फाल्गुन २९, २०७६
काठमाडौं: जलस्रोेतको स्वामित्व र क्षेत्राधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गर्ने गरी सरकारले तयार गरेको जलस्रोत नीतिको मस्यौदा एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद् लगिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलस्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलस्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ । ठूला नदी ताल, तलैया र सीमसार क्षेत्र केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहने, मझौलाचाहिँ प्रदेशमा र साना जलस्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ ।
त्यस्तै, तराई क्षेत्रको भूमिगत जलस्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहनेछ । पहाड र भित्री मधेसको भूमिगत जलस्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ । ‘नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सक्रिय भएर लागेको छु,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना छ ।’
समन्वय र विवाद उत्पन्न भए उच्चस्तरीय समितिद्वारा समाधान गरिने
जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी सम्बन्धित निकाय तथा समुदायबीच वितरण गर्ने पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा विवाद भए सोको समाधानका लागि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने नीतिमा उल्लेख छ । विवाद समाधानका क्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखसमेत आमन्त्रित गरिनेछ ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच आपसी समन्वय–सहकार्य गर्न र उत्पन्न विवाद समाधानका लागि दुवै सरकारका मन्त्री र सचिवस्तरीय समिति गठन गर्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।
जलस्रोतको उपयोगिता प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने
पहिलो प्राथमिकतामा खानेपानी, चौथो प्राथमिकता जलविद्युत् : नीतिमा जलस्रोत प्रयोग गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नीतिले खानेपानी तथा घरेलु उपयोगलाई पहिलो नम्बरमा राखेको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा सिँचाइ छ । तेस्रोमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन, चौथो प्राथमिकतामा जलविद्युत् परेको छ । पाँचौँमा औद्योगिक तथा खानीजन्य उपयोग, छैटौँमा जलयातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षण परेको छ । आमोदप्रमोद तथा पर्यटनलाई सातौँ र अन्य उपयोगलाई आठौँ प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नीतिमा जलस्रोत उपयोग गरेर निर्माण गरिने सिँचाइ, जलविद्युत् तथा खानेपानीलगायत आयोजनाका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जलचर तथा वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानीको प्राकृतिक बहाव छाड्नुपर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रको नीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि नीति बनाउनुपर्ने
मन्त्री पुनले मस्यौदाको प्राविधिक र भाषागत पक्ष सच्याएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइने जानकारी दिए । उनले आवश्यक परे पुनः परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै संघको जलस्रोत नीतिका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘त्यसैले पनि तत्काल यो नीति पारित गर्नु छ,’ पुनले भने, ‘जलस्रोत नीति आफैँमा गम्भीर र संवेदनशील विषय हो, जरुरी पर्दा फेरि परिमार्जन गर्दै गरौँला ।’
पाठ्यक्रममा ‘जलस्रोत विषय’ राखिने
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म जलस्रोत विषयको पाठ्यक्रम राखी अध्यापन गराइने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ । ‘जलस्रोतको महŒव, अपरिहार्यता, उपयोग, संरक्षण तथा नियमनबारे विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गरी अध्यापन गराइनेछ,’ नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
