विद्युत् नियमन आयोग सक्रिय

ऊर्जा क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोग स्वतः सक्रिय भएको छ । गत साउनमा संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भदौ १९ मा प्रमाणीकरण गरिएको नियमन आयोग ऐन–२०७४ स्वतः सक्रिय भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको ९१ औं दिनदेखि स्वतः सक्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

२०५८ सालमा आएको विद्युत् नीतिपछि नियमन आयोग बनाउने प्रक्रिया सुरु भए पनि १६ बर्षपछि मात्र ऐन आएको हो । आयोग विधेयकको मस्यौदासमेत ९ वर्षअघि नै तयार भइसकेको थियो । साउनमा ऐन पारित भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइ स्वतः सक्रिय सक्रिय भए पनि आयोगको कामकारबाही अघि बढाउन आवश्यक विनियावली निर्माणका साथै संरचनाको विस्तार र पदाधिकारी नियुक्तिको काम भने अझै अधुरो छ । “कानुनी व्यवस्थाअनुसार नियमन आयोग स्वतः सक्रिय भएको छ, तर यसका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणको काम भइरहेको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने । उनका अनुसार नियमावली बनेपछि आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति तथा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण हुनेछन् ।

नियमन आयोग सक्रिय भएसँगै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग स्वतः निष्क्रिय भएको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागमा रहेका कतिपय अधिकारीहरू नियमन आयोगको अधिकार क्षेत्रमा परेका छन् । तर आयोग गठन नहुँदा ती कामहरू बढाउनकाका लागि समस्या देखिएको छ । सहसचिव घिमिरे महसुल आयोगका सबै काम अब नियमन आयोगले गर्ने र ऐनले तोकेबमोजिमका सबै काम अब स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोग गठनका लागि आवश्यक नियमावलीसमेत हालसम्म बन्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । तीन साताअघि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिँदै नियमावली गठनका लागि मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित समितिमा संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव धर्मराज कुइँकेल कानुन मन्त्रालयबाट समेत राय लिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताउँछन् । “अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा गएर त्यहाँबाट निर्णय भएपछि आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” उनले भने, “सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छौं ।”

नियमन आयोग सक्रिय भएपनि सबै पदाधिकारी नियुक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गरेर अघि बढ्न अझै ३-४ महिना लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगै रहेको खरिद र बिक्रीको एकाधिकारका साथै ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत्् विकास विभागमा रहेका धेरै अधिकार रहने आयोग गठनलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएपनि यसको काम सुरु हुन भने ढिलाइ हुने देखिएको छ । नियमावलीमा मस्यौदामा ऐनमा उल्लेख भए अनुसारका शुल्कहरू निर्धारणका साथै आवश्यक कर्मचारीहरूको नियुक्ति, आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सर्तहरूको लागि नियमावलीमा व्यवस्था गरिन्छ । आयोग स्थापनापछि पीपीएमा एकरूपता, बेसिनवाइज जलविद्युत् र प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राथमिकताका साथै नीतिगत स्पष्टता भई अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्युत्् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, निकासी, पैठारी वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । आयोगले उत्पादन, वितरण, खरिद, विक्री लगायतमा प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण बनाई निजी क्षेत्रलाई समेत एक्लै वा अन्य देशसँग मिलेर उत्पादन, वितरण, प्रसारण, खरिद, ह्विलिङ व्यापार लगायतमा खुल्ला गर्नेछ । आयोगले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार नियमन गर्न विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रिडसंहिता र वितरणसंहिता बनाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, यसको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षा कायम राख्न नियमन गर्ने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको भूमिका तथा दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ ।

स्रोत:कारोबार