पुस १६, काठमाडौं (अस) । अनुमतिपत्र नवीकरणमा बढेको दस्तुर नतिर्ने भन्दै सोमवार सर्वोच्च अदालतमा १४ कम्पनीले रीट दर्ता गराएका छन् । गत असोज १५ गतेअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिने कम्पनीहरू अदालत गएका हुन् । त्यस्ता कम्पनीलाई बढेको नवीकरण शुल्क तिर्न सरकारले गत पुस २ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाअनुसार अन्तिम दिन सोमवार नै भएकाले एकै दिनमा ती कम्पनीले निवेदन दायर गराएका हुन् । माथिल्लो खुदी जलविद्युत् आयोजना, इनर्जी एण्ड हाइड्रो पावर सर्भिसेजलगायत १४ कम्पनीले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गराएका छन् ।
यही विषयमा मन्त्रालयलाई १६ कम्पनीसँग नयाँ नवीकरण दस्तुर नलिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । सोही कम्पनीमध्ये सोमवार न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले मौलाकालिका हाइड्रो कम्पनी, छिम्केश्वरी हाइड्रो पावर, सुव्रत धिताल, गर्जाङ उपत्यका हाइड्रो पावर र शिवगौरी हाइड्रो पावरको निवेदनमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर र अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको व्यवस्थाविरुद्ध पिपुल्स हाइड्रोले पुस ४ गते दायर गराएको रीटमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पिपुल्सको हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएलगत्तै सर्वोच्चमा रीट दिने कम्पनी सङ्ख्या ३० पुगेको हो ।
सरकारले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाबमोजिम अनुमतिपत्र दस्तुर प्रतिवर्ष एकमुष्ट ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । साथै, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर पनि अनुमतिपत्र दस्तुरसरह नै कायम गरिएको छ । सरकारले असोज १५ गते सूचना जारी गरी सबै कम्पनीको हकमा नयाँ नवीकरण दस्तुर लागू हुने बताएको थियो । तर, सूचनाअगावै नवीकरणका लागि आवेदन दर्ता गराएकाले नयाँ व्यवस्थाले विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २४ र २५ सँग सम्बन्धित अनुसूची ११ मा भएको पुरानो व्यवस्थाको सट्टा नयाँ व्यवस्था लागू गरी नवीकरण गर्न नयाँ दस्तुर माग गर्नु गैरकानूनी भएको निवेदक कम्पनीहरूले जिकीर गरेका छन् ।
प्रस्तुति: अभियान
