‘जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्न खोजियो’

458

आश्विन ६, २०७६

मन्त्री भन्छन्–निजी क्षेत्र आत्तिनुपर्दैन

जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत् विधेयक २०७६ निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आएको ठहर गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आइतबार गरेको विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ सम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले यस्तो ठहर गरेका हुन् ।

विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोजेको, कुनै सहुलियत उल्लेख नगरेको, हाल देखिएको वातावरण, जग्गाप्राप्ति लगायतका समस्याको कुनै सम्बोधन नगरेको, दुई सयभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापनबारे कुनै नबोलेको, आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) घटाउने काम गरेको लगायत उल्लेख गर्दै भेलामा अधिकांश निजी प्रवद्र्धकले समग्रमा विधेयकले निजी क्षेत्रलाई महत्व नदिएको उल्लेख गरेका थिए । “विधेयकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ,  लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने केही विशेष व्यवस्था छैन,” इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, “जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले केन्द्रीकृत र सरकारीकरण गर्न खोजेको छ, सबै आयोजना सरकारी निकायले बनाउने र निजी क्षेत्र अब आवश्यक छैन भन्ने संकेत गरेको छ ।

”जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले २७ वर्षदेखि निजी क्षेत्रले भोगेको समस्यालाई कुनै सम्बोधन नगरी नेपालमा जलविद्युत्मा प्रतिष्पर्धाको अनुभव तीतो हुँदाहुँदै यसको कारण पत्ता लगाएर यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन नगरी अघि बढाउन खोजेको उनीहरूले भेलामा बताएका थिए । सुपर सिक्स, सोलारको प्रतिस्पर्धा लगायतलाई उदाहरण दिँदै तल्लो तहले दिने जलविद्युत् लाइसेन्सको व्यवस्थापनसहित यसको वातावरण प्रभाव अध्ययन, सामान आयात सिफारिस लगायतको काम कसरी हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको पनि उनीहरूको ठम्याई छ ।

उनीहरूले  विधेयकको परिच्छेद २ को ३ दफाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा तथा अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमतिप्राप्त संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिएमा विना प्रतिपष्र्धा दिन सक्ने भएपनि सर्भेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिई अनुमति प्राप्त गर्न असमर्थ भएमा त्यस्तो आयोजना समेत प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न सकिने उल्लेख उल्लेख गर्दै  यसले सर्भे लाइसेन्स लिई सकेका १७ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत्लाई सरकारीकरण गर्न खोजेको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

२०६५ सालमा पहिलोपटक विद्युत् विधेयक तयार भएपनि हालसम्म पटक पटक मस्यौदा तयार पारेर अघि बढ्न नसकेको सो विधेयक सरकारले भदौको तेस्रो साता प्रतिक्रिया र सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोबारे प्रतिक्रिया र सुझाव दिन इप्पानले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई जम्मा गरेर भेला पारेको थियो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक ल्याउने बताए । “निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक ल्याउँछौ, निजी क्षेत्र आत्तिनुपर्दैन, थप छलफल पनि गछौ,” उनले आइतबार नेपाल वातावरा पत्रकार समूहद्धारा आयोजित कार्यक्रममा भने, “नियमन आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी विधेयक सरकारले ल्याउँदैन, सबैका प्रतिक्रिया र सुझावपछि संशोधन हुन्छ ।” उनले विधेयकबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि छलफल गर्ने बताए ।

 

भीम गौतम

स्रोत:कारोबार