जलविद्युत् आयोजना छलेर लोकमार्ग बनाइने

    419

    प्रस्तावित र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रलाई छलेर मात्र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गरिने भएको छ।

    प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रबाट लोकमार्ग अघि बढाउँदा कतिपय स्थानमा सडक र पुल डुबानमा पर्ने भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सडक विभागले अघिल्लो मंगलबार मध्यपहाडी लोकमार्गका पूर्वी र पश्चिम खण्ड आयोजनालाई पत्राचार गर्दै प्रस्तावित एवं निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाले नडुबाउने गरी लोकमार्ग अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

    ‘जलविद्युत् विकासका लागि निर्माणाधीन/प्रस्तावित आयोजनाहरूका कारणले सडकको कुनै खण्ड डुबानमा पर्ने/नपर्ने यकिन गर्नुपर्ने भएकाले,’ विभागको योजना तथा डिजाइन महाशाखाले आयोजनाहरूलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी तहाँ आयोजनाअन्तर्गत सडकखण्ड डुबानमा पर्ने नपर्नेबारे यकिन गरी यस महाशाखालाई जानकारी गराउनका लागि परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ।’

    गत वर्ष पूर्वाधार र विकाससम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माण अन्यत्र मोड्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक पत्र लेखेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार विभागले मध्यपहाडी लोकमार्गका दुवै आयोजनालाई पत्राचार गरेको हो।

    विभागले पठाएको पत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त सात वटै प्रदेशमा पर्ने मुख्य जलविद्युत् आयोजनाको विवरण समावेश गरिएको छ। विभागले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका अध्ययन भइरहेका, प्रस्तावित र अन्य गरी तिन समूहमा कुल ६१ वटा जलाविद्युत् आयोजनाको सूची पठाएको हो। यी आयोजना क्षेत्रमा सडकको रेखांकन गर्दा डुबान क्षेत्र छलेर मात्र गर्न विभागले आयोजनाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

    सूचीमा अध्ययन भइरहेका कन्काई, सप्तकोसी उच्च बाँध, सुनकोसी–कमला डाइभर्सन, सुनकोसी २, सुनकोसी ३, नौमुरे, कर्णाली चिसापानी, शारदा–बबई र पञ्चेश्वर आयोजना क्षेत्र समावेश छन्। यसैगरी प्रस्तावित आयोजनाको सूचीमा खिम्ती शिवालयलाई राखिएको छ।

    अन्य आयोजनाको सूचीमा भने तमोर जलाशयुक्त, दूधकोसी, माई सुनकोसी १, सप्तकोसी मल्टिपर्पोज, अपरमाई, तमोर १, तमोर ३, वाग्मती मल्टिपर्पोज, इन्द्रावती, कोखाजार, लाङटाङ, सप्तगण्डकी, तामाकोसी ३, तामाकोसी ३ एसएन पावर, तामाकोसी ४, त्रिशूल गंगा, आँधीखोला, बूढीगण्डकी, कालीगण्डकी १, मादी–वेगनास–रुपा, मादी–ईशानेश्वर, मस्र्याङ्दी, सेती २, सुरनागार्ड, अपर सेती, उत्तरगंगा, भालुबाङ, लोवर बडीगार्ड खोला, लोबर झिमरुक, मादी रोल्पा, रिडी, भेरी–बीआर ३ ए, भेरी–बीआर–३ बी, भेरी–बीआर ४, भेरी–बीआर ५, चेरा–१, लोहारे, नलसिंगाड, शारदा–बबई, सेती–एसआर ६, पश्चिम सेतीलगायत छन्। विभागले आयोजनाअन्तर्गत सडकको निर्माणपूर्व आयोजना क्षेत्रलाई छलेर बनाएको रेखांकन स्वीकृत गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

    संसद्को कृषि जलस्रोत समितिले समेत जलविद्युत् आयोजनाहरू छलेर मात्र मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाउन निर्देशन दिएको थियो। ‘हामीले बूढीगण्डकी आयोजना निरीक्षण गर्न जाँदा डुबान क्षेत्रमा पर्ने गरी १८ किलोमिटर सडक धमाधम निर्माण भइरहेको देख्यौं,’ समितिका सभापति गगन थापाले भने, ‘त्यसपछि हामीले जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र छलेर मात्र लोकमार्ग बनाउन निर्देशन दिएका हौं।’ उनले राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपण कार्ययोजनामा समेत डुबान क्षेत्र छलेर मात्र सडक निर्माण गर्ने व्यवस्था भएकाले समितिले यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

    कार्यान्वयनमा अन्योल सडक विभागले जलविद्युत् आयोजना छलेर निर्माण अघि बढाउन पत्राचार गरेपछि कार्यान्वयनका क्रममा अन्योल सिर्जना भएको छ।

    कतिपय प्रस्तावित र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन नभएकाले कुनकुन क्षेत्र डुबानमा पर्ने यकिन नहुँदा अन्योला सिर्जना भएको हो।

    ‘हामीलाई समन्वय गर्न समस्या छैन तर प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाले पार्ने प्रभाव क्षेत्रको सम्बन्धित निकायले अध्ययन नै गरेका छैनन् हामी कसरी डुबान क्षेत्र यकिन गर्नु?’

    मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख सूर्य भाटले भने। उनले जलविद्युत् आयोजनाले डुबान पार्ने क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन नै नभई डुबान क्षेत्रमा पर्ने सडकबारे जानकारी हुन नसक्ने बताए।

    ‘अध्ययन भइसकेका क्षेत्रमा हामीले रेखांकन नै परिवर्तन गरेर सडक अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जहाँ अध्ययन नै भएको छैन, कागजमा मात्र जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावित क्षेत्र भनिएको छ, त्यस्तोमा अघि बढिसकेको सडक निर्माण रोक्ने हो भने जनताले पाउनै लागेको सुविधासमेत रोकिने छ।’

    आयोजनाको पूर्वी खण्डका प्रमुख शतेन्द्र श्रेष्ठले पनि प्रस्तावित आयोजनाले डुबाउने क्षेत्रमा समेत सडक निर्माण नगर्नु भन्ने पत्रले अन्योल सिर्जना गरेको बताए।

    ‘डुबान क्षेत्र हामी किटान गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले यो यो क्षेत्र डुबान हुन सक्न भनेर किटान गरेको अवस्थामा मात्र हामीले सडकको रेखांकन परिवर्तन गर्न सक्छौं।’

    ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले भने अध्ययनले डुबान क्षेत्र किटान गरिसकेका जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रबाट सडक निर्माण हुँदा मात्र रेखांकन परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। ‘हामीले अध्ययनले डुबान क्षेत्र किटान गरेकाको हकमा मात्र भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अध्ययनले डुबान क्षेत्र किटान नगरेका आयोजनाका हकमा यो लागू हुँदैन।’ उनले सम्भावित आयोजना बन्ने समय निश्चित नभएकाले पनि सडक निर्माणलाई रोक्न नमिल्ने बताए।

    स्रोत : कान्तिपुर