काठमाडौं, १८ असोज । ऊर्जा मन्त्रालयले गत भदौ २ गते सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्ययोजनाअन्तरगत भए गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यसको पूर्ण पाठ निम्न अनुसार रहेको छ ।
नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालय
मिति ः २०७३÷०६÷१८
हालसम्म भए गरेका उपलब्धीहरुको संक्षिप्त विवरण
मन्त्रालयबाट ः
– कानूनी सुधारको व्यवस्था अन्तरगत विद्युत नियमन आयोग ऐनको मस्यौदा र उर्जा संकट विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको ।
– १०० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजनाहरु तथा प्रसारण आयोजनाहरुका सर्वेक्षण, उत्पादन तथा वितरण अनुमतिपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कार्वाही विद्युत विकास विभागबाटै हुने गरी विद्युत नियमावली २०५० संशोधन भएको र १०० एम.भी. सम्म पि.पि.ए. कार्यकारी निर्देशकको तहबाटै सम्पन्न हुने गरी निर्णय भएको ।
– विद्युत उत्पादन कम्पनीको लगानी संरचना स्वीकृतिको लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको ।
– उर्जा मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा पदाधिकारी तथा कार्यकारीहरुको नियुक्ति मापदण्ड मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको ।
– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्ति तथा पुनर्वास सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्न विकास समिति अन्तरगत नै रहनेगरी छुट्टै इकाई गठन गर्ने कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको ।
– प्राधिकरणको पुर्नसंरचनाको लागि प्रथम चरणको कार्य सुरु भएको । उत्पादन, इन्जिनियरिङ्ग विद्युत व्यापार कम्पनि स्थापना गर्ने र काठमाण्डौं उपत्यका वितरण कम्पनि, प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक स्तर कार्यालय खोल्ने, उत्पादनका लागि ७ वटा कम्पनिहरु खोली प्राधिकरण, नागरिक र लगानीकर्ताहरु मिलि प्रोजेक्ट करिव २५०० मेगावाट उत्पादन गर्न कार्य अगाडी बढाउने निर्णय भएको ।
– गुनासो व्यवस्थापनका लागि, मन्त्रालयमा टेलिफोन नं. ०१–४२११६०६, मो.नं. ९८६१६६६३६६, इमेल भलभचनथ२mयभल।नयख।लउ बाट गुनासो दिन पाउने गरी डेस्क राखिएको ।
– जलविद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दि फुकुवाको लागि वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनले यकिन गरेको हदसम्म खरिद गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी भैरहेको ।
– प्राधिकरणबाट हुने कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखि बनाउन कार्य सम्पादन सम्झौताको तयारी भैरहेको ।
– ऊर्जा संकट मुख्यतः लोडसेडिङ्ग कम गर्न निर्माणाधिन आयोजनाहरु चमेलियाको स्कुचिङ्ग अवरुद्ध काम सुचारु भएको ।
– मध्य मस्र्याङ्दी २५ मे.वा. चार्ज गरेको, बाँकी २५ को लागि ट्रान्समिसन लाईनको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ठेक्का खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम सुरु भएको ।
– त्रिशुली ३ द्य को बाटो नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको नोभेम्बरबाट काम सुरु गर्न कन्ट्याक्टर सँग सहमति भएको ।
– ढल्केवार सव–स्टेशन युद्ध स्तरमा कार्य जारी रहेको ।
– ढल्केवर–हेटौडा ट्रान्समिसन लाईन निर्माणलाई ताकेता , बुढीगण्डकीको (७ गाँऊपालिकाकोे) मुआब्जा निर्धारणको भएको बाँकी काम अगाडी बढिरहेको ।
– कुलेखानि तेश्रोलाई छिटो काम गर्न ताकेता गरिएको ।
– ऊर्जा खरिदका लागि सूचना जारी गरेको ।
– स्मार्ट मिटर जडान गर्ने निर्णय भएको ।
– नेपालको पानी जनताको लगानी नारालाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कम्पनिहरुमा शेयरको व्यवस्था गरिएको जसका लागि ः रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकम मध्ये १० प्रतिशत विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक विधी सहितको तयार पार्ने कार्य भैरहेको । टेलिफोन कलबाट प्राप्त हुने रकम समेत लागानी गर्न आवश्यक तयारी भईरहेको, नागरिकहरुले ऋण प्राप्त गरी शेयर मार्फत जल विद्युतमा लगानी गर्न बैङ्कसँग छलफल भईरहेको
– विदेशी लगानी भित्र्याउन डलरको एएए को च्ष्कप कम गर्न हेजिङ्ग फण्डको लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कसँग छलफल भै प्रक्रिया अगाडी बढेको ।
– विद्युत माग प्रक्षेपण गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगले अगाडी वढाएको ।
– चिसापानीमा १०,८०० मेगावाट जल विद्युतको काम अगाडी वढाउन कार्यालय खोल्ने तयारी भएको ।
प्रसारण लाईन ः
– पूर्व–पश्चिम ७६५÷४०० के.भि., मध्य पहाडी राजमार्ग ४०० के.भि., क्रस बोर्डर, नदी कोरिडोर ट्रान्समिसन लाईन निर्माणको काम अगाडी बढाउन बोर्डबाट निर्णय भएको ।
वितरण ः
– काठमाडौं भुमिगत लाइनको विस्तारको लागि प्राविधिक तयारी भईरहेको ।
– ग्रामिण विद्युतिकरणका लागि तत्कालका लागि थप १० अर्व बजेट माग गरिएको ।
– ट्रान्सफर्मरहरु माग अनुसार जडान भइरहेको ।
– काठमाण्डौं र देशका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न दिर्घकालीन गुरुयोजना तयार भैरहेको । काठमाण्डौंको वितरण प्रणाली कम्तीमा २००० एम.भि. हुने गरी कार्य अगाडि बढाएको ।
चुहावट नियण्त्रण ः
– चुहावट नियन्त्रण कमिटीले कार्य योजना तयार गरी अनुगमन प्रारम्भ गरी चुहावट नियन्त्रण अभियान देशभर जारी भएको ।
– हुकिङ मार्फत हुने चोरी लगायतका गतिविधि विरुद्ध कारवाही अगाडी वढेको ।
– चुहावट नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत आवश्यक सहयोग माग गरिएको ।
– वक्यौता रकम असुली ः २०७३ असोज १६ गतेसम्म १६ करोड ५३ लाख २० हजार २७५ असुली भएको र असुली गर्ने कार्य जारी रहेको ।
– सरकारी वक्यौता रकम असुल गर्न छलफल भइरहेको ।
– ऊर्जा आपुर्ति गर्न भारतको एत्ऋ र ल्ख्ख्ल् कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको ।
– अन्य विकल्पका लागि ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक गरिएको ।
