स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले एशियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी थाइल्याण्डबाट ऊर्जा अर्थशास्त्र तथा योजनामा स्नातकोत्तर गर्नुका साथै नेशनल इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, पश्चिम बङ्गाल भारतबाट बीई (इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनीयरिङ) गरेका छन् । त्यस्तै, विष्टले एस इन्ष्टिच्युट अफ म्यानेजमेण्ट, नेपालबाट एक्जिक्युटिभ एमबीए गरेका छन् । उनी ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा २५ वर्षदेखि संलग्न छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा ५ वर्ष काम गरिसकेका विष्ट एशिया प्यासिफिक इनर्जी रिसर्च एण्ड पब्लिकेशन प्रालि, सिङ्गापुरमा आबद्ध छन् । उनी अहिले हिमाल पावर लिमिटेडको परियोजना विकास प्रबन्धक हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका भिजिटिङ फ्याकल्टी विष्ट नेपाल जलविद्युत् सङ्घ, नेपाल इञ्जिनीयरिङ काउन्सिल, फोटोग्राफी क्लबलगायत संस्थामा आबद्ध छन् ।
खड्गबहादुर विष्ट
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा
उत्पादकहरूको संस्था नेपाल
(इप्पान)
सम्पादकीय
प्रवर्द्धकहरुलाई निराश बनाउनु हुन्न
नेपालमा विकासको मूल खम्बा जलविद्युत्लाई मानिएको छ । विद्युत् उत्पादनको अत्यधिक सम्भावना भएर पनि लगानीको उचित वातावरण नहुँदा यसक्षेत्रमा देश निकै पछाडि छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि विद्युत् विकासमा सरकारले आफ्नो किसिमले काम गरेको छ भने निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकले पनि जोखीम उठाएरै भए पनि आयोजनाहरु निर्माण गर्दै छन् । नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न मितिमा जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि घोषणा गरिएका विषय हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु बेलाबेला निराश बन्नुपरेको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा २०७२ चैत ६ गते स्वीकृत ‘राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’सम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना–२०७२ मा १ वर्षभित्र लागू गर्ने भनिएको थियो । यस्ता धेरै नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रवद्र्धकहरु समस्यामा परेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम फटाफट गरिदिए जलविद्युत्को विकासले गति लिने थियो । जलविद्युत्सम्बन्धी विभिन्न कानूनी सुधार गर्नुपर्ने भए पनि कुनै निर्णय तथा कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । तर, ‘राष्ट्रिय ऊर्जासङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणा एवम् कार्ययोजना २०७२’ ल्याउँदा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । तर, अहिले सरकारले प्रवद्र्धकहरुलाई दिने भनिएको सामान्य सुविधा, सहुलियत पनि समयमा उपलब्ध सकिरहेको छैन । यसले जलविद्युत्मा लगानीकर्ताको मनोबललाई उच्च बनाउन टेवा दिँदैन । तर, यो जलविद्युत् क्षेत्रका प्रवद्र्धक, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बेला हो । यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमार्फत २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने विद्युत् उत्पादकहरुलाई प्रतिमेगावाट रू. ५० लाखको दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकलाई यस्तो अनुदान १० प्रतिशत थप गरिने व्यवस्था पनि भएको हो । त्यसपछिको बजेटमा पनि परेको यस विषय चालू आर्थिक वर्षको पारित बजेटमा नसमेटिँदा उत्पादकहरुमा अन्योलको वातावरण सृजना भएको छ । उक्त अनुदान रकमले उत्पादकलाई राहतभन्दा बढी प्रोत्साहन मिल्ने थियो । तर, हालसम्म सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुले रकम पाएका छैनन् ।
वास्तवमा उक्त व्यवस्था गरी सरकारले प्रवद्र्धकहरुलाई निकै हौस्याएको थियो । यसबीच देशमा आएको भूकम्प तथा आपूर्ति व्यवस्थाको चरम असहजताकै बीच पनि प्रवर्द्धकहरुले तीव्र गतिमा काम गरे र बिजुली बाले । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडिएपछि त सरकारले अनुदान रकम दिने र आर्थिक रुपमा केही सहज हुनेमा सबै आशावादी छन् । तर, राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्ता मुद्दाप्रति पनि सरकार र जिम्मेवार निकाय संवेदनशील नभएको हो कि भन्ने दृष्टान्त देखिएको छ । यस्तो अन्योल लम्बिइरहनु मुलुकका लागि हितकर हुँदैन ।
त्यस्तै, २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनाको हकमा दिइएको ‘पोष्ट रेट’लाई नियमित भुक्तानी गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थियो । सरकारले ल्याएको ‘लोडशेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८’ तथा ‘निजीक्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिने कार्यविधि २०६८’ले व्यवस्था गरेअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनालाई दिइने भनेको विद्यमान सूचीकृत दरको पनि नियमित भुक्तानी हुन सकेको छैन । उक्त दर वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खा याममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट ५ वर्षसम्मका लागि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले तय गरिएको थियो । उक्त दर पनि केही जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले २०७१ पुस मसान्तसम्म नियमित भुक्तानी पाएका छन् । त्यसपश्चात् भने नियमित भुक्तानी नभएको तथा केही आयोजनाहरुले हालसम्म एक किस्ता पनि नपाएको हुँदा त्यसलाई नियमित रूपमा भुक्तानी गरिनुपर्छ ।
देशले भर्खरै नयाँ सरकार पाएको छ । हामीलाई विश्वास छ, नयाँ सरकार र यसका निकायहरुले यस्ता अधुरा काम पूरा गर्दै जलविद्युत् विकासमा छलाङ मार्न लगानी प्रवद्र्धनात्मक नीति तथा कार्यशैली अपनाउनेछ ।
अनुदान दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन
जलविद्युत् नेपालको आर्थिक विकासको एउटा आधार हो । यहाँ ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजना बन्ने प्रशस्त सम्भावना छ । तर, अहिलेसम्म न्यून प्रतिशत मात्र जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा काम भएको छ । केही आयोजना मुश्किलले सम्पन्न भए । निर्माणाधीन धेरै आयोजना विभिन्न अप्ठ्याराका बीच अगाडि बढ्दै छन् । असहजताका बीच पनि स्वदेशी लगानीकर्ता देशभित्रै लगानी गर्न पछि परेका छैनन् । अहिले धेरै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक जलविद्युत्मा लगानी गर्न अग्रसर छन् । यसैबीच आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा नेपाल सरकारले ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराका साथ जलविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहित गर्न उत्पादकहरूलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको हो । आगामी आव २०७९/०८० सम्ममा विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन तथा निकासी गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छूट दिनेसमेत घोषणा भएको थियो । अर्को कुरा, २०७१ चैत मसान्तभित्र उत्पादनमा ल्याइने आयोजनाको बिजुली नयाँ दरमा खरीद गर्ने भन्ने थियो ।
त्यो बेलासम्म धेरैजसो आयोजना खोलामा नभई झोलामा मात्र थिए । त्यसपछि धेरैले युद्धस्तरमा काम गरे । केहीले उत्पादन गर्न सके । तर, दुर्भाग्य, उत्पादकको आफ्नो कारणले नभई भूकम्प र नाकाबन्दीलगायत कारणले धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् । तर, इलाममा पञ्चकन्या ग्रूपले १० मेगावाट क्षमताको पञ्चकन्या माई जलविद्युत् आयोजनाबाट केही महीनाअघि व्यावसायिक उत्पादनमा ल्यायो । २०७१ चैत मसान्तअघि नै ‘ड्राइ परीक्षण’ गरियो । तर, उक्त क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नभएकाले प्रसारण गर्न सकिएन । प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसकारण राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट हामी वञ्चित नहुनेमा हामी ढुक्क छौं ।
यसअघिको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको उक्त अनुदान यसपटकको पारित बजेटमा नसमेटिँदा हामीले पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने त होइन, भन्ने शङ्का हामीबीच उत्पन्न भएको छ । तर, जहाँसम्म लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नीतिगत रूपमा भइसकेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । राज्यबाट सुविधा पाउँदा थप सहज हुने भएकाले अहिले धेरै आयोजना उत्साहका साथ निर्माण भइरहेका छन् । करीब ५÷६ महीनाभित्र पञ्चकन्या माई क्यास्केड परियोजना पनि उत्पादनमा जाँदै छ ।
नयाँ आवको बजेट ल्याउँदा सरकारले जलविद्युत् विकासमा उत्पादकहरूले माग गरेजस्तो व्यवस्था भने गरेन । यसले हामीलाई केही निराश पनि बनाएको छ । उक्त अनुदानको व्यवस्था बजेटमा नआउँदा अहिले अन्योल छाउनु स्वाभाविक हो ।
त्यस्तै २०७१ चैत मसान्तभित्र उत्पादनमा आउने आयोजनाले अनुदानभन्दा पनि विद्युत् विक्रीमा नयाँ ‘पोष्टेड रेट’ दर पाउने भन्ने थियो । भारतबाट चाहिँ दोब्बर दरमा किन्न पनि आपत्ति नहुने, स्वदेशी उत्पादकलाई भने एकाध पैसा बढी दिन पनि किन हिचकिचाहट ? यस्तो सोचले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउँछ । अब पनि यसरी नै जाने हो भने भोलिका दिन अझ अँध्यारा हुन्छन् ।
प्रदीपकुमार श्रेष्ठ
पूर्वउपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
सरकारले विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्छ
नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अपार भए तापनि यसको पर्याप्त सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । मुलुकको राजनीतिक अवस्था र सङ्घीयता प्रवेशको परिवेशलाई तत्कालका लागि जलविद्युत् विकाससँग नजोड्ने हो भने सोचेअनुसार यसको विकास नहुनुमा राज्यले लगानीकर्ताहरूलाई उसको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न नसक्नु र उनीहरूको विश्वास जित्न नसक्नु मानिन्छ । सरकार अर्थात् राज्यप्रतिको विश्वसनीयता लगानीकर्ताहरूका लागि मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, आमनागरिकको विकासप्रतिको सहभागिताजस्ता विषयका लागि एक महत्त्वपूर्ण कडी हो । यसको सन्दर्भ जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिनुसँग पनि जोडिएको छ ।
सरकारले विद्युत् आयोजनामा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आयोजना सम्पन्न भएपछि विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसै सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयले निजीक्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदान गरिने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि नै तयार गर्यो । आर्थिक विधेयक तथा बजेट वक्तव्य २०७१/७२ ले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन २०७९/८० भित्र गरिसक्ने आयोजनाहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान सहयोग दिने घोषण पनि गर्यो । यदि २०७५ सालसम्म आयोजना सम्पन्न गरेमा थप १० प्रतिशत दिने तथा आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन २०७१ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरिएमा सम्झौतामा भएको पुरानो विद्युत् खरीद दरमा २० प्रतिशतले थप गरी ७ वर्षसम्मका लागि दिने घोषणा समेत गरेको थियो । राष्ट्रको दिगो विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा लगानीकर्ताको भूमिका अहम् हुन्छ । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता समयमा पूरा नहुँदा स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । आर्थिक विधेयक र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयपछि शर्त पूरा गरेको १ वर्षभन्दा बढी भइसके तापनि रकम विनियोजन नहुँदा सुविधा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । यसैका आधारमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा कुनै कमी नआओस् ।
डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा
उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)
अनुदान पाउने लाइनमा हालसम्म ६ आयोजना
नेपालमा जलविद्युत् विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । विद्युत् विकासमा सरकार निजीक्षेत्रको होस्टेमा हैंसे चाहन्छ । निजीक्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहँदै आएको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट भाषणमा तत्कालीन चालू आवको शुरूदेखि आव २०७९/०८० को अन्त्यसम्म व्यावसायिक उत्पादन गर्ने विद्युत् उत्पादकहरूलाई अनुदान दिने घोषणा गरियो । घोषणामा प्रतिमेगावाट रू. ५० लाखका दरले उक्त अनुदान रकम दिने व्यवस्था भयो । ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे कार्यविधि ल्यायो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित बजेटमा माग गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार उक्त अनुदान रकम माग गर्यो । त्यसपछिका बजेटमा सम्बोधन पनि भए ।
तर, यसपटकको बजेटमा सो अनुदानबारे व्यवस्था गरिएन । वास्तवमा नीतिगत निर्णय भइसकेको कुरा हो । यो विद्युत् विकास दशकसम्मका लागि दिइने घोषणा हो । पहिला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ लागेदेखि आव २०७९/०८० को अन्त्यसम्मलाई उक्त दशक मानेको हो । तर, अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि आव २०७२/०७३ मा आएको हुँदा हामीले आव २०८२/०८३ सम्मलाई उक्त ‘दशक’ मानेका छौं । त्यो बेलासम्ममा करीब २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरी ऊर्जा मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । खालि बजेटमा नपर्दा प्रवर्द्धकहरूमा अहिले अन्योल देखिएको हुन सक्छ । तर, नियमित बजेटमा नराखिए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिश गरिसकेपछि त्यो रकम अर्थ मन्त्रालयले पठाउनै पर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको कुरा भएको हुँदा हामीचाहिँ आशावादी छौं । सो अवधिभन्दा पहिले उत्पादनमा आएका आयोजनाका प्रवद्र्धकले भने सो अनुदान पाउने छैनन् ।
उक्त अनुदान हरेक वर्ष सम्पन्न हुँदै गएका आयोजनालाई दिँदै जाने हो । सबैले एकैपटक आयोजना सक्ने भन्ने हुँदैन । कुनै वर्ष धेरै मेगावाट आउला कुनै वर्ष कम हुन पनि सक्छ । आव २०७२/०७३ सम्ममा ३० मेवा क्षमताका पाँचओटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । तिनमा साढे ८ मेवाको नौगढ खोला, २ मेवाको छ्याङ्दी खोला, १० मेवाको माथिल्लो माई, ७ मेवाको माई क्यास्केड र साढे २ मेवाको दरम खोला ए जलविद्युत् आयोजना छन् । त्यस्तै, नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नेबित्तिकै यही साउन ९ गते २ मेगा क्षमताको झ्याडीखोला जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएको छ ।
ई. गोकर्णराज पन्थ
उपसचिव
ऊर्जा मन्त्रालय
कागजात पुर्याउनेले अनुदान रकम पाउँछन्
ऊर्जा विकास देश विकासको मूल मुद्दा हो । नेपालको हकमा ऊर्जाको मुख्य आधार जलविद्युत् क्षेत्र हो । नेपाल सरकारले पछिल्लो समय जलविद्युत्को विकासमा केन्द्रित हुँदै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । हामीकहाँ ठूलाठूला विद्युत् आयोजना बन्न सक्ने सम्भावना छ । यस विषयतर्फ ध्यान दिँदै राज्यले पूर्वाधार विकासलाई पनि अगाडि बढाएको छ । जलविद्युत् विकासमा राज्यले आफ्नोतर्फ पनि विभिन्न आयोजना निर्माण गर्दै छ भने निजीक्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजनाहरूलाई विभिन्न सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यस सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेटमा सरकारले आब २०७९/०८० सम्म विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रू. ५० लाख अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो । सोही घोषणाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर उक्त छूट अनुदानबारे प्रस्ताव गरेको हो । यो नीतिगत रूपमै व्यवस्था भइसकेको हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्रवद्र्धकहरूले सो छूट रकम पाउनेमा द्विविधा छैन । यसबारे बनेको कार्यविधिमा टेकेर सो अनुसारको आवश्यक कागजात पु¥याउनेको हकमा उक्त रकम रोकिँदैन । यसमा प्रवर्द्धक ढुक्क भए हुन्छ । अन्य शीर्षकको बजेटबाट पनि त्यसको व्यवस्था हुन्छ । शायद, अब चाँडै नै यसमा काम हुनेछ ।
राजेन्द्र पौडेल
उपसचिव
अर्थ मन्त्रालय
जिउँदो छँदा मात्र ओखतीको अर्थ हुने
अँध्यारोबाट मुक्ति पाउने राष्ट्रको अभियानमा सघाउँदै हामीले रुरू जलविद्युत् परियोजना अघि बढायौं । यसअन्तर्गत ५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो हुदीखोला जलविद्युत् आयोजना २०७१ चैत ९ गते व्यावसायिक उत्पादन गरियो । उक्त आयोजना सरकारले तोकेको समयसीमामा सम्पन्न गरेका हौं । सरकारले आव २०७४/०७५ सम्ममा निर्माण गरिसक्ने प्रवद्र्धकलाई उक्त अनुदान रकममा १० प्रतिशत थप प्रोत्साहन रकमसमेत दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र निर्णयअनुुसारको सुविधा पाउनेमा हामी ढुक्क थियौं । तर, अहिलेसम्म नपाउँदा पटकपटक मन्त्रालय पनि धाइसक्यौं । यस कुराले अहिले जलविद्युत् व्यवसायीहरू केही निराश पनि छौं ।
वास्तवमा हामीले परियोजना ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन’ गर्दा त्यसको लागत अनुमान गरेका हुन्छौं । सरकारले गरेको उक्त घोषणापछि हामीले बढेको विद्युत् खरीद दरअनुसार मात्र परियोजनाको लागत निर्माण सम्भव हुन्छ भनी बनाएका हौं । सरकारले त्यो अनुदान रकम दिँदैन भनेको भने हुन सक्थ्यो हामी आयोजना नबनाउन पनि सक्थ्यौं होला । वा, लागतको हिसाबले सम्भाव्य नहुन पनि सक्थ्यो । हामीले जुन उत्साहका साथ काम गर्यौं, यसले जलविद्युत् क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ ।
तर, हामी भोलि पनि यही देशका लागि काम गर्ने हो । हामीले कमाएको नाफालाई यहीँ पुनः लगानी गर्ने हो । हामीकहाँ धेरै ठूला आयोजना पनि बन्दै छन्, हजारौं मेगावाट बिजुली जनताको लगानीमा बनाउन सक्ने सम्भावना छ । जलविद्युत्को विकासविना मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सम्भावना पनि छैन ।
त्यसैले जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न पनि सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्छ । हामी अर्को म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजना पनि अघि बढाउने तरखरमा छौं । तर, हालको अवस्थाले गति दिने उत्साह भने आएको छैन । त्यसकारण बिरामी जिउँदो हुँदै गरेको ओखतीको अर्थ हुन्छ । अब यो कार्य नयाँ सरकारको जिम्मामा आएको छ । हामीलाई विश्वास छ, सरकारले जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई निराश बनाउँदैन ।
अनुदान रकम चाँडै दिइयोस्
चर्को महँगीका बीच पनि स्वदेशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका छौं । देशको विविध अप्ठ्यारोमा काम गर्नु प्रवद्र्धकका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो परिवेशमा लगानीको जोहो गर्नु उतिकै जोखीम उठाउनु हो । यो जान्दाजान्दै पनि हामी राष्ट्रका लागि केही गर्न चाहन्छौं र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं । यसरी नै हामीले लमजुङ जिल्लामा २ मेगावाट क्षमताको छ्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको २०७२ चैत १३ गते व्यावसायिक उत्पादन थालेका हौं । त्यसैबीच ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा छूट मागेका थियौं । भ्याट छूट दिन नमिल्ने कुरा सरकारले गरेपछि सहुलियत दिन मिल्ने विकल्पको खोजी गरियो । यसै क्रममा २०७४ सालभित्र बनिसकेका आयोजनाहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ आयकर छूटस्वरूप अनुदान दिने घोषणा सरकारले गर्यो ।
उक्त निर्णयपछि तीनओटा सरकार फेरिइसकेका छन् । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले सो व्यवस्थाबारे निर्णय गरेको हो । सरकारले गरेको निर्णयलाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो । तर, अहिलेसम्म पनि पाउने भनिएको सहुलियत नपाउनु, यसपटकको बजेटमै जलविद्युत् उत्पादकलाई सरकारले निरुत्साहित गरेको हो ? वा आफ्नो प्रतिबद्धता सरकारले आफै पूरा नगरेको हो ? हामी अन्योलमा छौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले आफ्ना प्रतिबद्धता निर्वाह गर्न नसक्ने भएपछि समस्या त सृजना हुन्छ नै । केही समयअघि ऊर्जासङ्कट निवारण आयोग बन्यो । कुरा एकातिर गर्ने काम अर्कातिर हुने हो भने जति संस्था बने पनि जलविद्युत् विकासको हाम्रो सपनाले ठोस आकार लिन गाह्रो पर्ला । यस्तो अवस्थाले आफ्नो निर्णयप्रति सरकारको इमानदारी र संवेदनशीलता देखिएन । वास्तवमा उक्त अनुदान रकम सरकारले दिने हो भने हामीलाई राहतभन्दा बढी प्रोत्साहन हुन्थ्यो । त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजात हामीले सरकारलाई बुझाइसकेका छौं ।
एलबी थापा
अध्यक्ष, छ्याङ्दी
जलविद्युत् आयोजना, लमजुङ
स्रोत : अभियान
