सरकारी निकायको समन्वय अभावमा आयोजना अलपत्र
केही मिटरको दूरीमा रहेका ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच विश्वास र समन्वय अभाव कुन हदसम्म छ भन्ने तथ्य रोल्पाको माडी खोला जलविद्युत् परियोजनाको पछिल्लो अवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ ।
१२.२५ मेगावाट क्षमताको माडी खोला परियोजना नेपाली सेनालाई दिने घोषणा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत गरिएपछि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीचको असमझदारी सतहमा आएको छ । स्रोतका अनुसार सैनिक मुख्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको समझदारीपछि तालुकदार मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी उक्त परियोजनालाई बजेटमा पारिएको थियो ।
जबकि, सरकारले नै आव ०७१/७२ को बजेटमै ‘जनताको विद्युत्, जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत माडी र ताप्लेजुङको १३.५ मेगावाट क्षमताको मैवा खोला जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । घोषणा अनुसार आवश्यक कार्यविधि बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । विद्युत् विकास विभागले त्यसका लागि जनताको विद्युत् जनताकै लगानी कम्पनी गठनका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि तयार गरिसकेको थियो ।
सेनाले बजेटमा उल्लेख हुनुभन्दा तीन वर्षअघिदेखि कल्याणकारी कोषको रकमबाट विकास गर्ने गरी कुनै विद्युत् आयोजना दिन दबाब दिँदै आएको ऊर्जाका एक अधिकारी सम्झन्छन् । तर, सेनाले राजनीतिक तहलाई मनाए पनि कोषको रकम निजी भएको हुँदा बिनाप्रतिस्पर्धा परियोजना दिन नमिल्ने अडान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राखे । त्यसपछि सेनालाई सडकलगायतका पूर्वाधारमा जस्तै घटाउने समझदारी बनेको थियो । यसले सेनामा आयोजना संलग्न हुने कि नहुने द्विविधा उत्पन्न गरायो । ऊर्जाका एक अधिकारी भन्छन्, “सेनाले कोषबाटै सीधै खर्च गर्ने गरी आयोजना मागेको हो ।”
तर, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय आफ्नै निर्णयबाट पछाडी हट्न खोजेको भन्ने आशंकालाई बल पुग्छ । चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रममा यो परियोजना समाविष्ट नहुनुले पनि अर्थको अनिच्छा पुष्टि हुन्छ । सेनालाई परियोजना निर्माण गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा लग्न तयार पारिएको प्रस्ताव अर्थले तीन महिनासम्म पनि स्वीकृत नगर्नुलाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेरिएको छ । अर्थले सहमति नदिएसम्म आयोजनाको काम अघि बढ्न नसक्ने ऊर्जा सचिव सुमन शर्मा समेत स्वीकार्छन् ।
१६ पुस ०७२ मा ऊर्जा र रक्षा सचिवसहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सेनालाई परियोजना निर्माण गर्न दिने सम्बन्धमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिका केही बैठक पनि भए, स्थलगत अध्ययन पनि भयो । तर, पछिल्लो ६ महिनायता न त बैठक बसेको छ, न कुनै प्रक्रिया नै अघि बढेको छ ।
परियोजना विकासमा सेनाको संलग्नतालाई लिएर व्यक्त भएको संशयप्रति नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्की भन्छन्, “मुलुकको विकास निर्माणमा संलग्न हुन पाउनु ठूलो कुरा हो, यसमा फाइदा र बेफाइदा भन्ने कुरै भएन । राज्यले जस्तो जिम्मेवारी दिन्छ, सेना हरहमेसा तयार छ ।”
सेनालाई विद्युत् आयोजना विकासको जिम्मा दिने निर्णयप्रति निजी क्षेत्रले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । विशिष्ट व्यावसायिक छवि बोकेको सेनालाई लगानी र प्रतिफलका हिसाबकिताब राख्ने काममा संलग्न गराउँदा सेनाकै छवि जोखिममा पर्नेतर्फ सजग रहन विज्ञहरूले सचेत गराएका थिए । तर, जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा पनि सेनाले अनुभव हासिल गरोस् भन्ने उद्देश्यले पछिल्लो अवधारणा अघि बढाइएको सचिव शर्माको दाबी छ । भन्छन्, “कुनै प्राकृतिक विपत्ति आउँदा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा सेनाको अनुभवले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैका लागि नै सेनालाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको हो । अन्य कुनै रणनीति र लगानी गर्ने सोचबाट होइन ।”
मन्त्रालयहरूबाट भएको ढिलाइ र प्राविधिक जटिलताका कारण सेनाका लागि जलविद्युत् आयोजना विकास सडकलगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुजस्तो सहज नहुने ऊर्जाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अरूलाई नै ठेक्का दिने भए सेनालाई परियोजना दिनुको अर्थ नरहने ऊर्जाका एक सहसचिवको तर्क छ । भन्छन्, “सेनाले अरूलाई नै ठेक्का दिने हो भने उसले परियोजना लिनुको के अर्थ रह्यो ?”
अर्थका एक अधिकारीका भनाइमा सेना व्यापारमा संलग्न हुन थाल्यो भन्ने सन्देश प्रवाह भएका कारण मन्त्रालयलाई निर्णयमा पुग्न कठिन भएको हो । ती अधिकारी भन्छन्, “विगतमा लिएको नीति गल्ती भएको छ भने सच्चाउन पाइन्छ । र, यदि ठीक छ भने त्यसले निरन्तरता पाउँछ ।” यी अधिकारीको भनाइले पनि माडी खोला विद्युत् परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको प्रस्ट हुन्छ ।
स्रोत : नेपाल
