अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्दा उसले केही रकम एउटा कोषमा राखी नेपाली निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिो । सो कोषबाट काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीडसम्म पुर्याउन काबेली कोरिडोर प्रसारण लाइनमा पनि लगानी भयो ।
उक्त कोषबाट विश्व बैंकले ४ करोड डलर सहुलियत दरमा (४ प्रतिशत) नेपाल सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउने र सो ऋण रकम नेपाल सरकारले काबेली ‘ए’ का प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था भयो । सो रकम प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले गराएको प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) लाई २०६६ सालमा सो आयोजना विकास गर्ने जिम्मा लगाइयो ।
३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ आयोजनाको विकास गर्न बीपीसीले सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गरी काबेली इनर्जी लिमिटेड नामक कम्पनी दर्ता गरायो । सो कम्पनीमा वैदेशिक लगानी भएको गुराँस इनर्जी लिमिटेडसँग बीपीसीले साझेदारी गरेको छ । १० करोड २० लाख डलर लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनालाई ऋण विश्व बैंकको अलावा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था (आईएफसी)ले ३ करोड ५० लाख डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पाँचथर र ताप्लेजुङ भएर बहने काबेली खोलाको पानी साँझ र बिहान विद्युत् उत्पादन गर्न ३३५ हजार घनमिटर सञ्चय गर्न सक्नेगरी करीब १४ मिटर अग्लो बाँधको निर्माण गरिनेछ । त्यसरी सञ्चित पानीमध्ये प्रतिसेकेण्ड ३७ दशमलव ७३ घनमिटर पानीलाई ४३ सय मिटर लामो सुरुङबाट जलविद्युत् केन्द्रसम्म पुर्याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । यो आयोजनाले वार्षिक २१ करोड ५४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्नेछ । यसरी उत्पादन भएको बिजुली ८४ किमी लामो १३२ केभी काबेली कोरिडोर प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
विश्व बैंक र आईएफसीसँगको सहकार्य जटिल र झन्झटिलो भएकाले यो आयोजना स्वाभाविक रूपमा ढिला भइरहेको बेला २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो आयोजनालाई समयमै काम शुरू गर्न नसकेको आरोप लगाई इजाजतपत्र खारेज गर्ने सिफारिश गरेर अन्योल सृजना गरेपछि आयोजनामा थप ढिलाइ भएको थियो । आव २०७७÷७८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी आयोजनाको निर्माण २०७३ मा शुरू गरिएको थियोे । यो आयोजना शुरू भएपछि करीब २४ किलोमिटर पहुँचमार्गको निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको चिनियाँ ठेकेदारले करीब १ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिसक्दा २०७५ सालमा मुख्य लगानी गर्ने विश्व बैंकले प्रगतिको अभाव र तोकिएको गुणस्तरको काम नगरेको कारण देखाई आयोजनाको काम रोकिएको छ । सो काम पुनः शुरू हुने/नहुने वा कसरी शुरू हुने केही टुंगो लागेको छैन ।
यसैबीचमा ७६२ मेगावाट क्षमता हुने तमोर जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) आयोजनाको भन्दा सस्तो हुने भएकाले यसलाई प्राथमिकताको आधारमा निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ । २०० मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने तमोर जलाशययुक्त आयोजनाले स्थानीयवासी तथा वातावरणमा पनि धेरै कम असर पार्ने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ भनिएको छ । तर यो आयोजना निर्माण गर्दा काबेली ‘ए’ लगायत निर्माणाधीन तथा अध्ययनका क्रममा रहेका अन्य आयोजनाहरू डुबानमा पर्नेछन् । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा एक प्रकारको अन्योल सृजना गरेको छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले तमोर आयोजना बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तर यो कहिले बन्ने वा कसरी बनाइने भन्ने केही टुंगो छैन । यो आयोजनाको निर्माण नेपाल सरकारको वशभन्दा पनि बाहिरको कुरा हुन सक्छ । यसरी विवादका दुई पक्ष प्रस्ट कित्तामा उभिएका छन् । एकातिर राष्ट्रिय आवश्यकताको आयोजना तर जसको बन्ने नबन्ने टुंगो छैन, अर्कोतिर वैदेशिक लगानी शुरू भइसकेका निजी आयोजना । यीमध्ये कसले प्राथमिकता पाउने, के को आधारमा प्राथमिकता स्थापना गर्ने र निर्माण शुरू भइसकेका आयोजनाको काम रोक्ने हो भने तिनीहरूलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने र सो कसले दिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
काबेली ‘ए’ र तमोरको विवादले नेपालको जलविद्युत् विकास नीतिमा रहेको तदर्थपनलाई उजागर गरिदिएको छ । देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम फाइदा हुनेगरी सदुपयोग गर्ने योजना बनाउने काम सरकारको हो । पर्याप्त अध्ययन नगरी आयोजना छनोट गर्दा त्यसले स्रोतको उचित र अधिकतम उपयोग हुन पाउँदैन । यो विवाद विशेष गरेर अन्य जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा पनि बल्झिने पक्का छ । कुनै एउटा सानो आयोजनालाई पहिले नै निर्माणको स्वीकृति दिँदैमा राष्ट्रलाई नै फाइदा हुने ठूलो जलाशययुक्त आयोजना नबनाउनु भनेको ‘कुकुरले पुच्छर नहल्लाएर पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु’ सरह हो । अहिले काबेली ‘ए’ आयोजना विविध कारणले निर्माण रोकिएर रहेको अवस्थामा कि त्यो आयोजना अगाडि बढाउन या त्यसलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेर जलाशययुक्त आयोजनाको पक्षमा निर्णय गरेर यो विवाद निराकरण गर्न आवश्यक छ ।
काबेली ‘ए’ आयोजना निर्माण रोकिनु आफैमा दुःखलाग्दो अवस्था हो । नेपालको सबैभन्दा पुरानो र सक्षम मानिएको जलविद्युत् प्रवर्द्धक बीपीसी र विश्व बैंक जस्तो संस्थाको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको आयोजना बीचमा अवरुद्ध हुनु र वर्षौंसम्म अगाडि बढ्ने बाटो पैल्याउन नसक्नु आफैमा आश्चर्यजनक छ । यो अवस्थाको जिम्मा विश्व बैंकले पनि लिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको ठेकेदारले चित्तबुझ्दो काम नगरेकाले हटाउने निर्णय गर्दा त्यसको विकल्प पनि सँगै खोजिनु पर्दछ ।
नेपालमा पहिलेदेखि नै अन्तरराष्ट्रिय दाताहरूसँग एक प्रकारको शंका छ । त्यो के भने हामी नेपालीहरू उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको काम गर्न सक्दैनौं । उनीहरू भौतिक प्रगति देखिने कामभन्दा पनि प्रतिवेदन तयारी, जोखिमको पूर्वतयारी, सामाजिक–प्राकृतिक वातावरणको सुरक्षा जस्ता कामहरूमा बढी प्राथमिकता दिने गर्छन् । यी कामहरू उनीहरू सन्तुष्ट हुनेगरी सम्पन्न गर्न बढी खर्च र समय लाग्छ । हाम्रो बानी यी कामहहरू कम प्राथमिकतामा राखेर आवश्यकता अनुसार गर्दै जानेछ । त्यसैले उनीहरू र हाम्रो प्राथमिकता नमिलेपछि आयोजनामा अन्योल सृजना हुन्छ । काबेली ‘ए’मा पनि त्यसै भएको छ । यसर्थ हामीले आफैले गर्न बनाउन सक्ने आयोजनाहरू अन्तरराष्ट्रिय दाताहरूको मुख नताकी आफै गर्न अघि सरेमा काबेली ‘ए’ को नियति भोग्नुपर्ने छैन ।
स्रोत : अभियान
