काठमाडौं । सरकारी संयन्त्रहरुलाई देखाएर बजेटमा उल्लेख भएको बिजुलीको डिमान्ड शुल्क छुट दिन आनाकानी गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई डिमान्ड शुल्क छुट दिने उल्लेख गरे पनि अहिले एकले अर्कालाई दोष देखाएर छुट नदिन खोजिएको पाइएको हो ।
२०७७/०७८ को बजेटमा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने उल्लेख गरिएको थियो । तर, उद्योग मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कुन–कुन पर्छन् भन्ने नछुट्याएको भन्ने बहाना देखाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पन्छिन खोजेको छ ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उत्पादनमूलक उद्योग कुन हो भन्ने उद्योग मन्त्रालयको अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम दिने निर्णय भएको बताए ।
‘उद्योग मन्त्रालयको अनुसूचीमा उत्पादनमूलकभित्र कुन–कुन उद्योग पर्छन् भन्ने रहेनछ, भेटिएन । हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत उत्पादनमूलक उद्योग कुन–कुन हुन् खुलाइदिनुपर्यो भनेर उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठायौं,’ शाक्यले भने, ‘उद्योगबाट त्यसबारेमा आधिकारिक केही नआएकाले कुनलाई दिने, कुनलाई नदिने भन्ने अन्यौल भएकाले रोकिएको हो ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूचीमा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको ब्याख्या गरेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई जवाफ पठाइसकेको जानकारी दिए ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको परिच्छेद ३ को १७ मा उद्योगको वर्गीकरणअन्तर्गत उपदफा २ मा उत्पादनमूलक उद्योगको व्याख्या गरिएको छ । उक्त दफामा कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधित मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पर्छन् । यसैलाई व्याख्या गरेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई जवाफ दिएको रेग्मीले जानकारी दिए ।
‘ऊर्जाले उत्पादनमूलक उद्योगको नामै चाहियो भने जसरी पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले उद्योगको नाम दिन मिल्दैन,’ रेग्मीले भने, ‘हामीले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्याख्या गर्ने हो ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले उद्योग मन्त्रालयले पठाएको पत्र चित्त बुझ्दो नभएकाले पुन जवाफ माग गरिएको बताए । ‘उद्योगले पठाएको पत्र चित्त नबुझेकाले दोस्रो पटक जवाफ मागिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो पत्रबाट हामी क्लियर हुन सकेनौं । त्यही भएर पुनः जवाफ मागिएको छ ।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रष्ट व्याख्या गरिएको छ । तर, पनि ऊर्जा मन्त्रालयले डिमान्ड शुल्क छुट दिन अनेक बहाना बनाइरहेको उद्योग मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
सरकारले बजेटमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र सञ्चालित पसल तथा पार्किङ शुल्कमा छुट दिने उल्लेख गरेको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरण (क्यान)ले ७५ प्रतिशत छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएकाले क्यानले उक्त छुट दिइसकेको छ ।
डिमान्ड शुल्क छुट दिने विषय पनि त्यही बजेटमा उल्लेख भएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले पाउन नसकेको एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए ।
डिमान्ड शुल्क छुट दिने विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सहमत थिए । उनी अर्थमन्त्री भएर आएपछि उद्योगीले यस विषयमा पौडेललाई बुझाएका थिए । व्यवसायीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले तत्काल डिमान्ड शुल्क छुट दिने बताए पनि त्यसले अहिलेसम्म अन्तिमरूप नपाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
नयाँ बजेट आउन पाँच महिना मात्रै बाँकी छ । अर्को बजेट आउने बेलासम्म पनि चालू बजेटमा उल्लेख भएको डिमान्ड शुल्क छुट दिने विषय कार्यान्वयन नआउने सम्भावना बढेको अग्रवालले बताए ।
यस विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठनले विद्युत् प्राधिकरण, उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक डिमान्ड शुल्क छुटको विषय उठाएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले कोभिडबाट प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगलाई ५० प्रतिशसम्म डिमाण्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय नदिँदा उद्योगीले डिमान्ड शुल्क पाउन नसकेका हुन् ।
स्रोत : क्यापिटल नेपाल
