मुआब्जामै रुमल्लिए कर्णालीका ठूला आयोजना

299

माघ १५, २०७६

(सुर्खेत) — भेरी बबई डाइभर्सन, माथिल्लो कर्णाली, मध्यपहाडी राजमार्गलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मुआब्जा विवादमै रुमल्लिएका छन् । मुआब्जा विवादकै कारण कर्णालीका ३ ठूला आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

सुर्खेतको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकाको ३३ हेक्टर जमिनको मुआब्जा स्थानीयलाई दिनुपर्नेछ । झन्डै ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागतमा बन्दै गरेको आयोजना लामो समयदेखि मुआब्जा विवादले रोकिएको छ । आयोजना बन्ने स्थलमा नम्बरी र ऐलानी गरी २ प्रकारका जमिन रहेको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ६० कित्ता लालपुर्जा हुने व्यक्तिका हुन् भने १ सय १५ कित्तामा फिल्डबुक र सार्वजनिक जग्गा ओगटेका जग्गाधनी छन् । ‘ऐलानी जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेका छौं,’ उनले भने, ‘मुआब्जा वितरणको काम क्याबिनेटको निर्णयपछि मात्र सम्भव छ ।’ अधिग्रहण गर्ने जग्गामा करिब ३५ करोड रुपैयाँ जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने उनले जनाए ।

अहिलेसम्म आयोजनाले लालपुर्जा भएका ४० कित्ताका जग्गाधनीलाई ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । अझै २० कित्ता लालपुर्जा भएका जग्गाधनीलाई दिन बाँकी रहेको उपाध्यायले बताए । आयोजनाले लालपुर्जा नहुनेलाई पनि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिकित्ता मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ ।

गत महिना स्थानीयले चल्तीको दरभन्दा आधा कम मूल्य तोकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । चित्तबुझ्दो मुआब्जा नदिइए आयोजनाको काम अवरुद्ध गर्ने स्थानीयको चेतावनी छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङ्डङ युन्टिन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा कामको जिम्मा लिएको छ । सरकारले जति छिटो मुआब्जा विवाद मिलाउन सक्यो त्यति नै आयोजना छिटो सकिने कम्पनीका प्रतिनिधि पवन महतोले जनाए । सम्बद्ध आयोजनालाई स्थानीयलाई मर्का नपर्ने गरी मुआब्जा वितरण गर्न अनुरोध गरिएको प्रजिअ वसन्त अधिकारीले बताए । ‘लालपुर्जा भएको, ऐलानी र सार्जजनिक जमिनमा स्थानीय बसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि जग्गाको उपभोग गरिरहेका बासिन्दाको हितमै मुआब्जा वितरण गरिनेछ ।’

अपर कर्णालीमा १० वर्षदेखि विवाद

सरकारले सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सर्भेक्षण अनुमति दिएसँगै विवादित बनेको अपर कर्णाली आयोजना पनि मुआब्जा वितरणमै अल्झिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका ४ सय २६ घरधुरीले मुआब्जा पाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म १ सय ६४ परिवारलाई मात्र वितरण गरिएको छ ।

आयोजनाले ४८.५९ हेक्टर जमिन ओगटेको भए पनि अहिलेसम्म ७.४० हेक्टरको मुआब्जा मात्र दिएको हो । आयोजनाले प्रत्येक वर्ष मुआब्जा दिने मिति तोके पनि अन्तिम अवस्थामा रद्द गर्ने गरेको स्थानीय तिलक शाहीले गुनासो गरे । आयोजनाले उनको २३ रोपनी जमिन ओगटेको छ । ‘वर्षौंदेखि मुआब्जाको आश देखाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म पाइएन ।’ ३ वर्षअघि आयोजनाले गरेको सम्झौता अब आफूहरूले नमान्ने उनको भनाइ छ । जग्गाको मूल्य बढे पनि पुरानै रकम दिन खोजिएको उनले बताए ।

स्थानीय क्षेत्र शाही, जनक शाही र डिल्ली थापाको पनि धेरै जग्गा आयोजनाले ओगटेको छ । ‘पहिलो किस्ता वितरण गर्दा हाम्रो नाम पारिएन,’ थापाले भने, ‘अब कहिले वितरण गर्ने भन्नेमा कर्मचारी नै अन्योलमा छन् ।’ अहिले कार्यालयमा सहयोगीबाहेक अन्य कर्मचारी नहुने उनको भनाइ छ । ०७४ सालमा पहिलो किस्ताबापत आयोजनाले १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । ०७४ असार मसान्तभित्र प्रभावित क्षेत्रको जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म १५ प्रतिशत मात्रै जमिन किनिएको छ । आयोजनाले ४८.५९ हेक्टर निजी र २६७.१७ हेक्टर सरकारी जमिन उपयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरेको आठबीस–१ का वडाध्यक्ष प्रभासिंह विकले बताए । १२ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजना जिएमआरको कब्जामा रहेको उनको आरोप छ ।

मध्यपहाडी पनि अलमलमै मध्यहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग पनि लामो समयदेखि मुआब्जा वितरणको अलमलमै छ । लामो समयसम्म ट्र्याक खुल्ने विषयमा विवादमा परेको मध्यपहाडीमा अहिले मुआब्जा वितरणको समस्या देखिएको छ । मुआब्जाकै कारण दैलेख खण्डको रावतकोटदेखि लोहोरेसम्मको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको फाइल उठाइसकिएको आयोजनाका इन्जिनियर तुलाराम शर्माले जानकारी दिए । ‘प्रभावित क्षेत्रका घरको मूल्यांकन गरेर मात्र मुआब्जा दिने भएका छौं,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको काम सकिएपछि निर्माणको ठेक्का खुल्नेछ ।’
स्रोत:कान्तिपुर