सुरक्षा भए दाताहरू माथिल्लो त्रिशूलीमा लगानी गर्न तयार

    235

    पुस ४, काठमाडौं । सरकारले सुरक्षाको जिम्मा लिए अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरू २ सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ मा लगानी गर्न तयार देखिएका छन् । विभिन्न दातृ संस्थाले बुधवार मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई भेटी लगानीको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन् । सुरक्षा प्रत्याभूति भए लगानी गर्न तयार भएको दातृ संस्थाका एक उच्च कर्मचारीले अभियानलाई बताए ।

    आयोजनाका लागि ऋण लगानी गर्न चासो देखाइरहेका अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी), एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी), कोरिया विकास बैङ्क, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैङ्क अफ कोरिया, जर्मन इन्भेष्टमेण्ट कर्पोरेशन (डीईजी) र फ्रान्सको प्रोपार्कोका प्रतिनिधिले लगानीको वातावरण तयार गर्न मुख्य सचिवसँग आग्रह गरेका हुन् । ‘प्राधिकरणसँग मात्र गरिएको सम्झौताले लगानी गर्न सकिँदैन,’ ती उच्च कर्मचारीले भने, ‘लगानीको प्रत्याभूति सरकारले नै गर्नुपर्छ ।’ उनीहरूले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) को काम शुरू गर्न पनि पौड्यालसँग आग्रह गरे ।

    ‘दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पीडीएमा भएका कमीकमजोरीका बारेमा पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए,’ भेटमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । यसअघि सरकारले माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको लाइसेन्स डेढ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजना निर्माणका लागि नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोजनाको निर्माण लागत ४५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (करीब ५० करोड अमेरिकी डलर) हुने अनुमान छ । सरकारले यसअघि माथिल्लो त्रिशूलीजस्तै खिम्ती, भोटेकोशी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको म्याद पनि यसैगरी थपेको थियो ।

    रसुवा जिल्लाको हाकु गाविसमा बाँध रहने यो आयोजनाको पावर हाउस भने मैलुङ दोभानमा रहनेछ । ‘निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण’ (बुट) मोडलअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो आयोजना ५ वर्षको निर्माण अवधिसहित ३५ वर्षका लागि हस्तान्तरण गरिने सम्झौतामा उल्लिखित छ । आयोजनाबाट हिउँदमा पनि १ सय ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने कम्पनीले बताएको छ । आयोजनाको विस्तृत डिजाइनको काम डियलिम केर्योङजेभी र समन इञ्जिनीयरिङ कोरियाले गरिरहेका छन् । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वित्तीय व्यवस्था सन् २०१३ को अन्त्यसम्म सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको भौगर्भिक नक्साङ्कन सकिएको छ । सन् २०१३ को अक्टोबरबाट निर्माणको काम थालिने कम्पनीले बताएको छ ।

    भेटमा आईएमएफ इन्फ्राष्ट्रक्चर तथा नेचुरल रिसोर्सका चिफ इन्भेष्टमेण्ट अफिसर रघुवीर शर्मालगायतका दातृ संस्थाका प्रतिनिधि र मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालालगायत सहभागी थिए ।

    प्रस्तुति: अभियान