नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक पिकिङ नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । प्राधिकरणले १ सय ६० मेगावाटको लाप्चेखोला जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए गरेको हो । विगतमा पिकिङ आरओआर आयोजनाको छुट्टै पीपीए दर नभएकाले ऊर्जा मन्त्रालयको नीति अनुसार प्राधिकरणले जलाशय र अर्धजलाशयको नयाँ पीपीए दर कायम गरेको थियो ।
प्राधिकरणको ७ सय ६१ औं बैठकले नासा हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित ९९.४ मेगावाट पीपीए क्षमता भएको १ सय ६० मेगावाटको लाप्चेखोला जलविद्युत् आयोजनासँग नयाँ नीति आएपछि पहिलोपटक पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने, “६ घन्टा पिकिङ समयमा ऊर्जा उत्पादन गर्नेगरी बोर्डले पीपीएका लागि स्वीकृति दिएको छ ।” नयाँ नीति अनुसार ६ घन्टा पिकिङ दिने आयोजनाको पीपीए दर प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँ छ । पिकिङ आवरबाहेक भने प्राधिकरणकै पीपीए दरअनुसार वर्षामा प्रतियुनिट ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ पाउनेछ ।
प्राधिकरणको सुख्यायाममा कम्तीमा कुल ऊर्जाको ३० प्रतिशत र पिक हावरमा ६ घन्टा दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार क्यू ४२ मा निर्माण हुँदा आयोजनाको क्षमता ९९.४ मेगावाट मात्र पीपीए क्षमता हुने भएकोले सोहीअनुसार पीपीए गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले क्यू ४० भन्दा कममा पीपीए नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर १२ माघ २०७३ मा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले कुनै जलविद्युत् आयोजनाले क्यू ४० भन्दा कममा डिजाइन गरी उत्पादन गर्न चाहेमा र त्यस्तो विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक परेमा भारप्रेषण केन्द्रको निर्देशनअनुसार खरिद गर्नसक्ने र आवश्यक नपरेमा प्रवद्र्धकले प्राविधिक रूपमा सम्भव भएमा ह्विलिङ चार्ज तिरी तेस्रो पक्षलाईसमेत बेच्नसक्ने बाटो खुल्ला गरेको थियो । संसद्बाट पारित विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोग गठनपछि प्राधिकरणको एकाधिकार तोडेर विद्युत् व्यापारका लागि अर्को कम्पनी खडा भएमा मात्र थप विद्युत् विक्रीको सम्भावना छ । सुख्यायाममा १ सय ७२ गिगावाट आवरसहित ५ सय ६८ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने लाप्चेखोलाले १४ साउन २०७९ देखि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निर्देशिकापछि पहिलो डलर पीपीए
विदेशी मुद्रा (डलर)मा पीपीएसम्बन्धी नयाँ नीति आएपछि पहिलोपटक १ सय २० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले पीपीए गरेको छ । लाङटाङ भोटेकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धित सो आयोजना नयाँ प्रावधानअनुसार पीपीए भएको हो । यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले खिम्ती, भोटेकोसी, तल्लो सोलु, अपर मस्र्याङ्दी, काबेली लगायतका आयोजनासँग डलरमा पीपीए गरेपछि स्पष्ट डलर पीपीए निर्देशिका नहुँदा विभिन्न दर र सर्तबमोजिम डलर पीपीए भएको थियो । खिम्ती र भोटेकोसीको पीपीए डलरमा गरेकै कारण विद्युत् प्राधिकरणको कुल आम्दानीको ४५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने कारण विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशायी भएको भन्दै डलर पीपीएबारे विवाद थियो भने संसद्का विभिन्न समितिलेहरूले समेत निश्चित निर्देशिका बनाएर पीपीए गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
नयाँ प्रावधानअनुसार ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीको लगानी भएको रसुवा भोटेकोसी आयोजनामा ७५ प्रतिशत डलरमा र २५ प्रतिशत नेपाली मुद्रामा प्रवद्र्धक कम्पनीले भुक्तानी पाउनेछ । ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) पाउने आयोजनाको लागत २ सय १२ मिलियन डलर छ । २२ डिसेम्बर २०२१ भित्र सम्पन्न गर्ने आयोजनाबाट हिउँदमा १०३ गिगावाट आवरसहित ५ सय ८१ गिगावाट आवर उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । प्राधिकरणको बोर्डको निर्णय अनुसार, पीपीए हस्ताक्षर गर्दाको दिनमा हुने आउने डलरको भाऊको आधारमा कम्पनीले भुक्तानी पाउने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । “पीपीए हस्ताक्षर भएको समयको डलर भाऊको आधारमा कम्पनीले विदेशी लगानी रहेको ७५ प्रतिशत रकम मात्र नेपाली मुद्रामै डलर किनेर विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नेछ,” उनले भने, “डलरको भाऊ तलमाथि भएमा हेजिङ फन्डबाट बेहोर्ने गरी निर्णय भएको छ, अब विद्युत् प्राधिकरणमा डलर पीपीएको कारण थप व्यवभार पर्दैन ।”
हेजिङ फन्डको अवधारणाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैकले विस्तृत अध्ययन गरेर फन्ड स्थापना गर्ने र त्यसमा सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले निश्चित रकम जम्मा गरी सोही रकमबाट डलरको भाऊ पीपीए सम्झौता भएको वखतभन्दा वृद्धि भएमा बेहोर्नेछ भने घटेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई फाइदा हुनेछ । रसुवा भोटेकोसी आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थासम्म हेजिङ फन्ड स्थापना नभएमा दुवै पक्षको सहमतिमा डलर वृद्धिको रकम बेहोर्नेगरी अघि बढ्ने अधिकारीले जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी ऋण चुक्ता नभएसम्म डलरमा पीपीए गर्ने उल्लेख भएपनि त्यो १० बर्षभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोत : कारोबार
