9th Nov,2012 : The board meeting also decided to award Tractebel Engineering S.A France the task of preparing the detailed design of the 600 MW Budigandaki Hydropower Project, which is located in Gorkha district.
The French company will conduct the study in collaboration with Nepal-based Jade Consult Private Limited. Budigandaki is reservoir-based project, which is one of the priority projects of the govenrment. NEA had completed the feasibility study of the project recently. The total estimated cost of the study is Rs 1 billion.
बुढीगण्डकीको सम्भाव्यता फ्रान्सेली कम्पनीलाई
काठमाडौं, कात्तिक २३ – बहुचर्चित बुढीगण्डकी स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विद्युत प्राधिकरणले फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेल इन्जिनियरिङलाई जिम्मा दिएको छ।
साढे दुई वर्षभित्र विस्तृत प्रतिवेदन दिनेगरी ट्याक्टबेललाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो। यसका लागि ट्याक्टबेलले ९२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।
‘आर्थिकमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको र प्राविधिकमा सबैभन्दा योग्य ठहरिएकाले सञ्चालक समितिले यही कम्पनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो।
६ सय मेगावाटको यो आयोजना धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमानामा पर्ने बुढीगण्डकी नदीमा बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ। पृथ्वीराजमार्गमा पर्ने बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर पश्चिमपट्टि दुई सय २५ मिटर उचाइको बाँध बनाएर बुढीगण्डकी नदीलाई थुनेर विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ। यसबाट झण्डै ५० किलोमिटर टाढा रहेको सल्यानटारसम्म पानी जमेर ताल बन्छ।
परामर्शदाताले ३० महिनाभित्र विस्तृत इन्जिनियरिङ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, आयोजनास्थलमा पर्ने बासिन्दाहरुलाई पुनरबास र आयोजनाको टेन्डर कागजातसमेत तयार पार्नुपर्छ। आयोजना बनाउँदा ५० किलोमिटर जलाशयबाट एकहजार दुई सय हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसक्रममा १० हजार स्थानीय बासिन्दालाई अरुनै ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ।
२९ वर्षअघिको यो आयोजनाको पहिचान गरेर प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो। त्यतिखेरको अध्ययनअनुसार यो आयोजनाको बनाउन ७७ करोड ४० लाख डलर (५५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ) थियो। अहिले कम्तीमा डेढ अर्ब डलर (एकखर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना आठ वर्षभित्र बनाइसक्ने योजना बनाएको छ। मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको लोडसेडिङ कार्ययोजनामा यो आयोजनालाई छुट्टै स्वायत्त संस्था विकास समिति बनाएर निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ।
विकास समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको छ। समिति गठनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत डिजाइन गर्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्राविधिक र आर्थिकमा सबैभन्दा योग्य ट्याक्टबेललाई प्राधिकरणले ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो।