काठमाडौं, ३ माघ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुरपरिवेक्षणका लागि स्थायी परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पुनः निर्धारित समयमा पनि नसकिने अवस्था आएको छ ।
आयोजनाको निर्धारित समयमा सकिन अब २० महिना मात्र बाँकी छ । सन् २०१४ को अगस्टमा आयोजनाको निर्माण सम्पन गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
परामर्शदाता नियुक्तमा भएको ढिलाइले आयोजना निर्धारित समयमा नसकिनुका साथै सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले करोडौं रुपैयाँ दाबी गर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना बढेको छ । सिनोले काम अवरुद्ध भएको जिकिर गर्दै ११ करोड र आयोजनाको हेडवक्र्स र विद्युत्गृहका लागि नक्सा उपलब्ध नगराएको भन्दै थप दाबी पेस गरिसकेको छ ।
आयोजनाले अझैसम्म पनि विद्युत्गृह र हेडवक्र्सको नक्सा ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएको छैन । परामर्शदाताले ठेकेदारलाई काम लगाउने, नक्सा उपलब्ध गराउने, ठेकेदारले पेस गरेको बिललाई अध्ययन गरेर स्वीकृत र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । परामर्शदाता नियुक्त नभएपछि आयोजनाको काम प्रभावित हुनुका साथै सिभिल ठेकेदारले करोडौं रुपैयाँ दाबी पेस गर्ने वातावरण बन्दै गएको आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । सिभिल निर्माण हुुनुअगावै परामर्शदाता नियुक्त हुनुपर्ने थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले प्रस्ताव गरेका परामर्शदाताको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राखेर अर्को व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन आयोजना प्रमुख मधुसुदनप्रताप मल्ललाई निर्देशन दिएका छन् । आयोजना प्रमुख मल्लले गत पुस १ गते तीनवटै कम्पनीको मूल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यादवको यो निर्देशनले आयोजना अझै अनिश्चित बन्ने देखिएको हो । आयोजनामा परामर्शदातामा नयाँ नियुक्त गर्ने वा स्थायी रूपमा काम गरिरहेका नियाज अहमदलाई थप जनशक्ति दिएर निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा केही दिनभित्र निर्णय हुने कार्यकारी निर्देशक यादवले जानकारी दिए ।
आयोजना प्रमुख मल्लले केही दिनमा आप्mना तर्फबाट सुझाव दिने बताउँछन् । कारोबारसित कुरा गर्दै उनले पनि स्थायी परामर्शदाता नहँुदा काम अघि बढाउन समस्या हुन थालेको बताए । प्राविधिक र स्थानीय समस्याले आयोजनाको काम कारबाही प्रभावित हुने उनको तर्क छ । पहिले नै समाधान भइएसकेका स्थानीयको समस्या अहिले पुनः सतहमा आउन थालेको उनको गुनासो छ ।
गत फागुनमा ३० महिनामा आयोजनाको सिभिल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरण र सिनोबीच पुनः ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार अब २० महिना मात्र बाँकी छ । त्यसबेला प्राधिकरणले थप ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएको थियो ।
परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेका नियाज अहमदले जनशक्ति नभएका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आयोजना अधिकारी बताउँछन् । “समयमा परामर्शदाता नियुक्ति नभएकै कारण आयोजना फेरि निर्धारित समयमा निर्माण नहुने अवस्था आएको छ,” एक अधिकारीले भने, “तुरुन्त नयाँ परामर्शदाताको नियुक्ति गर्नुप¥यो या त काम गरिरहेका नियाज अहमदलाई नै पूर्ण अधिकारसहित परिचालन गराउनुप¥यो, यस्तो अवस्थामा आयोजना अघि बढ्न सक्दैन ।”
परामर्शदाताको विषयलाई लिएर परेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अघि बढाउन आयोजना कायालयलाई बाटो खुला गरिसकेको छ । आयोजनामा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले छोटो समय दिई प्रस्ताव आह्वान गर्दा अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरसन(स्मेक), भारतको वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्ट र टाटा कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स गरी तीनवटा कम्पनीले परामर्शका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
१४ मेगावाट जडित क्षमताको यो आयोजनामा प्राधिकरणले हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । सुरुमा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सन् २००८ को अप्रिलमा निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजनाको निर्धारित समय सकिएर पुनः थप भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि ६० प्रतिशतमात्र काम मात्र भएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
