विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन सरकारले तामाकोसीमा १ अर्ब रुपैयाँ दिएको हो । ३५ अर्ब २९ करोड लागतमध्ये स्वामित्व पुँजी (इक्विटी) र ऋणबाट उठेको रकमबाट अपुग भए ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँसम्म सरकारले ऋण दिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले चालू आवमा आयोजनाका लागि १ अर्ब निकासा दिएको हो । आयोजनामा चालू आवमै थप १ अर्ब रकम दिने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले आयोजनामा अहिलेसम्म ३ अर्ब ऋण लगानी गरिसकेको छ । सरकारले दिएको रकम विद्युत् प्राधिकरणमार्फत आयोजनामा लगानी हुनेछ । सरकारले प्राधिकरणले वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । प्राधिकरणले आयोजनामा साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नेछ । प्राधिकरणका अर्थका उपकार्यकारी निर्देशक लवबहादुर घिमिरेले सरकारले उपलब्ध गराएको रकम प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । ‘१ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ, तर माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीसँग ऋण सम्झौता हुन बाँकी छ,’ उनले भने । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले माथिल्लो तामाकोसीसँग ऋण सम्झौता गर्न उपकार्यकारी निर्देशक घिमिरेलाई अख्तियारी पनि दिइसकेको छ । स्वदेशी पुँजीमा निर्माण भइरहेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजनामा इक्विटीबाट १० अर्ब ५९ करोड (३० प्रतिशत) र ऋणबाट २४ अर्ब ७० करोड (७० प्रतिशत) लगानी हुँदै छ । आयोजनाको काम करिब ५० प्रतिशत सकिएको र १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सहायक प्रबन्धक विमल गुरुङले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण ०७२ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
@नयाँ पत्रिका
