दैलेख । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीले तोकिएको अवधि सकिँदा समेत मुआब्जा पाएका छैनन् । मुआब्जा फागुन ५ मा दिनसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । मुआब्जा वितरण नहुँदा आयोजना निर्माण नै अन्योलमा परेको छ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई हालसम्म १२ प्रतिशत मात्र मुआब्जा दिएको छ ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा मुआब्जा वितरणमा अन्योल भएको एक कर्मचारीले बताए । ‘स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावले सझौताअनुसार मुआब्जा दिन सकिएन,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमै मुआब्जा वितरणलाई निरन्तरता दिन्छौं ।’ कम्पनी अहिले प्रदेशसभाको निर्णय कुरिरहेको उनको भनाइ छ ।
९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालयमा भएको पटकपटकको आक्रमणमा स्थानीयवासीले कम्पनीलाई शङ्का गरेको जीवन थापाले बताए । ‘कम्पनीमा आठपटक आक्रमण भइसक्यो,’ उनले भने, ‘तर आक्रमण गर्ने व्यक्ति नसमातिनुले कम्पनीप्रति नै शङ्का उब्जेको छ ।’
भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा कम्पनीको कार्यालयमा बारम्बार आक्रमण भएको तिलक शाहीले बताए । उनले भने, ‘आयोजना तथा यस्ता घटनाप्रति सरकार र कम्पनी नै गम्भीर छैन ।’
सरकारले चासो नदिए मुआब्जा दिन कम्पनीले वर्षौं लगाउने र जग्गा खरीद प्रक्रिया धकेल्दै जाने आठबीस नगरपालिकाका उपप्रमुख दीपा बाहोराले बताइन् । सरकारले पटकपटक म्याद थप्दै जाने तर आयोजनाले विभिन्न बहानामा ढिलाइ गर्नाले आयोजना निर्माण नै अन्योलमा देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपालेको भनाइ छ ।
कम्पनीको लापरबाहीले हालसम्म कुनै कामले तीव्र गति लिन नसकेको आठबीस नगरपालिका–३ का अर्जुन शाहीले गुनासो गरे । आयोजनाको कार्यालय अहिले एकजना सुरक्षा गार्डको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सर्भे भएकै १० वर्ष बित्दासमेत कम्पनीले हालसम्म १ सय २० रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा दिएको छ । ९ सय २० रोपनी जग्गा खरीद गर्नुपर्ने कम्पनीले यसमा चासो देखाएको पाइँदैन । आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति त्यस क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित छन् ।
स्रोत:अभियान
