काठमाडौं, १६ पुस – सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिएका ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेपछि आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लगानीकर्ता र प्राधिकरणका अधिकारीबीच पीपीएमा भएको सहमतिलाई अनुमोदन नगरेपछि आयोजना समयमा नबन्ने देखिएको हो ।
लगानीकर्तासँग हुने पीपीएले प्राधिकरणलार्ई समस्यामा पार्ने भन्दै बैठकले क्षतिपूर्तिका विषयमा थप कानुनी राय लिने निर्णय गरेको छ । लगानीकर्ताले सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
लाइसेन्स पाएको लामो समयसम्म पनि पीपीए नभएका आयोजनाहरूमा २४ मेगावाटको खारेखोला, १५ मेगावाटको मायाखोला, २३ मेगावाटको सोलुखोला, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु, १६ मेगावाटको सिंगटी र ५० मेगावाटको मेवाखोला छन् । यीमध्ये तल्लोसोलु आयोजनामा एस्सेल क्लिन सोलु हाइड्रोपावर र मेवा आयोजनाको प्रवद्र्धक युनाइटेड मेवाखोला हाइड्रोपावरले विदेशी बंैकबाट लगानी ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
तीन वर्षअघि सरकारले बढी रकम कबोल गरेका लगानीकर्तालाई ६ वटा आयोजना बनाउन लाइसेन्स दिएको हो । लगानीकर्ताले ४५ करोड रुपैयाँ अग्रिम राजस्व बुझाउनुका साथै पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीसमेत राखेका छन् । आयोजनाको जडित क्षमता २ सय १० मेगावाट छ । यी आयोजना बनाउन ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्बद्ध कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको प्रवद्र्धकहरूले बताएका छन् ।
पीपीएमा भएको ढिलाइले आयोजनालाई लगानी जुटाउन समस्या परेको प्रवद्र्धकबाट गुनासो आएपछि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले असार अन्तिम साता विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी लगानीकर्तासँग २१ दिनभित्र पीपीए सक्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले पनि पीपीए चाँडै गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । समयमा प्रसारणलाइन नबन्ने अवस्था आएपछि लगानीकर्ताले थप क्षतिपूर्तिको माग गरेपछि चार आयोजनालाई ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ ।
ऊर्जा संकट बढ्दै गएपछि थर्मल प्लान्ट र भारतबाट विद्युत् आयातमा ध्यान दिने विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशी खपतका लागि बन्ने आयोजनासँग पीपीए नगरेर लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएको प्रवद्र्धक एस्सेल क्लिनका निर्देशक आशिष गर्ग बताउँछन् । “सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएदेखि हामी पीपीए र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाउँदा पनि सरकारले प्रस्ताव आह्वानको क्रममा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेन, यस्तो अवस्थामा कसले जलविद्युत्मा लगानी गर्छ ?” उनले भने । पीपीए नभए आयोजना सरकारलाई फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा रहेको निर्देशक गर्गले बताए ।
प्रस्ताव आह्वान गर्दा सरकारले पीपीए र प्रसारणलाइन समयमा बनाइदिने प्रतिबद्धता गरे पनि आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नभएको अपरसोलु हाइड्रोपावर कम्पनीका आयोजना निर्देशक शशीसागर राजभण्डारीको गुनासो छ । प्रसारणलाइन नै अनिश्चित भएका बेला पीपीएमा भएको ढिलाइले लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । पीपीए गर्न विद्युत् प्राधिकरणमा र विद्युत् उत्पादन लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको डेढ वर्ष भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
विद्युत् प्राधिकरणको ढिलाइले सन् २०१५ मा बन्ने तयारीमा रहेको सोलु आयोजना तीन वर्षपछि धकेलिएको राजभण्डारीले बताए । सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गरे निर्धारित समयमा आयोजना बनाउन लगानीकर्ता तयार रहेको उनको जिकिर छ ।
सरकारले मायाखोला आयोजनालाई २०७४ माघ, मेवाखोलाका लागि २०७५ माघ र सोलु करिडोरमा आगामी २०७२ को पुससम्ममा १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने विषयमा सहमति गरिसकेको छ । पीपीएमा ढिलाइ भएपछि विद्युत् उत्पादनमा पनि ढिलाइ हुने लगानीकर्ता बताउँछन् ।
मायाखोला आयोजनाका निर्देशक विजयमान सेरचन देशमा ऊर्जाको भयावह संकट आउँदा पनि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले चासो नदिएका कारण आयोजन प्रभावित भएको बताउँछन् ।
तल्लो सोलु आयोजना बनाउन लगानीकर्ता एस्सेलले क्लिनलाई जर्मन र नेदरल्यान्डको बैंकले करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सहमति जनाइसकेको छ । पीपीए हुनासाथ तल्लो सोलुमा बैंकले लगानी दिने जानकारी गराएको छ । पीपीए नभएकाले लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
प्रस्तुति :कारोबार
