हेटौँडा–भरतपुर २२० केभीए प्रसारण लाइन – प्रसारणलाइनको मुआब्जामा जग्गाधनी असहमत

    27

    हेटौँडा, १६ पुस – हेटौँडा–भरतपुर २२० केभीए प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा पर्ने मकवानपुर बसामाडीका जग्गाधनीले मुआब्जा रकमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मुआब्जाप्रति असन्तुष्ट स्थानीयले प्रसारण लाइनको कामसमेत अघि बढ्न दिएका छैनन् ।
    आयोजना र बसामाडीका सरोकारवालाबीच सोमबार भएको छलफलमा आफूहरूको मागअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध नभए प्रसारण लाइनको काम हुन नदिने संघर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढकालले बताए । “छलफलमा पनि सहमति हुन सकेन,” उनले भने, “त्यसैले हामी काम अघि बढ्न दिने पक्षमा छैनौं ।”
    बसामाडी गाविसको वडा नम्बर १, ३ र ५ का बासिन्दाले राज्यले आफूहरूलाई सुकुम्बासी बनाउन लागेको भन्दै टावरले ओगट्ने जग्गाको उचित मुआब्जा र तार विस्तार क्षेत्रको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले नम्बरी जग्गाको अवस्थाअनुसार प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १५ लाखदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म र ऐलानी जग्गाको न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा उपलब्ध हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । प्रसारण लाइनको मुआब्जा निर्धारण समितिले भने ४ देखि ९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने जनाइसकेको छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको टावरले ओगट्ने जग्गाको मुआब्जा र तारले ओगट्ने क्षेत्रफलको जग्गाको क्षतिपूर्ति मुआब्जाको कम्तीमा ५० प्रतिशत पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
    आयोजनाका इन्जिनियर रमेश घिमिरेले भने जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताए । “उहाँहरूले मागे अनुसारको प्रतिशतमा क्षतिपूर्ति दिँदा यो देशभरका लागि नजिर बन्छ,” उनले भने, “त्यसैले राज्यले पनि जनताको हितमा हेर्नुपर्छ र जनताले पनि राष्ट्रिय योजनामा सहयोग गर्नुपर्छ ।” तार क्षेत्रमा पर्ने मुआब्जा निर्धारण समितिले तारमुनीको जग्गाको क्षतिपूर्ति १० देखि १५ प्रतिशतमात्र दिन सक्ने बताएपछि सहमति हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । प्रसारण लाइन जाने क्षेत्रमा बसामाडीको १ नम्बर वडामा ५५, ३ नम्बरमा ९४, ५ नम्बरमा ७८ गरी २२७ र ऐलानी जग्गामा २९ घरघुरी प्रभावित हुने स्थानीयको भनाइ छ । सन् २००९ मार्च १६ मा निर्माण सम्झौता भई २०१२ जून ३० मा समयावधि सकिएको प्रसारण लाइनको काम ठेकेदार भारतीय कम्पनी आईकम टेली कम्पनीले विभिन्न समस्या देखाएपछि प्राधिकरणले पुनः १४ महिना म्याद थप गरेको छ ।
    विश्व बैंकको सहयोग तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा २८ करोड ६० लाख १९ हजार ५ सय ३९ रुपैयाँको लागतमा प्रसारणलाइन निर्माण थालिएको छ । म्याद थपिए पनि प्रसारणलाइन क्षेत्रमा भइरहेको अवरोधले काम समयमै सकिनेमा शंका उब्जिएको छ । हेटौँडादेखि भरतपुरसम्मको १३२ केभि सिंगल सर्किट लाइनबाट आवश्यकताअनुसार पूर्वी एवं काठमाडौं क्षेत्रमा सुचारु रूपले विद्युत् प्रवाह हुन नसकेकाले यो प्रसारणलाइनको काम थालिएको हो ।

    प्रस्तुति :कारोबार