वैदेशिक लगानीमा बनाइने आयोजनाले नेपाली मुद्रामा विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता गर्ने र सो विदेशी मुद्राको उतारचढावको जोखिम आयोजना, सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) सबैले वहन गर्नेगरी जलविद्युत् क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’को रूपमा अघि बढाइएको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना धेरैपटक मर्दै ब्युँतिँदै आएको छ ।
इजाजतपत्रको समयभित्रै विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता र वातावरण अध्ययन सम्पन्न नगरेको भनी सरकारले २०६९ सालमा आयोजनाको इजाजतपत्र रद्द गरिदियो । त्यसको एकाध महीनामै यो आयोजना त्यही कम्पनीलाई नदिइनहुने जिकीर गर्दै सोही सरकारले पुनः इजाजतपत्र दिलाइदियो । भूकम्प, नाकाबन्दी, सरकारले ल्याउनुपर्ने नीति तथा सरकारले गरेका कैयौं प्रतिबद्घता पूरा नभएको लगायत कारण यो आयोजना कहिले बन्ने र कहिले सम्पन्न हुने भन्ने केही ठेगान छैन ।
वैदेशिक लगानीको आयोजना भएकाले यसका लगानीकर्ताले सरकारसँगै सम्झौता गरी केही विशेष सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक ठाने । यी सुविधाको सुनिश्चितताका लागि धेरै परिश्रमपछि २०७३ पुसमा नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भयो । यो सम्झौताको आडमा २०७४ माघमा नेविप्रा र कम्पनीबीच विद्युत् खरीद सम्झौता भयो । सो सम्झौताले आयोजनालाई १० वर्षसम्म उसले भिœयाउने ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराइनेछ । विदेशी मुद्राको सटहीमा आउने उतारचढावको जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ संयन्त्र विकास गरिने र सो अनुसार नेपाल सरकार, नेविप्रा र आयोजनाले बराबर जोखिम वहन गर्ने भनिएको थियो । तर उक्त संयन्त्र बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएपछि वैदेशिक मुद्रामा आउने उतारचढावका लागि ऋण तिर्न पुग्नेगरी नेविप्राले अग्रिम भुक्तानी गर्ने र ऋण भुक्तान भएपछि बढी तिरिएको रकमबापत कम्पनीले भविष्यमा नेविप्रालाई बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी पुनः सम्झौता भएको छ ।
यो आयोजनाका लागि आवश्यक ४५ करोड ३० लाख डलर ऋण विश्व बैंक अन्तर्गतको आईएफसी, कोरिया, बेलायत, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी र फ्रान्सका बैंक तथा अन्य बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू, जस्तै– एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, ओपेक कोष आदिबाट प्राप्त हुने भएको छ । यस आयोजनका लागि झण्डै २० करोड डलरको स्वपूँजी आईएफसी (१२ प्रतिशत), कोरियन कम्पनीहरू (७८ प्रतिशत) तथा नेपाली लगानीकर्ताले (१० प्रतिशत) उपलब्ध गराउनेछन् ।
रसुवाको धुन्चे नजिकै निर्माण हुने यो आयोजनाको बाँध स्थल लाङटाङ खोला र त्रिशूली नदीको दोभानभन्दा करीब २७५ मिटर तलतिर छ । सो करीब १०० मिटर लामो र ३० मिटर अग्लो बाँधले प्रतिसेकेण्ड करीब ७६ घनमिटर पानी सुरुङतर्फ फर्काई सो १० किलोमिटरको सुरुङबाट पानी विद्युत्गृहसम्म पुकम्पनी विश्लेषणयाएर २१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । यो आयोजनाले वार्षिक करीब १ अर्ब ५० करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्दछ र सो उत्पादित विद्युत् त्रिशूली ३ बी सबस्टेशनमा पु¥याई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
यो आयोजनाले आवश्यक पहुँचमार्ग, कार्यालय भवन, गोदाम आदि पूर्वाधारहरू तयार गरिरहँदा २०७२ को भूकम्पले धेरै संरचना नष्ट गरिदिएको थियो । हाल यी संरचना पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । सन् २०२० मा आयोजनाको निर्माण शुरू गर्ने भनिएको भए पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका ९ ओटा वित्तीय संस्थाले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतामा भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यो आयोजनाका लगानीकर्ताहरू नै मुख्य ठेकेदार रहने शर्त छ । ती ठेकेदारले शुरूको समयमा दिएको दर भाउमा अब काम गर्न नसक्ने भनी काम अगाडि बढाउन आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ । यसै क्रममा केही लगानीकर्ता र ठेकेदार नै परिवर्तन गरेर भए पनि आयोजना अगाडि बढाउन कोरियन सरकारको स्वामित्व भएका कम्पनीलाई अगाडि बढाइएको पनि बुझिन्छ । यी सबै परिवर्तनले आयोजना अगाडि बढ्ने देखिए पनि थप ढिलाइ भने खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना धेरै प्रकारले नयाँ प्रकृतिको आयोजना मान्न सकिन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले साना र केही मझौला प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना बनाइरहँदा निकै ठूलो आयोजनामा धेरै वर्षपछि उल्लेख्य मात्रामा विदेशी लगानी गरी निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले बारम्बार थुप्रै ऐन र नीतिहरू परिवर्तन गरी विदेशी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको दाबी गरिरहँदा यो आयोजनाले झेल्नुपरेको दुर्दशा मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा विदेशी लगानी आवश्यक हुने ठूला आयोजनालाई अध्ययन गर्न तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयावधि तथा आवश्यक नियम कानूनका लागि सरकारले ल्याउनुपर्ने परिवर्तन पनि अब प्रष्ट भएको छ । सबै आयोजनालाई एउटै नियम कानून लगाएर विकास गर्छौं भन्नु बुद्घिमानी नहुन सक्छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउँदा विदेशी बैंकहरूको अनेक शर्त मान्नुको विकल्प रहँदैन । आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको गहन अध्ययन गरी आयोजनाका सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र आयोजनामा लगानी गरिन्छ । यो अध्ययनले धेरै समय त लिन्छ नै, उत्तिकै खर्चिलो पनि हुन्छ । यी अध्ययनहरूमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ संलग्न हुन्छन् । विदेशी लगानीकर्ताको मापदण्ड पूरा गर्न साह्रै कठिन छ । तर देशमा ठूला आयोजनाको विकास गर्ने क्रममा यो दक्षता हासिल गर्नु नै बुद्घिमानी हुन्छ । विस्तारै स्वदेशी बैंक र सरकारी निकायले पनि जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्घकबाट थप जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्न थालिसकेका छन् । त्रिशूली–१ जस्ता आयोजनाले नेपाली प्रवद्र्घक, व्यवस्थापक, प्राविधिक सबैको क्षमता वृद्घि गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्नेमा शंका छैन ।
नेपाली बैंकहरूले प्रवद्र्घक र ठेकेदार एउटै हुँदा आयोजनामा पारदर्शिताको अभाव हुने, खर्च र कामको गुणस्तरमा नियन्त्रण हुन नसक्ने र अन्ततोगत्वा आयोजना महँगो हुन पुग्ने भनिरहेका बेला विश्व बैंक र अन्य अन्तरराष्ट्रिय बैंकहरू संलग्न यो आयोजनाका मुख्य प्रवर्द्धक नै ठेकेदार छन् । यो आयोजनाको कार्यान्वयनमा हामीले शंका गरेका गविविधि हुन नदिन के कस्ता संस्थागत सुशासन सम्बन्धी संरचनाको प्रयोग हुन्छन्, त्यो बुझ्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यो आयोजनाले नेपाल सरकार तथा नेपाल राज्य स्वयं विदेशी लगानी भित्र्याउन कति खरो उत्रिन सक्छ भनेर जाँच्नेछ । हालसम्मको क्रियाकलापले साँच्चै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिपरेको देखिँदैन । सरकारले जति नै ऐन कानून र नीति परिमार्जन गरेर विदेशी लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरेको दाबी गरे पनि त्रिशूली–१ जस्ता आयोजनाका लगानीकर्ताको पीडा र व्यथाले अर्कै कथा भनिरहेको छ । त्रिशूली–१ का कोरियन लगानीकर्ताले एउटा रोचक उदाहरण दिएका छन् । नेपालको त्रिशूली नदीमा आयोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गरेकै दिन कोरियन कम्पनीले पाकिस्तानमा पनि अर्को ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने इजाजत लिएका थिए । पाकिस्तानको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । तर नेपालमा आयोजना शुरू नै गर्न सकिएको छैन । हामीले कम्तीमा पनि पाकिस्तान सरहको सुविधा र सहुलियत दिन नसकुन्जेल जतिओटा नयाँ कानून बनायौं भने पनि फोस्रो सावित हुने पक्का छ ।
स्रोत : अभियान
