हुन्छ भनेर हामीलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ । हामी त्यसमा विश्वस्त छौं ।
यहाँले भारतको पीटीए मस्यौदा हेर्नुभएको छ । मस्यौदाको ३ र ३ ‘ए’ मा नेपालको हितविपरीत प्रस्ताव राखेको भन्ने समाचार आएको छ । त्यो कुरा उल्लेख छ कि छैन ?
मैले मस्यौदा सरसर्ती हेर्दा भारतबाट आएको प्रस्ताव अलमल हुने खालको छ । भारतलाई नै सोध्नुपर्ने भन्ने कुरा उसको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छैन् । तर, के हो भन्ने स्पष्टता नभएकाले त्यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । मोदी सरकार आफ्ना छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने पक्षमा भएकाले २ देशबीच पीटीए हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
नेपालको पीटीए मस्यौदामा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त अधिकांश सुझावलाई समेटिएको छ भन्ने सुनिएको छ । यहाँले कस्ता सुझाव दिनुभएको थियो ?
नेपालमा द्वन्द्व सकिएपछि धेरै लगानीकर्ताको आँखा नेपालको जलविद्युत्मा पर्न थाल्यो । मल्टी कल्चरल, मल्टिरेरियल लगानीकर्ता नेपालमा आए । यो मल्टी सेक्टरललाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यहाँ नेपाल र भारतको मात्र कुरा होइन, अन्य तेस्रो मुलुकका थुप्रै लगानीकर्ता आएको अवस्था छ । १९६० ताकाको जस्तो अवस्था भए नेपाल भारतमा मात्र निर्भर भए पुग्थ्यो, तर अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ । हामी नयाँ आर्थिक विकासको मार्गमा हिँडिरहेका छौं । आजका दिनमा विकासकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्नुप¥यो । ब्राजिलीयन कम्पनीले नेपालमा आयोजना बनाउँदै छ भने उसले महँगोमा भारतलाई बिजुली बेच्ने होइन । यस्तै जीएमआर भारतीय भएकाले सस्तोमा बेच्ने पनि हैन । भारतको बजारमा त्यहाँका विद्युत् खरिदकर्ताहरू कुन दर प्रस्ताव गर्नेछन् र विक्रेताले कति दरमा दिन सहमत जनाउँछ त्यही आधामार बिजुलीको भाउ निर्धारण हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा मूल्य निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । भारत एकल खरिदकर्ता भएकाले नेपालले चाहेजस्तै सबै कुरा नहुन पनि सक्छ । आजको दिनमा धेरै आयोजना बनाउनुपर्ने र ऊर्जा खपत पनि कम भएकाले पीटीए आवश्यक छ ।
हाम्रो सुझाव बिना कुनै भेदभाव दुवै देशको बजारमा सहज र बिनाअवरोध प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने हो । यो भारतीय, नेपाली, चिनियाँ नर्वेजियन भनेर भेदभाव गरिनु हुन्न र बजारमा सबैले जान पाउनुपर्छ । बजारमा आधारित मूल्य हुनुपयो । भारतको पावर एक्सचेन्जमा पनि नेपालले सहभागिता जनाउन पाउनुपर्छ । यस्तै भारतीय कम्पनीले पनि नेपालमा यस्तै सुविधा पाउनुप¥यो । कर, भन्सार कोटा प्रणाली दुवै देशमा लागू हुनु भएन । सीमा निर्धारण हुनु हँुदैन । ओपन जनरल लाइसेन्सजस्तै हुनुपर्छ र भविष्यमा नयाँ नियम ल्याएर प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण गर्न गर्नु हँुदैन । भारत भएर तेस्रो मुलुकमा पनि नेपालबाट बिजुली निकासी गर्न पाउनुपर्ने मुख्य हाम्रा सुझाव हुन् । सरकारले नेपालको मस्यौदामा पनि यही कुरा समेटेको सचिवज्यूले जानकारी दिनुभएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरेर उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई बेग्लै एकाइ बनाउने भनेको छ । यो कार्यान्वयन होला ?
प्राधिकरणको खण्डीकरण कुरा सन् १९९५ देखि उठेको हो । प्राधिकरणले आन्तरिक खण्डीकरण सुरु गरेको थियो । संस्थागत पुनर्संरचना गरेर उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई बेग्लाबेग्लै व्यापारिक एकाइ बनाएर महाप्रबन्धकको व्यवस्था ग¥यो । यो संरचनाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेन र असफल भयो । प्रसारणलाइन युनिट तत्काल छुट्ट्याउनुपर्छ । उत्पादनको जिम्मा प्राधिकरणलाई नभई चिलिमे मोडलमा कम्पनी स्थापना गरेर उसैलाई दिनुपर्छ । वितरणको काम गाह्रो र नाफा पनि छैन । यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । एउटा कुरा अब विद्युत् उत्पादनको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने होइन । चिलिमेजस्तै बेग्लै कम्पनी खडा गरेर विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ । यो सफल मोडल पनि हो । यी मोडल सक्षम छ । समयमा निर्णय गर्न सक्छन् । कुलमान घिसिङको काज फिर्ता गर्दा कत्रो मुद्दा बनेको छ । उसले राम्रो काम गरेकाले काज फिर्ता गर्नु हुन्ने भन्ने आवाज उठेको हो नि ।
ऊर्जाको विकास गर्न यहाँले राज्य र सरोकारवालालाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
नेपालमा ठूला आयोजनाका कुरा आएपछि उग्र भएर त्यसलाई विरोध गर्ने चलन छ । ठूला आयोजनाप्रति सबैको नकारात्मक धारणा छ । यस्तै अर्को कुरा भारतसँग कुनै विषयमा वार्ता सुरु गर्नासाथ त्यसलाई पूर्ण शंकाको दृष्टिले हेर्ने र सबै भारतले खान लाग्यो भनेर विरोध गर्ने प्रवृत्तित्र पनि छ । भारत कर्पोरेट वल्र्ड भइसक्यो । ठूला व्यापारका कुरा गर्ने भइसक्यो । हामीले अब प्यारडाइम सिफट गरेर बिजनेस दृष्टिले हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रो जस्ता राम्रा आयोजना फटाफट अघि बढाउनुपर्छ । आयोजनाको पीपीए पीडीएको टुंगो लगाइदिनुपर्छ ।
Source : Karobar Daily
