बिमा नहुँदा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजना जोखिममा
नेपालमा निर्माण सकेर सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनी ठूलो वित्तीय जोखिममा रहेको देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका कुनै पनि आयोजनाको निर्माणपछिको बिमा गरिएको छैन ।
निजी प्रवद्र्धकले निर्माण गरेका आयोजनामा पनि केही विदेशी लगानी भएकाबाहेक अरू आयोजनाको बिमा नगरिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । कुल विद्युत् उत्पादनमध्ये ठूलो हिस्सा ओगट्ने सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेर हाल सञ्चालनमा भएका कुनै पनि आयोजनाको बिमा नगरिएको प्राधिकरणका प्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘प्राधिकरणका जति पनि प्लान्ट (विद्युत् आयोजना) छन्, ती सबै अन्त्यन्त ठूलो जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो सम्भावित जोखिम कम गर्न बिमा गर्नु आवश्यक छ ।’ तर, सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित भएकाले सरकारले त्यस्तो जोखिमको भार बेहोरिरहेको उनले बताए।
प्राधिकरणका जति पनि प्लान्ट (विद्युत् आयोजना) छन्, ती सबै अत्यन्त ठूलो जोखिममा छन्, यस्तो सम्भावित जोखिम कम गर्न बिमा गर्नु आवश्यक छ
कुलमान घिसिङ
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
विश्व बजारमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण सकिएपछि सञ्चालन क्रममा हुने जोखिम हस्तान्तरण गर्न बिमा गर्ने गरिन्छ । नेपाली बजारमा पनि त्यस्ता बिमा पोलिसी (योजना) भए पनि त्यसको खासै उपयोग नभएको प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
‘केही कम्पनीले अग्नि बिमा गर्ने गरेका छन्, तर अन्य सञ्चालन जोखिम हस्तान्तरण गर्न सकिने बिमा योजना नेपालमा उपलब्ध भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’
उपाध्यायले अग्निबाहेक ‘मेसिनरी ब्रेकडाउन’, पारिमाणिक क्षति (कन्सिक्वेन्सियल लस), प्राविधिक कारणले नाफामा हुने क्षति (मेसिनरी लस अफ प्रोफिट)जस्ता विभिन्न बिमा योजना नेपालमा उपलब्ध भएको बताए । जलविद्युत् आयोजनाको मेसिनमा समस्या आएर वा मेसिन बिग्रिएर हुने क्षतिलाई ‘मेसिनरी ब्रेकडाउन’ बिमा योजनाले सुरक्षण गर्ने गर्छ ।
कुनै एउटा इकाइमा वा सानो स्तरमा हुने क्षति वा नाशको सुरक्षण गर्न पारिमाणिक क्षति बिमा गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता बिमा योजना आमरूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् निर्माणका क्रममा भने सबैजसो आयोजनाको बिमा हुने गरेको छ । परियोजनामा पैसा लगानी गर्ने स्वदेशी वा विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य स्वतन्त्र लगानीकर्ताले परियोजना निर्माणका क्रममा सिर्जना हुन सक्ने जोखिम हस्तान्तरण गर्न बिमाको अनिवार्य सर्त राख्ने गरेका छन् । सोही कारण पनि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले यस्तो बिमा गर्ने गरेका छन् ।
निर्माणका क्रममा जलविद्युत् आयोजनाले ‘कन्ट्र्याक्टर अल रिस्क इन्स्योरेन्स’ भन्ने बिमा योजना सबैभन्दा बढी आकर्षक रहेको छ । यस्तो बिमा योजनाले बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाजन्य जोखिम हस्तान्तरण गर्छ ।
यसबाहेक विद्युत् गृहको भौतिक संरचना र निर्माणमा प्रयोग हुने डोजरलगायतका मेसिनरीको जोखिम हस्तान्तरण गर्न ‘प्लान्ट एन्ड मेसिनरी’ बिमा गर्नुपर्छ । मेसिन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु¥याउँदा हुने जोखिम हस्तान्तरण गर्न ‘मेरिन ट्रन्जिट इन्स्योरेन्स’ र ‘इरेक्सन अल रिस्क इन्स्योरेन्स’जस्ता बिमा योजना खरिद गर्न पनि अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
वित्तीय लगानीकर्ताले अनिवार्य व्यवस्था गरेका यस्ता बिमा योजना कार्यान्वयनमा आउने भए पनि ‘एड्भान्स लस अफ प्रोफिट’ बिमा योजनाजस्ता पोलिसी भने उपयोग नभएको उपाध्यायले बताए । पोलिसीले परियोजना निर्माणमा प्राविधिक कारणले ढिलाइ भए आयोजनाको लागत बढ्न जान्छ भने त्यस्तो बढेको लागतलाई ‘कभर’ गर्ने गर्छ ।
नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत् कम्पनीको जोखिम हस्तान्तरण गर्न बिमा योजनाको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तन, बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपको घटनाजस्ता कारणले नेपालका जलविद्युत् आयोजना जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
तर, त्यसका लागि बिमाको दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने घिसिङले बताए । ‘प्रकोपका कारण आयोजनामा क्षति पुगिसकेपछि तुरुन्तै त्यसको रिकभरी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अहिलेजस्तो दाबी भुक्तानीमा लामो प्रक्रिया र समय लाग्यो भने बिमाबाट राहत पाउन सकिन्न ।’ उनले बिमा कम्पनीले जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने, पुनर्बिमाको भुक्तानी प्रणालीलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने बताए ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
