विद्युत् प्राधिकरण आफैंले अध्ययन गरिरहेको कुल बिजुली उत्पादन क्षमता २३ सय मेगावाटभन्दा बढी भएका सातवटा जलविद्युत् आयोजना सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनीमार्फत् निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरिरहेका माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट कुनैको पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । अझ चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो मुलुकका लागि क्रोनिक रोग बन्नुका साथै लागत र निर्माण अवधि दुवै दोब्बर पुगिसकेको छ । तर, प्राधिकरणले आफ्नो बहुमत लगानी राखी खोलेका सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावर र अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक मात्र होइन, उत्साहजनक छ । २२ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिरहेको चिलिमे हाइड्रो पावर लिमिटेडले चार आयोजना एकसाथ निर्माण गरिरहेको छ, तिनको कुल क्षमता २ सय ८० मेगावाट छ ।
दुई सहायक कम्पनीको सफल उदाहरणको अनुभवका आधारमा झन्डै २३ सय मेगावाट कुल क्षमता भएका, तिनमा पनि धेरैजसो जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सहायक कम्पनी खोल्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय आफैंमा उत्साहजनक र प्रशंसनीय छ । प्राधिकरणले सहायक कम्पनीहरूलाई जलविद्युत्मा आवश्यक स्रोत जुटाउन विदेशी लगानीकर्तासित समेत संयुक्त साझेदारी (ज्वाइन्ट भेन्चर) खोज्न सक्ने अख्तियारीसमेत दिने भएको छ । सरकारको मुख्य लगानी रहने कम्पनीसित विदेशी लगानीकर्तासमेत साझेदारी गर्न उत्साहित हुने गरेका उदाहरण छन्, यसले केही हदसम्म बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा प्रभावित, स्थानीयवासी र सर्वसाधारणले सेयर लगानी गर्न पाउँदैनन्, त्यहीकारण ती आयोजनामा प्राधिकरणले स्थानीयवासीको अपेक्षित सहयोग पाउन सकिरहेको छैन, कतिपयमा त स्थानीयको अवरोधको समेत सामना गर्नु परिरहेको छ । यसको ठीक उल्टो सहायक कम्पनीले निर्माण गरिसकेका र गरिरहेका आयोजनाहरूमा जिल्लावासी र प्रभावितले सेयर लगानी गर्न पाएका छन्, त्यही कारण त्यस्ता सबै आयोजनालाई स्थानीयवासीले उत्साहपूर्वक सहयोगसमेत गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले सहायक कम्पनी खोलेर दूधकोसी, तमोर, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, तामाकोसी–५, मोदी–ए र अपर मोदी आयोजना निर्माण कार्यअघि बढाएमा सेयर लगानी गर्न पाउने भएकाले जिल्लावासी र स्थानीयवासीको राम्रो सहयोग र समर्थन पाउने प्राय: निश्चित छ ।
मुलुकभित्र सर्वसाधारणमा सेयर लगानीप्रतिको उत्साह र आकर्षण बढ्दो छ । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो धनराशि जुटाउन सकिन्छ । अझ यी सातवटै आयोजना राम्रो प्रतिफल आउने आकर्षक आयोजना हुन् । ५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लागत लाग्ने यी आयोजना निर्माण गर्न सर्वसाधारणले ठूलो धनराशि लगानी गर्न पाउनेछन् । यी सात आयोजनाले अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिरहेको आर्थिक स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने वातावरण निर्माण गर्नेछ । तसर्थ यी आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरणले अघि सारेको मोडेल आफैंमा उपयुक्त र सकारात्मक छ ।
सरकारी वित्तीय संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान तथा नेपाली सेना र दुवै प्रहरी संगठनको कल्याण कोषमा लगानी गर्न मिल्ने खर्बौंको वित्तीय स्रोत छ । प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत् जलविद्युत् निर्माण गर्दा यी संस्थाको वित्तीय स्रोतसमेत सदुपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यो नीतिका कारण एकातिर सरकारी वित्तीय संस्था र सुरक्षा संगठनका कल्याण कोषले जलविद्युत्मा सुरक्षित लगानीको अवसर मात्र पाउनेछैनन्, लगानीको प्रतिफलसमेत राम्रो पाउनेछन् । अर्कातिर प्राधिकरणले खोल्ने सहायक कम्पनीहरूले समेत लगानी खोज्न भौंतारिनुपर्नेछैन । मुलुकमा सकारात्मक निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने रोग व्याप्त छ, प्राधिकरणको यो निर्णयको नियति पनि त्यही हुने हो कि भन्ने खतरासमेत छ । तसर्थ यो निर्णयको सफल कार्यान्वयनका लागि सिंगो सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न । स्वदेशी लगानीलाई बढावा दिने यो मोडेल सफल भयो भने मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगो सावित हुनेछ ।
स्रोत : १२ खरी
