NEA to ban Khimti, Bhotekoshi promoters if they do not review PPA

    146

    KATHMANDU, April 6

    NEA_BuldingThe Nepal Electricity Authority (NEA) is set to ban the promoters of Bhotekoshi (45 MW) and Khimti (60 MW) hydropower projects from investing on other projects if they do not agree to review the power purchase agreement (PPA) done in dollars.

    NEA has taken a decision to impose ban if Khimti’s promoter Himal Power Limited and Bhotekoshi Hydropower Company refuse to review their PPA and bear the royalty to be paid to the government. The 650th board meeting of NEA held in the third week of March chaired by Chief Secretary Lila Mani Paudel had directed the management to initiate dialogue with the promoters to do PPA in Nepali currency at a lower rate and ask the companies concerned to bear the royalty. Paudel has quit as NEA Chairman since then. The NEA’s decision may put pressure on the promoters to review their PPA but it does not send good message to the investors.

    The board has taken a decision to ban the two companies from taking part in any activities of NEA in the future if they refuse to review their PPA. NEA had signed PPA with the companies in dollars and was also bearing the two percent loyalty. The electricity produced by these companies cost around Rs 9 per unit. The agreements with the companies state that PPA and other provisions can be reviewed only through mutual understanding of both the parties concerned. The projects to be constructed by SN Power Holding, Singapore and Butwal Power Company Limited (BPC) are set to be affected if Khimti’s promoter Himal refuses NEA’s proposal for review of PPA. SN Power is developing 600 MW Tamakoshi III reservoir project and BPC Nyadi (30 MW) and Kabeli A (37.5 MW).

    SN has proposed to sell electricity to NEA during the dry season while BPC is waiting to sign PPA for the two projects. Bhotekoshi, which has been generating electricity since 2001, has not received license for any other projects. Nepali investor Tara Management has 95 percent stake in Bhotekoshi after buying the shares of American company Panda Energy while American Harja International Development Company has a five percent stake in the company.  SN Power has 57 percent stake in Himal, BPC has 17 and BK of Norway 26. Khimti has been producing electricity since June, 2000. NEA had signed controversial PPAs for the two projects on take or pay basis in dollars. The agreements state that NEA has to procure even the surplus electricity if the two projects generate extra energy during the wet season. Himal had last year rejected NEA’s proposal for review of PPA.

    NEA has been spending over 45 percent of its income in payment for electricity purchased from Khimti and Bhotekoshi projects. The liability of NEA has further increased due to rise in the exchange rate of dollar in recent times. NEA, which is paying two percent royalty to the government for generation of electricity from Khimti, is suffering a loss of Rs 1.41 billion from Khimti and Rs 952.10 million from Bhotekoshi every year.

    NEA has already paid Rs 19.80 billion to Khimti that was built at a cost of US$ 140 million (around Rs 10.36 billion) while it has also spent an additional Rs 456.99 million in royalty and fees in the period. NEA is similarly suffering a loss of Rs 2.65 in every unit of electricity purchased from Bhotekoshi with which PPA was done at six cent per unit.

    ———————————————————————————————————————————————————————

    काठमाडौं, २४ चैत- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पुनरावलोकनका लागि तयार नभए भोटेकोसी र खिम्ती हाइड्रोपावरका प्रवद्र्धकमाथि अन्य आयोजनामा लगानी गर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । खिम्तीको प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेड र भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाको पीपीए पुनरावलोकका साथै सरकारलाई बुझाउने रोयल्टी नबेहोरे प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो ।
    मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा चैतको पहिलो साता बसेको प्राधिकरणको ६ सय ५० औ सञ्चालक समिति बैठकले हिमाल पावर र भोटेकोसीसँग डलरमा भएको पीपीए दर घटाई नेपाली रुपैयाँमा गर्न र रोयल्टी सम्बद्ध कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी वार्ता थाल्न व्यवस्थापनलाई निर्देशनसमेत दिएको खुलासा भएको छ । हाल मुख्यसचिव पौडलले प्राधिकरण अध्यक्ष पद छाडिसकेका छन् । यो निर्णयसँगै दुवै आयोजनाका प्रवद्र्धकमाथि पीपीए पुनरावलोकनका लागि दबाब परे पनि यसले लगानीकर्तामा भने सकारात्मक सन्देश जानेछैन ।
    यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे हिमाल र भोटेकोसीअन्तर्गतका लगानी कम्पनीलाई भविष्यमा प्राधिकरणका कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने गरी बन्देज लगाउने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ । प्राधिकरणले हिमाल र भोटेकोसीसित डलरमा पीपीए गर्नुका साथै सरकारलाई तिर्नुपर्ने २ प्रतिशत रोयल्टीसमेत आफैं बेहोर्दै आएको छ । दुबै आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रतियुनिट झन्डै ९ रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
    दुबै पक्षबीच आपसी समझदारीमा मात्र पीपीएलगायत अन्य व्यवस्थामा परिमार्जन हुनसक्ने सम्झौतामा व्यवस्था छ । एक पक्षले चाहेरमात्र सम्झौता परिमार्जन हँुदैन ।
    खिम्तीको प्रवद्र्धक हिमालले प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकार नगरे एसएन पावर होल्डिङ (सिंगापुर) र बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी)ले निर्माण गर्ने विद्युत् आयोजना प्रभावित हुनेछन् । एसएनले साढे ६ सय मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलाशययुक्त र बीपीसीले न्यादी (३० मेगावाट) र काबेली ‘ए’ (३७.५ मेगाावट) क्षमताका दुई आयोजना निर्माण गर्दैछन् । निर्देशन कार्यान्वयन नभए यी दुबै आयोजनाका प्रवद्र्धकसित प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने भएको छ । एसएनले सुख्खायामको बिजुली बिक्री गर्न प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, बीपीसीअन्तर्गतका  न्यादी र काबेली आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । भोटेकोसीले कुनै पनि आयोजनाको लाइसेन्स लिएको छैन ।
    भोटेकोसीबाट सन् २००१ जनवरीदेखि बिजुली उत्पादन भएको हो । आयोजनामा अमेरिकी कम्पनी पान्डा इनर्जीको लगानी रहेकोमा अहिले ९५ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ता तारा म्यानेजमेन्टले किनेको छ । बाँकी ५ प्रतिशत अमेरिकाको हार्जा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कम्पनीको नाममा छ ।
    हिमालमा एसएनको ५७ र बीपीसीको १७ तथा नर्वेको बीकेकेको २६ प्रतिशत लगानी छ । खिम्तीबाट २०५७ असारदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो । यसको जडित क्षमता ६० र भोटेकोसीको ४५ मेगावाट छ ।
    प्राधिकरणले यी दुबै आयोजनासित विद्युत् लेऊ वा देऊ (टेक अर पे) आधारमा अमेरिकी डलरमा पीपीए गरेको छ । वर्षादमा दुबै आयोजनाले सम्झौताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरे प्राधिकरणले् त्यो पनि खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । दुबै आयोजना र प्राधिकरणबीचको पीपीए विवादित छ । प्राधिकरण्लो कुल आम्दानीको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम हिमाल र भोटेकोसीसँग विद्युत् खरिदमा भुक्तानी गर्दे आएको छ । पछिल्लो समय डलरको भाउ माथि पुगेकाले प्राधिकरणको दायित्व पनि बढेको छ ।
    प्राधिकरणले गत वर्ष खिम्तीको पीपीए पुनरावलोकन गर्न हिमाललाई प्रस्ताव गरेकोमा उसले अस्वीकार गरेको थियो । जबकि प्राधिकरण र सम्बद्ध कम्पनीबीच आपसी सहमतिमा मात्र पीपीए र रोयल्टीको विषयमा पुनरावलोकन गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
    खिम्ती र भोटेकोसीसँग सम्झौताले मात्र प्राधिकरणले वार्षिक २ अर्ब ३७ करोड नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । हाल खिम्तीबाट विद्युत् उत्पादन गरेबापत प्राधिकरणले उल्टै २ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनुपरेको छ । उसले खिम्तीसँग वार्षिक १ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख तथा भोटेकासीसँग ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ नोक्सान बेहोर्दै आएको छ ।
    खिम्तीको निर्माण लागत १४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आव ०५६÷५७ देखि हालसम्म प्राधिकरणले हिमाललाई १९ अर्ब ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । यो अवधिमा उसले बैंक शुल्क तथा रोयल्टीमात्रै गरी कुल ४५ करोड ६९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थप भुक्तानी गरेको छ ।
    भोटेकोसीसँग २०५३ भदौ ६ गते विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । आयोजनाबाट २०५७ माघ ११ देखि विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो । आधार वर्षलाई मानेर प्रतियुनिट ६ सेन्टका दरले पीपीए भएको थियो । भोटेकोसीबाट वार्षिक प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ६५ पैसा घाटा छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार