बिजनेस मोडलमा ऊर्जा विकास

नेपाल प्राकृतिक सम्पदा र त्यसमा पनि जलस्रोतमा निकै धनी रहेको हामीले पटक–पटक पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ । तर, त्यसको अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाइएको छैन । जलस्रोतको सदुपयोग गरेर ऊर्जाको विकास गरी देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा लामो समयदेखि भनिँदै आएको छ । तर व्यवहारमा त्यसको सम्भावना कस्तो छ, त्यसका लागि कस्तो अभ्यास भइरहेको छ वा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा इलेक्ट्रिकल इनर्जीका सह–प्राध्यापक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले यसरी बताए :

वर्तमान अवस्था
अहिले ६० प्रतिशत नेपालीको घरमा ग्रिड पुगेको छ । १५ प्रतिशतकोमा अफ ग्रिड (माइक्रो हाइड्रो, सोलार) रहेको छ । यसर्थ अहिले ७५ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुगेको छ भन्ने गरिएको हो । तर, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत भूभागमा मात्र विद्युत् पुगेको छ । इनर्जी एक्सेस प्वाइन्ट अफ भ्युका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो । अरब देशहरू तेल सदुपयोग गरेर धनी भएका छन् । तर, नेपालले पानीलगायतका प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । हुन त पानी र तेल समान हुँदैन । पानीमा सिजनल भेरिएसन हुन्छ । हिउँदमा सुक्ने र बर्खामा बढ्ने हुन्छ । नेपालका नदीहरू हिमालयमा पर्ने हिउँमा आधारित छन् । यद्यपि, यसको सदुपयोग अहिले चुनौतीसँगै अवसर पनि हो ।

बिजनेस मोडलमा ऊर्जा विकास
ऊर्जालाई बिजनेस मोडलमा विकास गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्र पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण भएर प्रत्येक युनिटको हिसाब प्रत्यक्ष व्यापारसँग नजोडिएसम्म ऊर्जाको विकास हुन सक्दैन । मैले नेपालमा ऊर्जा खपत गर्ने कुनै सामथ्र्य देखिरहेको छैन । अहिले नेपालमा भइरहेको लोडसेडिङ हटाउन त दुई–तीन सय मेगावाट भारतबाट ल्याउँदा भइहाल्छ । हजारौँ मेगावाटको माग हुने अवस्था आयो भने बल्ल ऊर्जा विकास हुन्छ । यसका लागि औद्योगिक क्षमताको विकास हुनु आवश्यक छ । विद्युत् स्टोरेज गरेर राख्न सकिने कुरा होइन । अहिले बनिरहेका हाइड्रो प्रोजेक्टहरूलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि हामीले तत्काल विद्युत् खपतको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रा दुई विशाल छिमेकी चीन र भारत औद्योगीकरणमा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । चीनमा कुल ऊर्जाको ७५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ भने भारतमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा गरेर ७५ प्रतिशत नै ऊर्जा खर्च हुन्छ । हामीकहाँ भने कुल ऊर्जाको ५० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत भइरहेको छ । विद्युत्ले खाना पकाउने ग्यास रिप्लेस गर्ने सोच होइन, औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढाउने योजना बनाइनुपर्छ । अबको तीन–चार वर्षपछि नै करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । त्यसलाई कहाँ लगेर बिक्री गर्ने भन्ने नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । कुनै पनि देशमा औद्योगिक क्षेत्रमा कति ऊर्जा खपत भइरहेको छ भन्ने कुराले समग्र देश विकासको अवस्था इन्डिकेट गर्छ । घरायसी प्रयोगमा विद्युत् नदिने भनेको होइन, तर घरायसी प्रयोजनभन्दा बढी विद्युत् खपत औद्योगिक क्षेत्रमा हुने वातावरण बन्नुपर्छ ।

पिक टाइममा हेरेर ऊर्जा बिक्री
नेपालमा जुन गतिमा हाइड्रो निर्माण भइरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा भारतलाई बिक्री गर्नुको विकल्प हुँदैन । तर, नेपालले वर्षको १२ महिना नै र सबै समयमा ऊर्जा बिक्री गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । भारतमा सिजनल माग बढी हुन्छ । त्यस्तै, रातिको १० बजेपछि पनि आपूर्तिभन्दा माग बढी हुने गरेको छ । हामीले त्यो सिजनल र रातको समयमा विद्युत् बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । भारतले अहिले सौर्य ऊर्जामा धेरै ध्यान दिइरहेको छ । यसले दिउँसो मात्र धेरै विद्युत् दिन सक्छ । त्यसैले हामीले रातिको समयलाई टार्गेट गरेर विद्युत् बिक्री गर्ने रणनीति बनाउन सक्छौँ ।

ऊर्जा क्षेत्र पूर्ण रूपमा व्यवसायीकरण भएर प्रत्येक युनिटको हिसाब प्रत्यक्ष व्यापारसँग नजोडिएसम्म ऊर्जाको विकास हुन सक्दैन । मैले नेपालमा ऊर्जा खपत गर्ने कुनै सामथ्र्य देखिरहेको छैन । अहिले नेपालमा भइरहेको लोडसेडिङ हटाउन दुई–तीन सय मेगावाट भारतबाट ल्याउँदा भइहाल्छ । हजारौँ मेगावाटको माग हुने अवस्था आयो भने बल्ल ऊर्जा विकास हुन्छ । यसका लागि औद्योगिक क्षमताको विकास हुनु आवश्यक छ ।

ऊर्जा बैंकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ
मैले यसअघि पनि बारम्बार भन्ने गरेको छु कि नेपाल र भारतले इनर्जी बैंकको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपाललाई चाहिएको वेला भारतले दिने र भारतलाई चाहिएको वेला नेपालले दिने गर्नुपर्छ । नेपाललाई विन्टरमा धेरै विद्युत् चाहिन्छ भने भारतलाई समर सिजनमा धेरै विद्युत् चाहिन्छ । विन्टर, समर, दिउँसो, राति विद्युत् मागको समय मिलाएर भारतसँग बार्गेनिङ गरेर एउटा मोडालिटी विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालको बिजुली खेर जाँदैन ।

लागत घटाउन पहल गर्नुपर्छ
अहिले हामी बढी भएको ऊर्जा बिक्री गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्नेमै कन्फिडेन्ट हुन सकेका छैनौँ । विद्युत् प्राधिकरण आफैँ धेरै पिपिए गरेँ भने त्यो बिजुली कहाँ लगेर बेच्ने वा बिकेन भने के गर्ने भन्ने द्विविधामा रहेको देखिन्छ । यसमा विद्युत् उत्पादनमा हुने लागतले पनि केही हदसम्म काम गरेको छ । नेपालमा खाद्यान्न एकदमै सस्तो छ, तर विद्युत् उत्पादनको लागत हेर्ने हो भने अमेरिकाबराबर छ । कहीँकतै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै छ भने त्यस भेगका भएभरका माग सो आयोजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले पनि हाम्रो विद्युत्को मूल्य बढाइरहेको छ । कहिले बैंकले ऋण दिँदैन त कहिले पिपिए रोकिन्छ ।

सरकारलाई सुझाब
नेपालमा जलविद्युत्को विकासमा प्रसारण लाइन, उत्पादन तथा वितरण सबै क्षेत्रमा आ–आफ्नै प्रकारका समस्या छन् । यी सबै पक्षलाई सँगसँगै लान सकिएन भने दुर्घटना हुन्छ । अहिले लगानी विविधीकरणभन्दा पनि लगानी गरिएको आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले निर्माण भइरहेका आयोजना अधिकतम रूपमा सम्पन्न गरेर इनर्जी इफिसेन्सी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सय वटा आयोजना निर्माण सुरु गरेर २०औँ वर्षसम्म लिंगरिङ गर्ने हो भने त्यो किफायती हुँदैन । बुढीगण्डकीमा हेर्ने हो भने ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जामा खर्च हुने देखिन्छ । यसका लागि वर्षको ८–१० अर्ब छुट्याएर हुँदैन । मुआब्जा सबै नदिएसम्म कन्ट्र्याक्टरलाई निर्माण गर भनेर दिन सकिँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले जनताको जीवनस्तर उकास्नुपर्छ ता कि जनताले अनावश्यक माग नराखून् ।

स्रोत:नयाँपत्रीका